संसद रोकेर अध्यादेश: लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम !
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सोमबार रास्वपाकै शक्तिशाली उपस्थिति रहेको संसद् छलेर दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले तीन वटा निर्णय मात्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी सरह प्रतिस्पर्धा गर्ने, सशस्त्रको आईजीपीमा नारायणदत्त पौडेललाई नियुक्त गर्ने र भन्सार नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय मात्र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उनले जानकारी दिएका थिए ।
तर, त्यही बैठकले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको रहेछ । जुन कुरा मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिसका लागि पठाएपछि मात्र सार्वजनिक भयो ।
मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका दुई अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी छन् । सरकारले पठाएका यी अध्यादेमाथि राष्ट्रपतिले कार्यालयले अध्ययन गरिररहेको बताएको छ । यी अध्यादेशमा के-के विषय छन् सार्वजनिक भएको छैन ।
संसद् नभएका बेलामा कुन अत्यावश्यक काम गर्नका लागि यी अध्यादेश आवश्यक परे भन्ने पनि खुलेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको दायित्व भएकाले केही दिनमै यी अध्यादेश जारी हुन सक्लान् ।
तर, चुनावपछि बनेको शक्तिशाली सरकारले संसद्बाट अहिलेसम्म एउटा पनि कानुन नबनाई सुरुमै दुई वटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयले भने सुखद सन्देश प्रवाह गरेको छैन ।
अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति नेपालका लागि नयाँ होइन । इतिहास पल्टाउँदा यो अभ्यास बारम्बार दोहोरिएको देखिन्छ । २०१५ सालदेखि सुरु भएको यो अभ्यास विभिन्न संवैधानिक कालखण्डमा झन् तीव्र बन्यो ।
२०१५ को संविधानको कालखण्डमा ७ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए । २०१९ को पञ्चायती संविधानको कालमा पनि ६४ वटा अध्यादेश जारी भए ।
२०४७ को बहुदलीय संविधानपछि यो संख्या १८२ पुग्यो । जसले अन्तरिम संविधान २०६३ को समयमा ३९ वटा अध्यादेश जारी भए, जसमा २०६९ सालमै मात्र १६ वटा ल्याइएका थिए । २०६२ सालमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी ७९ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।
लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनापछि पनि कार्यकारीको अध्यादेशप्रतिको मोह कम नभएको संकेत गर्छ ।
वर्तमान संविधान जारी भएपछि २०७२ देखि २०७९ सम्म ४९ वटा अध्यादेश जारी भए । जसमा २०७८ सालमा मात्र २८ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।
नेपालमा यसअघि संवेदनशील विषय भनेको बजेट जस्तो गम्भीर आर्थिक दस्तावेज पनि पटक–पटक अध्यादेशमार्फत ल्याइयो ।
२००८ सालदेखि सुरु भएको बजेट ल्याउने अभ्यासले ७४ वर्ष पार गरिसकेको छ । तर यस अवधिमा ११ पटक बजेट अध्यादेशमार्फत आए ।
२०५१/०५२, २०५२, २०५९–६३, २०६७-६८, २०६९/०७०, २०७०/०७१ र २०७८/०७९ मा बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याइयो ।
