भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग नाडाको प्रतिनिधि मण्डलको छलफल
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङसँग अटोमोबाइल क्षेत्रका चुनौती र समाधानबारे विस्तृत छलफल गरेको छ ।
छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई अटोमोबाइल क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवाला संस्था भएको भन्दै नीतिगत निर्णयहरूले प्रत्यक्ष असर गर्ने बताए । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनमा बैंक वित्तपोषण सीमा हालको ६० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझावसहित बिक्रीमा आएको गिरावटका बीच व्यावहारिक नीतिको खाँचो औंल्याए ।
विद्युतिय सवारीसाधनको बढ्दो आयातसँगै चार्जिङ्ग पूर्वाधार अपर्याप्त भएको विषयमा अध्यक्ष चौधरीले भारतमा १०५ गाडीका लागि एउटा चार्जिङ्ग स्टेशन रहेकोमा नेपालमा भने २४ गाडीका लागि मात्रै एउटा स्टेशन रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै ठोस कदम चाल्न आग्रह गरे । साथै, लाइसेन्स वितरण प्रणाली सहज बनाउनुपर्ने, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्ने, सवारी आयात–उत्पादन सम्बन्धी निर्देशिका अन्तिम गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने र विलासी वस्तुको सूचीमा सवारीलाई राख्ने निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले चीनसँगको सीमा अझै पूर्ण रूपमा नखुल्दा दशैं नजिकिँदै गर्दा व्यवसाय प्रभावित भएको बताए । उनले भारतका मालवाहक ट्रकलाई ७२ घण्टासम्म निर्बाध प्रवेश दिनाले नेपाली व्यवसायमा नोक्सानी भएको भन्दै यसलाई २४ घण्टामा सीमित गर्न माग गरे ।
छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि विस्तृत २८ बुँदे सुझाव मन्त्रीलाई बुझाए ।
मन्त्री घिसिङले नेपालमा विद्युतिय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अरबौंको लगानीमा चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गरिरहेको र निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने बताए । साथै, दुर्लभ खनिज प्रयोग हुने ब्याट्रीहरूको पुनःप्रयोगका लागि नेपालमै रीसाइक्लिङ्ग प्लान्ट स्थापना गरिने आश्वासन दिए ।
बैठकमा अध्यक्ष चौधरी र महासचिव उप्रेतीसँगै कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सदस्यहरू प्रकाश कपुरी, कपिल शिवाकोटी, सोहन श्रेष्ठ तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेल उपस्थित थिए ।
