‘सहकारी वित्तीय विवरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न |
काठमाडौं । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागको सहयोगमा ‘सहकारी वित्तीय विवरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे थिए ।

कार्यक्रममा लेखा परीक्षक उपहार घिमिरेले ‘सहकारीको वित्तीय विवरण’ विषय कार्यपत्र र सहकारी विभागका अधिकृत टोपलाल अर्यालले ‘सहकारीको वर्तमान अवस्था र समस्या’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
डा. टोकराज पाण्डे
रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग
सहकारीमा देखिका सुधारको पक्षमा सहकारी विभाग क्रियाशिल छ । सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति सुद्धिकरण प्रभावकारी कार्यान्वय आवश्यक छ । सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सहकारीमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न केही अवरोध आउन सक्छ । सहकारी विभागको अवको प्राथमिकता सम्पत्ति सुद्धिकरण प्रभावकारी कार्यान्वय हुनेछ । केही कालो धनलाई सेतो बनाउने केही काम भएको छ भने त्यसलाई रोक्ने छौं । सम्पत्ति सुद्धिकरण र सहकारी विभागले केही प्लान बनाएको छ । यसकालागि आन्तरिक काम भैसकेको र केही समयपछि नतिजा दिनेछ ।
सहकारी संस्थाले प्रयोग गर्दै आएको सफ्टवेयर, बार्षिक प्रतिवेन र विविध प्रतिवेदनमा एकरुपता छैन । यसले सहकारीमा चलखेल सम्भावना हुन्छ । यसले सहकारी विभागलाई पनि अलमल बनाएको छ । सदस्यहरुलाई पनि थाहा नै हुन्न । सफ्टवेयर, बार्षिक प्रतिवेन र विविध प्रतिवेदन एकरुपता बनाउने छ । यसका लागि मन्त्रालयले एउटा टिम बनाएर गृहकार्य थालेको छ । आशा गरौं केही राम्रो नतिजा आउने छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघ बीच अलमल जस्तो देखिएको छ । सहकारी ऐन, नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने निकाय सहकारी विभाग हो । देशभर रहेका सहकारीको नियमनको जिम्मा सहकारी विभागको हो । अब अलमल भएर होईन क्लियर भएर अघि बढ्ने छ । त्यसको लागि कानून, कार्यविधिमा देखिएका दुविधालाई अत्य गर्दै अघि बढ्ने छौं ।
पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्या चुनौतीको रुपमा देखा परेका छन् । संकट ग्रस्त सहकारीको समस्याले सबै क्षेत्रलाई असर गरेको पक्कै छ । नियामक निकायले प्रभावकारी अनुगमन गरेको भए त्यो समस्या नआउन सक्दथ्यो । सहकारी अभियानले पनि समयमै विचार पुर्याउन सकेको भए समस्यालाई समयमै समाधान गर्न सकिन्थ्यो होला । कुनै निकाय एउटा निकायलाई दोष दिएर आफू उम्कने अवस्थामा छैनौं । यो समाजकै प्रतिबिन्ब हो । अबको दिनमा यस्तो समस्या नआउनु भनेर प्रो–एक्टिभ भएर अघि बढ्नु पर्दछ । जागिर लम्बाउनेभन्दा पनि समस्यालाई जरैदेखि उखेल्नु पर्दछ । यसको एउटै विकल्प भनेको समयमै अनुगमन हो । अनुगमनका सुचक अनुसार हेर्न र समस्या देखियो भने बिरालो बाँधेर सराद्य गर्ने प्रवृती हैन बेलैमा सचेत गराउनु पर्दछ । यदी त्यसो गर्दा पनि भएन भने सञ्चारमाध्यमबाट ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्नुपर्दछ । यसले गर्दा सुधार गर्न प्रेसर हुन्छ । यसतर्फ पनि हामी लाग्ने छौं ।
