‘बाढी-पहिरो भिसा लगाएर आउँदैनन्’: जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायसँग प्रधानमन्त्रीको अपिल

काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा (UNGA) लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी-पहिरोपछिको पुनःनिर्माणका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १० प्रतिशत रकम आवश्यक पर्ने बताउनुभएको छ।

महासभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने र बाढी-पहिरो आउने घटनालाई ‘माउन्टेन सुनामी’को सङ्ज्ञा दिनुभयो। “हिमनदी र बाढी राहदानीमा भिसा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको असर सीमाविहीन छ। त्यसैले यसको सामना गर्न नेपाल, चीन र भारत सम्मिलित त्रिपक्षीय ‘हिमाली लचिलापन संयन्त्र’ आवश्यक छ।”

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार भोग्नुपरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। उहाँले बाढीपछिको पुनःनिर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर चाहिने उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग सहयोगको अपिल गर्नुभयो।