पेट्रोलियम खानीको अन्वेषणका लागि बेइजिङमा चीनसँग भयो सम्झौता | एक महिनाभित्रै चिनियाँ टोली नेपाल आउँदै
काठमाडौं । नेपालमा इन्धनसम्बन्धी खानीको विस्तृत अन्वेषण गरिने भएको छ । त्यसका लागि नेपाल र चीनबीच बेइजिङमा सम्झौता भएको हो । सम्झौता नेपालबाट गएको खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटा नेतृत्वको टोलीले चाईना जिओलोजिकल सर्भेसँग पेट्रोलियम खानी अन्वेषणको काम अघि बढाउन हिजो बिहीवार बेलुकी बेइजिङमा सम्झौता गरेको हो ।
यसअघि तीन वर्षअघि चीनसँगै सम्झौता भई सम्भाव्यता अध्ययन भइसके पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।
विभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘हिजो बेलुकी भएको सम्झौताअनुसार अबको एक महिनाभित्रै चाइना जिओलोजिकल सर्भेको विज्ञ टोली नेपाल आउने र उक्त टोलीले पाल्पा, दैलेख र सुर्खेतमा पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण गर्नेछ ।’
सम्झौताअनुसार अब उक्त टोलीले पाल्पा, दैलेख, सुर्खेत पुगेर त्यहाँ रहेको पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अन्वेषण र ड्रिलिङको काम गरी इन्धन भण्डार पत्ता लगाउनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन् गर्ने कार्यका लागि चाइना जिओलोजिकल सर्भे विश्वकै उत्कृष्ट संस्था मानिन्छ ।
उपमहानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘अन्वेषण गरी इन्धनको प्रकृतिअनुसार कति क्षमताका खानी छन् ? व्यावसायिक उत्खनन् सम्भव छछैन लगायतका तथ्यहरू बाहिर आउँछन् ।’ यसका लागि गत २९ पुसको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृति दिइसकेको छ । नेपालमा तीन दशकअघि नै पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण थालिएको भए पनि त्यसले ठोस रूप पाउन सकेको छैन । प्रचुर सम्भावनाका बावजुद विज्ञता, प्राविधिक र दक्ष जनशक्तिको अभावमा यसबारे विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
संविधानमा असहमति जनाउँदै नाकाबन्दी लगाएर इन्धन आपूर्तिमा भारतले अवरोध गरेपछि मात्रै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनलाई पेट्रोलियम अन्वेषणमा भित्र्याउन पहल गरेको थियो ।
उपमहानिर्देशक घिमिरेका अनुसार पेट्रोलियम खानी अन्वेषणका लागि १ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । खानी अन्वेषणका लागि नेपालले झण्डै ४ अर्ब लागत लाग्ने प्रस्ताव पठाएकोमा चीन सरकारले अनुदानबापत २ अर्ब २० करोड छुट्याएको घिमिरेले उनले जानकारी दिए ।
