सुरक्षण प्रेस र स्याटेलाइटमा फ्रान्सले दिने भो करिब ५० अर्ब ऋण सहयोग | अब नोटदेखि पासपोर्टसम्म नेपालमै छापिने, अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह
काठमाडौं । नेपाल सरकारलाई फ्रान्सले राष्ट्रले गर्व गर्ने खालका महत्वपूर्ण दुई परियोजनामा करिब ५० अर्बबराबरको सहुलियत ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । फ्रान्सले नेपाललाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने परियोजनामा सहयोग गर्ने भएको हो ।
हालै फ्रान्सका विदेश राज्यमन्त्री जिन बाप्टिस्टे लेमोनीको निमन्त्रणामा फ्रान्स पुगेर स्वदेश फर्किएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फ्रान्समा सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर फर्किएको जानकारी दिएका हुन् । उनले दुई सरकारबीच मन्त्रीस्तरमा आशयपत्रमा हस्ताक्षर हुनासाथै दुवै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच पनि समझदारी (एमओयू) गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र फ्रान्स सरकारको स्वामित्वमा रहेको आईएनजीआरओयूपीईबीच तथा स्याटेलाइट सञ्चालनबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र फ्रान्स सरकारको थाल्स एलेनिया स्पेशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दुवै सरकार र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समेत एकैसाथ समझदारी भएकाले यी दुवै परियोजना चाँडै अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाल र फ्रान्सबीच दौंत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेकै बेला उसले नेपाललाई गर्व गर्न लायक परियोजनामा सघाउने भएको हो । स्याटेलाइट राख्ने कुरा त आजभन्दा २५ वर्षअगाडिदेखि उठाइँदै आएको विषय हो । हरेक सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्न नछुटाएका यी दुई विषयले बल्ल प्राथमिकता पाउने संकेत देखिएको छ । नेपाली नोट, एमआरपी पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएका सामग्री नेपालमै छाप्ने तथा नेपालको आफ्नै भूउपग्रह राख्ने राष्ट्रिय महत्वका परियोजनामा फ्रान्सले साथ दिने भएको छ । अब यदि सरकारले समझदारीअनुसार काम गर्यो भने अबको करिब ३ वर्षमा नेपालले स्याटेलाइट र सेक्युरेटी प्रिन्टिङमा विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो मुद्रा (नोट), हुलाक टिकट, एमआरपी पासपोर्टसमेत विदेशमै छाप्दै आएको छ । विदेशमा छपाइका क्रममा भ्रष्टाचारसमेत हुने गरेको समय समयमा सञ्चारमाध्यममा समाचार पनि नसुनिएका होइन । त्यसैगरी एमआरपी पासपोर्टसमेत नेपालले अहिलेसम्म आफ्नै देशमा छाप्न सकिरहेको छैन । नेपालले आफ्नो मुद्रा र राहदानी आफैंले छाप्न नसक्दा वर्षेनि ठूलो धनराशि विदेशिने गरेको छ ।
नेपालका लागि सन् १९८४ मै पूर्वी देशान्तरको ५० डिग्री र १२३.३ डिग्रीमा ‘अर्बिटल स्लट’ अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार संघले छुट्याए पनि आर्थिक तथा प्राविधिक योग्यता र अनुभवको अभावले गर्दा नेपालले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको थिएन । अब सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले फ्रान्स पुगेर गरेको समझदारी कार्यान्वयन भएमा नेपाललाई विदेशीको स्याटेलाइटबाट सेवा चर्को शुल्क तिरेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै सरकारका महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक दस्तावेजको छपाइ पनि सरकारी सुरक्षण प्रेसमै हुनेछ ।
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले फ्रान्स पुगेर गरेको समझदारीलाई सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले ‘ब्रेक थु्र’ को संज्ञा पनि दिएका छन् । स्रोतका अनुसार तीन महिनाभित्रै दुवै परियोजनाको सम्झौता मस्यौदा तयार हुने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फ्रान्सको राजकीय भ्रमणका क्रममा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने गरी काम अघि बढाइएको छ । यसले गर्दा पनि यी दुवै काम एकसाथ अघि बढ्ने सुनिश्चितता बढेको हो । मन्त्री बाँस्कोटाले नेपालले अन्तरिक्षमा आफ्नै भूउपग्रह राख्ने कुरा गर्दा मजाक उडाउनेहरूले अब त्यो आफ्नै आँखाले देख्न पाउने बताउँदै यी दुवै परियोजना देशको राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाभिमानसँग गाँसिएकाले तत्कालै अघि बढ्ने दाबी गरेका छन् ।
सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनापछि नोट र पासपोर्ट अब आफ्नै प्रेसमा
सम्झौताअनुसार फ्रान्सले दुवै योजनामा सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोगसहित प्राविधिकलगायत सहयोग गर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । उनका अनुसार फ्रान्सले यी दुई परियोजनाका लागि करिब ५० अर्बबराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनेछ । उनले भने, ‘यो समझदारीले दुई महत्वपूर्ण प्रविधिमा नेपालले पनि काम थाल्ने बाटो खुलेको छ, यो एक प्रकारको ब्रेक थ्रु नै हो ।’
सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनापछि राष्ट्रिय परिचयपत्र, मौद्रिक नोट, पासपोर्ट, स्मार्ट लाइसेन्स, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्ड, रिचार्ज कार्ड, बैंकका डेबिट, क्रडिट तथा एटीएम, हुलाक टिकटलगायतको छपाइ पनि नेपालमै गर्न सकिनेछ । सुरक्षात्मक छपाइका काममा वर्षमा ५ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ विदेशिने गरेको सरकारको अनुमान छ । यसलाई रोक्न र नेपालमै छपाइ गरेर तथ्यांकीय सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन पनि यस्तो छपाइ केन्द्र निर्माणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
सरकारले बनेपास्थित आइडी पार्क रहेको ठाउँमा सुरक्षण मुद्रण राख्ने तयारी गरेको छ । करिब २३२ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको सो ठाउँमा सैनिक ब्यारेकसहित सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न सकिने सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । पहिलो चरणमा पासपोर्ट र स्टिकरहरू, दोस्रो चरणमा एटीम कार्ड र तेस्रो चरणमा नोट छपाइ गरिने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । यी सबै काम ३ वर्षभित्र शुरू भइसक्ने उनको दावी छ ।
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट
हालसम्म नेपालको आफ्नो स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा छैन । बल्ल आगामी वैशाख ४ गते ‘नानो स्याटेलाइट’ नामक नेपाली स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाइँदैछ । तर, यो सानो क्षमताको भएको बताइएको छ । नेपालले पाएको अर्बिटल स्लटमा आफ्नै व्यावसायिक स्याटेलाइट राख्न सकिए विदेशी स्याटेलाइट कम्पनीले लैजाने २ अर्बभन्दा माथिको रकम बाहिरनबाट रोक्न सकिने मन्त्री बास्कोटाले बताए ।
उनका अनुसार अबको तीन महिनाभित्र परियोजनाको काम शुरू हुनेछ । काम शुरू हुनुअघि सरकारीस्तरमा ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । सुरक्षण मुद्रणको काम तीन वर्षभित्र र स्याटलाइट सम्बन्धी काम तीस महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको उनले बताए । सरकारले यी दुवै योजना सफल बनाउन कानुन तयार र संशोधन पनि गर्दै छ । सुरक्षण मुद्रणबारेको कानुन तयार भइसकेको र केही हप्ताभित्रै संसद्मा पेश हुने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।
स्याटेलाइटको सञ्चालनमा पनि एकाधिकार बजारको नीति लिने सरकारी योजना छ । विभिन्न दूरसञ्चार तथा अन्य सेवा प्रदायकले स्याटेलाइट सुविधा लिँदा नेपालकैबाट लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै गर्ने तयारीमा सरकार छ । फ्रान्सको सहयोगमा १५ वर्षका लागि अन्तरिक्षमा राखिने स्याटेलाइट नेपालको उपयोग क्षमताअनुसार हुने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । उनका अनुसार यसको निर्माण, प्रक्षेपण र सञ्चालनको जिम्मा पनि फ्रान्सले नै लिने र नेपाली प्राविधिकलाई ज्ञान सिप पनि हस्तान्तरण गर्नेछ ।
उनले भने, ‘हामीले उपयोग गर्न सक्ने क्षमताअनुसारकै स्याटेलाइट राखिने, तत्काल विदेशीलाई उपयोग गर्न दिने गरी स्याटेलाइट राख्ने योजना बन्दैन, १२३.३ डिग्रीमा स्याटेलाइट राख्दा ३६ मेगाहर्जका ३८ वटा ट्रान्सपोण्डर प्रयोग गर्न सकिन्छ । जसबाट नेपालले आफ्नै स्याटेलाइटमा १३६८ मेगाहर्जको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ । ५० डिग्रीमा स्याटेलाइट राख्ने हो भने १२ मेगाहर्जका २७ ट्रान्सपोण्डर उपयोग गर्न सकिन्छ ।
आफ्नै स्याटेलाइट राखेपछि टेलिभिजन, रेडियो, मोबाइल, इण्टरनेट, विभिन्न दूरसञ्चार, अध्ययन, अनुसन्धान, मौसमको भविष्यवाणीलगायतका सेवामा आफ्नै स्याटेलाइटको प्रयोग हुनेछ । सरकारले तत्कालै रक्षाका मामिलामा भने यो स्याटेलाइटको प्रयोग नगर्ने नीति लिएको छ ।
तर, दूरसञ्चार सेवाका प्रयोगलाई ब्यापक बनाएर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रविधि, नवप्रवर्तनलगायतका क्षेत्रमा यसलाई उपयोग गर्ने योजना सरकारको छ । यस्तै सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील हुने सूचनाको आदान प्रदानमा पनि यसको प्रयोग महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले दूरसञ्चार ऐनमा नै संशोधन गरेर स्याटेलाइट सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे तत्कालै कानुनी प्रबन्धन गर्न तयारी पनि शुरू गरेको छ । तत्कालका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै स्याटेलाइट सञ्चालनको जिम्म दिइनेछ ।
हाल टेलिफोन, मोबाइल, इण्टरनेट, ब्रोडकास्टिङ कम्पनीमा विदेशी स्याटेलाइटको एकाधिकार छ । अहिले नेपालले नेपाल टेलिभिजन र डीटीएचले सबैभन्दा बढी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ प्रयोग गरिरहेका छन् । आफ्नो स्याटेलाइट भएपछि नेपालले ठूलो ब्याण्डविथ प्राप्त गर्नेछ । त्यसपछि नेपाललाई विदेशी कम्पनीका स्याटेलाइटमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भएकाले यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार छ ।
