समाचार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पत्नी हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहा गर्ने आफ्नै फैसला उल्ट्याएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बिहीबारदेखि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ । महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै तीन दिन मोडर्ना र फाइजर खोप दिइने जनाएको छ ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसँग नेपालका लागि कार्यवाहक भारतीय राजदूत नाम्गे सी खम्पाले मंगलबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भेट गरेकी छन् ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफूलाई समर्पित र नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रातस्मरणीय विपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, गणेशमान सिंह, सुवर्ण सम्शेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, मदन भण्डारी, मंगलादेवी सिंह, साहाना प्रधान लगायतका अग्रजप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर

काठमाडौं । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व बृद्धि गरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गरेको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक रहेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जनाएको छ ।

काठमाडौं । अर्थ समितिको बजेट सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको आवश्यकता नरहेको भन्ने टिप्पणी सार्वजनिक भएको विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको गम्भिर ध्यानआकर्षण भएको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागीता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रि

काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर र उपमेयरको स्वागत गर्दै उद्योग संगठन मोरङले विराटनगरको वृहत्तर विकासलाई मध्यनजर गरी तत्कालीन र मध्यकालीनमा गर्नुपर्ने कार्यहरुका सन्दर्भमा सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौं । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन) को जित निश्चित भएको छ । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार साहले ५५ हजार ७ सय ७७ मत ल्याएका छन् भने उनका प्रतिद्धन्दी कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले ३५ हजार ३ सय ७१ मत पाएकी छिन् ।

काठमाडौं । नेपालमा संचालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था– बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विविध विषयवस्तु्हरुमा संस्थागत सुझावहरु अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।