मलेशियाको कलिङ भिसा आइसकेकाको श्रम स्वीकृति आजदेखि खुल्यो | व्यवसायीले बुझाए कलिङ भिसा आएका ७ हजारको सूची
काठमाडौं । झण्डै १० महिनादेखि रोकिएको मलेशिया जाने नेपाली कामदारको श्रमस्वीकृति आज सोमवारदेखि पुनः दिन थालिएको छ । सरकारले कलिङ भिसा आइसकेका नेपाली कामदारलाई मलेशिया जान श्रमस्वीकृति दिन थालेको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागको पत्रअनुसार श्रम कार्यालय ताहाचलले कलिङ भिसा आएकाहरूलाई मलेसिया जान अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन थालेको छ । मलेशियासँगको श्रम समझदारीको मर्मभित्रै रहेर कलिङ भिसा आएका नयाँ कामदार पठाउन लागिएको सरकारको दाबी छ ।
सरकारले मलेशिया जाने कामदारलाई विभिन्न बहानामा थप शुल्क लगाएर ठगी गरिरहेको भन्दै गत जेठ १२ गतेदेखि अन्तिम श्रम स्वीकृति रोकेको थियो । विभिन्न विचौलिया संयन्त्रमार्फत कामदारलाई सिण्डिकेट लादेर ठगी गरेको भन्दै सरकारले त्यसरी ठगी गर्नेमाथि कारबाही पनि चलाएको थियो ।
त्यसपश्चात् श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेशिया जाँदा कामदारले एक रुपैयाँ पनि शुल्क तिनु नपर्ने र लागेको सबै शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी श्रम समझदारी गरेका थिए । समझदारीमा कलिङ भिसा आएकाहरूलाई तत्कालै जान दिने उल्लेख भए पनि पुरानो विचौलियामार्फत कामदारको भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने अडान नेपालले लिएको थियो । तर, मलेशियाले पनि तत्कालै भेन्डर नफेर्ने संकेत गरेको थियो ।
यसैका कारण श्रम समझदारीपछि पनि कलिङ भिसा आएकाहरूलाई समेत मलेशियाका लागि श्रम स्वीकति दिइएको थिएन । बीचमा २० जना कलिङ भिसा पाएका कामदार मलेशिया दूतावासको सिफारिशमा उडेका थिए । त्यसपछि सरकारले कलिङ भिसा आएका कामदारको विवरण म्यानपावरहरूसँग मागेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका व्यवसायीले ७ हजार कलिङ भिसा आएका कामदारको सूची बुझाएका छन् ।
अब पहिलो चरणमा ती कलिङ भिसा आएका कामदारलाई पठाएर मलेशियाका लागि श्रम गन्तव्य खोलिँदै छ । अब संस्थागततर्फबाट भिसा आइसकेकाहरू पनि मलेसिया उड्न पाउनेछन् । सरकारले केही समयभित्रै नयाँ कामदारलाई पनि मलेशिया जान दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । मलेशियाले स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड पठाइसकेकाले कामदारको स्वास्थ्य जाँचमा योग्य नयाँ अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत हुन सरकारले सूचना जारी गरिसकेको छ ।
यसअघि मलेशियाले ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्ने गरी तोकेको थियो । अब भने मापदण्ड पूरा गर्ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थासहित सबैले यसमा दाबेदारी राख्न पाउनेछन् । यसबाट स्वास्थ्य परीक्षणमा विगतमा रहेको सिण्डिकेट पनि सकिने दाबी श्रम मन्त्रालयको छ ।
