जातीय विभेद गर्नेलाई ‘नो भोट’ अभियान
काठमाडौं । दलित अधिकारकर्मीहरूले जातीय विभेद गर्ने उम्मेदवार वा कुनै पनि दललाई आसन्न निर्वाचनमा ‘नो भोट’ अभियान सुरु गर्ने भएका छन् । दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत आज पत्रकार सम्मेलन गरेर दलित अधिकारकर्मीहरूले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ (डीएनएफ)ले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आगामी निर्वाचनलाई दलितमैत्री बनाउनका लागि दलित नागरिक संघ संगठन, पत्रकार, बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी र दलित अभियन्ताहरूले दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियान सुरुआत गरेको जानकारी दिएको छ ।
अभियानकातर्फबाट सबै राजनीतिक दललाई घोषणापत्रमा समावेश गरिनुपर्ने दलित सवालबारे सुझावसमेत हस्तान्तरण गरिएको डीएनएफका अध्यक्ष जेवी विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनले दलितले मतदान गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई प्रोत्साहन गर्ने र विभेद गरिरहेका कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई भने मानवताका आधारमा समेत ‘नो भोट’ अर्थात् मतदानमा बहिस्कार गर्ने बताए ।
नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका मतदातालाई यतिबेला कसलाई र कसरी भोट दिने भन्ने शिक्षाको जरुरी रहेकाले अभियानमार्फत देशभर पुग्नुपर्ने बताए । अधिकारकर्मी कमला हेमचुरीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा जुन पार्टी वा उम्मेदवारले बढी उठान गरेको छ उसैलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् । दलित समुदायको समानताको पक्षमा हुनेछ भन्ने सन्देश पु¥याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
डीएनएफका उपाध्यक्ष सुशील विकले दलितका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न अभियानले लामो समयदेखि राजनीतिक दल र उम्मेवारसँग छलफल गर्दै आएको बताए । घोषणापत्रमा दलितका मुद्दा उठे पनि कार्यान्वयनसम्म पुग्दा फितलो हुने परिपाटीविरुद्ध अभियान निरन्तर जारी राख्ने उनले प्रष्ट पारे ।
अभियानले तयार पारेको घोषणापत्रमा दलितमैत्री निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै, निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ गरी न्यूनतम १४ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता, घोषणापत्रमा दलित सवाल समावेश, विभेद गर्ने पार्टी, नेता र उम्मेदवार केन्द्रित ‘विभेद, नो भोट’ को अवधारणा राख्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, हरेक पार्टी र उम्मेदवारलाई दलित समुदायले उठाएका सवाल आत्मसात् गर्न र व्यवहारमा उतार्ने वातावरण तयार गर्न र विभेदमा आरोपित व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउने सुनिश्चितता, दलित समुदायलाई कुनै पनि किसिमको डर, त्रास नदेखाइ, प्रलोभनमा नपारी स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्ने वातावरणको सुनिश्चिता र निर्वाचनपश्चात घोषणापत्रको कार्यान्वयन भएमात्र निर्वाचनलाई दलितमैत्री भएको मानिने अभियानले प्रष्ट पारेको छ ।
राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने, संविधानमा उल्लेखित दलित अधिकारको कार्यान्वयमा जोड दिने, जातीय विभेद र छुवाछूत व्यवहारमै अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने, छुवाछूतसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी सजाय बढाउने, ‘डिजिटल डिस्क्रिमिनेसन’ र असमानताको अन्त्य गर्ने, एकीकृत दलित विकास ऐनको निर्माण गर्नुपर्नेलगायत माग राखिएका छन् ।
