काँकडभिट्टा–इनरूवा रेलवे निर्माणमा ठेक्का सम्झौता अघि बढाउन बाटो खुला, पाटन अदालतले खोलिदियो बाटो |
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले रेल विभागको मेट्रो तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले निकालेका दुईवटा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना यथावत राख्ने यस अघिको आदेशलाई खारेज गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने बताएको हो । काँकडभित्ता देखि इनरूवासम्म रेलवे निर्माणको आधार तयार गर्न (इन्ब्याङ्कमेन्ट) ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी सूचना खारेज गर्नुपर्ने माग भएको रिटमा सोमबार दिनभर बहस सुनेपछि उक्त इजलासले राति साढे सात बजे आदेश दिएको थियो ।
’सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्दा पेशागत र प्राविधिक योग्यता, उपकरणको उपलब्धता तथा विगतको कार्यसम्पादन लगायतका आधारमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको योग्यता तोक्न सक्ने देखिएको,’ उक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ’र तदनुरूप नै विपक्षी रेल विभाग मेट्रो तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले बिड डकुमेन्ट बोलपत्रदाताको रेलवे ट्र्याक इमब्याङ्कमेन्ट (माटोले भरेर रेलवे लिकको आधार तयार गर्ने काम) कार्य निर्माण सम्बन्धी अनुभव भएको हुनुपर्ने भनी योग्यता तोकेको कार्यबाट यी निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने स्थितिको विद्यमानता नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन ।’
यो आदेश सँगै अब उक्त रेलवे निर्माणका लागि आधार तयार गर्न ठेक्का सम्झौता अघि बढाउन बाटो खुला भएको छ । मोनोरेलका लागि रेलवेको लिकमा माटो भर्न आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । असार १४ र १७ मा निकालेका सूचनामा ५४ ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।
त्यो वर्गीकरणले आफूहरूलाई विभेद गरेको भन्दै त्यसविरूद्ध तेजकुमार कुरूवाङलगायत पाँच व्यावसायीले रिट दिएका थिए । असार १४ र १७ गते आयोजनाले निकालेको सूचनामा व्यवसायीहरूलाई गरिएको वर्गीकरण कानुन बमोजिम नभएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो ।
आयोजनाले आफूले चाहेका कम्पनीको मात्रै योग्यता पुग्ने गरी निकालिएका ती सूचना कानुन विपरित भएको निवेदकहरूको जिकिर छ । आफूले छानेका कम्पनी मात्र योग्य हुने गरी कम्पनीको वर्गीकरण गरिएकाले ती सूचना दुषित मनसायले निकालिएकाले पनि खारेजभागी भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
रेल विभागको उक्त आयोजनाले १४ गते ३० वटा र १७ गते २४ वटा गरी ५४ वटा ठेक्का दिने सूचना जारी गरेको थियो। १६० किलोमिटर माटो भरेर रेलवे लिकको आधार तयार गर्न (इमब्याङकमेन्ट) ठेक्का सम्झौताका लागि ती सूचना जारी गरिएको थियो ।
टेण्डर भर्ने कम्पनीमा यसभन्दा पहिले रेलवेमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने मापदण्ड सूचनामा उल्लेख थियो । तर रेलवेको लिकको आधार बनाउन यसअघि सडक निर्माण गरेको वा सडकमा माटो, ढुंगा र बालुवा भर्ने काम गरेको अनुभवले पनि पुग्ने जिकिर रिट निवेदकहरूको छ ।
विभागले यसअघि यस्तै प्रकृतिका २ वटा ठेक्का खोलेको थियो। त्यसमा १७ कम्पनीले ठेक्का पाएर काम गरेका थिए । ती कम्पनीले पनि त्योभन्दा पहिले रेलवेमा काम गरेका थिएनन् भन्ने रिट निवेदकहरुको भनाई छ । अहिलेका यी सबै ठेक्का ति कम्पनीहरूलाई नै दिने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको रिट निवेदकहरूको आरोप छ ।
‘इम्ब्यान्कमेन्टको कार्य गर्न प्राविधिक रूपमा सक्षम रहेका हामी निवेदकहरूलाई बोलपत्र प्रकृयाबाट बाहेक गरी आफ्नो गैरकानुनी स्वार्थ जोडिएका केही सीमित व्यवसायीहरूलाई सम्झौता प्रदान गर्न बदनियत राखी जारी गरेको प्रस्तुत सूचना गैरकानुनी भइ बदरयोग्य छ,’ रिट निवेनमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० को उपदफा ३ दफा २६ को विपरित भएकाले ती सूचना खारेज गर्नुपर्ने रिट निवेदकहरूको माग हो। उक्त ऐनको दफा १० (३) मा भनिएको छ– उपदफा (२) बमोजिम आधार उल्लेख गर्दा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले मात्र भाग लिन पाउने वा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने छैन ।
त्यस्तै दफा २६ (६) मा भनिएको छ– कुनै बोलपत्रदाताले आपसमा मिलेमतोगरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता बोलपत्रहरु रद्द हुनेछन ्।
