ब्याजदर नियन्त्रणको विपक्षमा परिसंघ | तरलता समस्याको समाधान ब्याज नियन्त्रण गरेर हुँदैन : भट्टराई
काठमाडौं । निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूका संगठनहरूले चर्को बैंक ब्याजदरमा सरकारी हस्तक्षेप खोजिरहेको बेला निजीक्षेत्रकै अर्को उद्योगी व्यवसायीहरूको संगठनले भने आफू त्यस्तो हस्तक्षेपको पक्षमा नरहेको स्पष्ट अडान लिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले बैंक ब्याजदरमा सरकारी हस्तक्षेपको पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट अडान लिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गत शनिवार आयोजित बैंक ब्याजदरका बारेमा भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि सरकारले ब्याज नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय उठान गरेपछि परिसंघका प्रतिनिधिहरू बैठक बीचमै छोडेर बाहिरिएका थिए ।
आज सोमवार अर्थमन्त्रीले डाकेको बैठकमा पनि नियन्त्रणको साक्षी बन्न जान नसक्ने भन्दै परिसंघले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ । परिसंघका बैंकिङ समिति संयोजक अनलराज भट्टराईले भने, ‘बैंक ब्याजदर सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामीहरू छैनौं । खुला बजारलाई नियन्त्रण गर्न उकास्ने कदमको पक्षमा उभिन हामी सक्दैनौं ।’
उनले समस्या अहिले ब्याज दरको नभएर ऋण योग्य पूँजीको अभाव भएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘तरलता प्रशस्त रूपमा प्रवाह हुन थालेपछि ब्याज दर आफै घट्न थाल्छ । ब्याज दर बजारले नै निर्धाण गर्छ, सरकारी हस्तक्षेपबाट नियन्त्रण गरिनु हुँदैन ।’
बैंकहरू पनि लगानीमा थोरै संयमित हुनुपर्ने र केन्द्रीय बैंकले पनि अल्पकालीन रूपमा कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा लचकता अपनाएर तरलता प्रवाह गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले विकास आयोजनाका ठेकेदारहरुलाई एड्भान्समा पैसा उपलब्ध गराएर तरलता प्रवाह गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।
उनले भने, ‘तरलता प्रवाह गरेर ब्याज दर झार्ने सजिलो बाटो हुँदाहुँदै नियन्त्रण गरेर झार्ने कठोर बाटोमा हामीहरू हिँड्न सक्दैनौं ।’ उनले बचतमा २ प्रतिशत र ऋणमा ७ प्रतिशत ब्याज तोक्नुपर्छ भन्ने ब्यवसायीको माग सैद्धान्तिक रूपमै गलत भएको समेत बताए । उनले भने, ‘तरलता समस्याको समाधान ब्याज नियन्त्रण गरेर हुँदैन ।’