सदस्यका लागि सहकारी र सहकारीका लागि सहकारी हो । यसका लागि प्रवद्र्धन नगरि टाठाबाठाका लागि हुनु हुँदैन । सदस्य केन्द्रीत सहकारी हुनु पर्दछ । सदस्य केन्द्रीय सुचांकमार्फत सहकारीको नियमन पनि गर्ने छौं ।
सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । एउटा घर देखाएर १० वटा सहकारीबाट ऋण लिने गर्ने प्रवृती छ । यस्ता प्रवृतीले गर्दा सहकारीलाई समस्यामा पारिदिने गरेको छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न सूचना केन्द्र आवश्यकता थियो । यसतर्फ काम भईरहेको छ ।
सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने तयारीमा विभाग छ । २०७६ साल भित्र सन्दर्भ ब्याजदर तोकिने छ । यसतर्फ पनि काम भईरहेको छ ।
सहकारीले बचत तथा ऋणलाई मात्र प्राथमिकता दिए । उत्पादनसँग हामीले जोड्न सकेनौं । सहकारीको अबको गन्तव्य भनेको उत्पादनसँग जोड्ने हो ।
सहकारीको संख्या घटाउन जरुरी छ । सहकारीमा गुणस्तर कायम गर्न, सहकारीको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन पनि मर्जर आवश्यक छ । त्यसतर्फ पनि हामी ध्यान दिनेछौं ।
दोहोरो सदस्यता अन्त्यको लागि सहकारी नियमावलीमा स्पष्ट छ । दोहोरो सदस्यताले सहकारीमा विकृती देखिएको छ । यसको अन्त्य गरिनेछ । यसको अन्त्यको लागि एउटै माध्यम भनेको कोपोमिस हो । कोपोमिसलाई सहकारीको गौरबको कार्यक्रमको रुपमा अघि बढाउन जरुरी छ ।
सरिता भट्टराई
सञ्चालक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक
सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकार, सहकारी अभियान र सञ्चार क्षेत्रको भूमिका रहन्छ । सबै मिलेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । सहकारी स्तरिकरणमा सहकारी बैंकले पनि काम सुरु गरेको छ । दिगो सहकारी बनाउने अभियानमा बैंक रहेको छ । सहकारीमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने काम बैंकले पनि गर्दै आएको छ । सहकारी अनुगमन गर्दा सघन हुनु पर्दछ । यसका लागि सहकारी बैंक पनि साथमा छ ।
सहकारी ऐनले सहकारीलाई उत्पादनमा जान प्रेरित गरेको छ तर सहकारी उत्पादनमा जान निकै कठिन छ । धेरै समस्या झेल्नु परेको अवस्था छ । जब फिल्डमा पुगिन्छ काम गर्न असाध्यै कठिन छ । यसका लागि सरकारले सहजता ल्याईदिनु पर्दछ । सहकारी संस्था उत्पादनमा काम गर्न चाहन्छन् तर सहज छैन ।
चित्रा कुमारी सुब्बा
महाप्रवन्धक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
सहकारीमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न सहकारी महासंघ सधै तत्पर छ । सहकारीको अनुगमनमा भेटिएको गलत कामलाई ढाकछोप गर्न हुँदैन । सहकारीको सम्पूर्ण अधिकार विभागसँग रहेको छ । ऐन, नियमन नमान्ने सहकारीलाई कारबाहीको अधिकार विभाग पनि विभाग सँगै छ ।
सहकारीमा नकारात्मक कुराहरु बढी आउने गरेका छन् । सहकारीले धेरै राम्रा राम्रा काम पनि गर्दै आएका छन् । राम्रा राम्रा कामको पनि मिडिया मार्फत बाहिर आउनु पर्दछ ।
सहकारी क्षेत्र उत्पादनमा जान इच्छुक छ । सहकारीलाई उत्पादनमा जान सरकारले इन्करेज गर्नुपर्दछ । सहकारीले ब्राण्ड समेत दर्ता गर्न पाउँदैन । यस्ता समस्यातर्फ किन सरकार मौन छ ? यसतर्फ सरकारलाई सहजिकरण आग्रह गर्दछु ।
Visited 1 times, 1 visit(s) today


