कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको प्रश्न-‘हामीलाई सधैँ अल्पसंख्यक भनेर किन पछाडि पारिन्छ ?’

समावेशी लोकतन्त्रको वकालत गर्ने कांग्रेसभित्रै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वबारे प्रश्न, क्रियाशील सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ—‘प्रश्न व्यक्तिविरुद्ध होइन, संरचनाविरुद्ध हो’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्र नेतृत्व चयन, पुस्तान्तरण, संगठन सुदृढीकरण र राजनीतिक दिशाबारे बहस चर्किँदै गएको छ। यहीबीच पार्टीको समावेशी संरचना र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

कांग्रेसले आफूलाई समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता र नागरिक अधिकारको पक्षमा उभिएको लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। पार्टीका राजनीतिक दस्तावेज तथा घोषणापत्रमा समेत समावेशितालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

तर पार्टीको व्यवहारिक संरचनामा भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व कति सुनिश्चित छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको भन्दै पार्टीभित्रै आवाज उठ्न थालेको हो।

विशेषगरी कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट बन्ने नेतृत्व संरचनामा यो समुदायको स्पष्ट र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्रमा आएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायसँग सम्बन्धित अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक रूपमा सक्रिय व्यक्तिहरूले पार्टीमा आफूहरूको सहभागिता भए पनि निर्णय गर्ने तहमा प्रतिनिधित्व अझै स्पष्ट र सुनिश्चित हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

यही सन्दर्भमा कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीभित्र समावेशिता र प्रतिनिधित्वको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएका छन्।

पाण्डेका अनुसार पार्टीको नीति, विधान, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व संरचनाबारे प्रश्न उठाउनु कुनै व्यक्ति वा समूहविरुद्धको अभियान नभई आन्तरिक लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो।

उनको भनाइमा, कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यका रूपमा पार्टीको नीति र व्यवहारबारे प्रश्न गर्नु आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार पनि हो।

‘अल्पसंख्यक’भित्र राखेर मात्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदैन

कांग्रेसले विभिन्न समुदायलाई समेट्न समावेशी संरचना र विभिन्न क्लस्टरको व्यवस्था गर्दै आएको छ। तर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको हकमा उनीहरूको छुट्टै र स्पष्ट प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता आवश्यक रहेको प्रश्न उठेको छ।

‘अल्पसंख्यक’ भन्ने फराकिलो समूहभित्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समेटिएको मानिए पनि त्यसले समुदायको विशिष्ट राजनीतिक पहिचान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको पाण्डेको भनाइ छ।
उनका अनुसार कुनै समुदायलाई ठूलो समूहभित्र राख्दैमा उसको राजनीतिक आवाज स्वतः प्रतिनिधित्व भएको मान्न सकिँदैन।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल संख्याको उपस्थिति नभई पहिचान, आवाज, पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव राख्ने क्षमतासँग जोडिएको विषय भएको उनको तर्क छ।
‘अल्पसंख्यक’ भनेर एउटा ठूलो समूहभित्र समेटिएपछि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको विशिष्ट आवाज फेरि ओझेलमा पर्ने अवस्था आउन नहुने उनको भनाइ छ।

यही कारण समुदायको प्रश्न अहिले स्पष्ट रूपमा उठेको छ—‘हामीलाई सधैँ अल्पसंख्यक भनेर किन पछाडि पारिन्छ?’ पार्टीमा सहभागिता छ, नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व खोइ?

राजनीतिक दलका सदस्यका रूपमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू संगठन निर्माण, निर्वाचन अभियान, पार्टीका कार्यक्रम र राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुँदै आएका छन्।

उनीहरू पार्टीका नीति र विचार जनतासम्म पुर्‍याउने काममा पनि सक्रिय छन्।
तर पार्टीको नीति निर्माण, नेतृत्व चयन र निर्णय गर्ने संरचनामा उनीहरूको सहभागिता कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी रहेको पाण्डेको भनाइ छ।

उनका अनुसार पार्टीमा सदस्यता हुनु र पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा हिस्सेदार हुनु फरक विषय हो।

‘पार्टीका लागि काम गर्न सक्ने, संगठनमा योगदान गर्न सक्ने र निर्वाचनका बेला मत तथा श्रम दिन सक्ने समुदायलाई नेतृत्व निर्माणको प्रक्रियामा पनि समान अवसर दिनुपर्छ,’ पाण्डेको तर्क छ।

उनका अनुसार लोकतन्त्रमा नागरिकले नेतृत्वलाई समर्थन गर्न पाउने अधिकारसँगै नेतृत्वसँग प्रश्न गर्न पाउने अधिकार पनि राख्छ।
त्यसैले पार्टीको क्रियाशील सदस्यले पार्टीभित्र प्रतिनिधित्व र समावेशिताबारे प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक नभएको उनको भनाइ छ।

‘प्रश्न व्यक्तिविरुद्ध होइन, संरचनाविरुद्ध हो’

पाण्डेले उठाएको प्रश्न कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार समस्या कुनै एक नेताको सोच वा व्यवहारसँग मात्र जोडेर हेर्नुभन्दा पार्टीको समग्र संरचना र नीति कार्यान्वयनको दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ‘प्रश्न व्यक्तिविरुद्ध होइन, संरचनाविरुद्ध हो,’ उनको धारणा छ।

पार्टीभित्र प्रश्न उठ्ने वातावरण हुनु नै आन्तरिक लोकतन्त्रको सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै उनले नेतृत्वले यस्ता प्रश्नलाई विरोधका रूपमा नभई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार कांग्रेसले देशमा लोकतन्त्र, समानता र समावेशिताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको अवस्थामा ती मूल्यहरू पार्टीको आन्तरिक संरचनामा पनि देखिनुपर्छ।
नयाँ नेतृत्वसँग विरोध होइन, अपेक्षा कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वसँग लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले विरोधभन्दा बढी अपेक्षा राखेको पाण्डेको भनाइ छ।

विशेषगरी गगन थापाको नेतृत्वमा कांग्रेसले नयाँ राजनीतिक संस्कार विकास गर्ने अपेक्षा रहेको उनले बताएका छन्। नयाँ नेतृत्वप्रति विश्वास राख्दै पार्टीलाई अझ लोकतान्त्रिक, समावेशी र आधुनिक बनाउने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ। ‘नयाँ नेतृत्वप्रति विश्वास हुनु र पार्टीभित्रको कमजोरीबारे प्रश्न गर्नु विरोधाभास होइन,’ उनको तर्क छ।

उनका अनुसार नयाँ नेतृत्वले विगतमा रहेका संरचनागत कमजोरीलाई सच्याउँदै सबै समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा समान अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले गगन थापाको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेको नभई नयाँ नेतृत्वले आफूहरूलाई पनि कांग्रेसको राजनीतिक मूलधारमा समान रूपमा स्थान दिने अपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ।

‘हामी दया होइन, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहन्छौँ’  लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको मागलाई केवल सहानुभूति वा दयाको विषयका रूपमा बुझ्न नहुने पाण्डेको भनाइ छ। उनका अनुसार समुदायले विशेष कृपा मागेको होइन, समान राजनीतिक अवसर र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता खोजेको हो।

राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी गराउनु, मञ्चमा स्थान दिनु वा सार्वजनिक रूपमा अधिकारको कुरा गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने उनको तर्क छ। उनका अनुसार वास्तविक प्रतिनिधित्व भनेको नीति निर्माण गर्ने, निर्णय गर्ने र नेतृत्व चयन गर्ने ठाउँमा समुदायको आवाज पुग्नु हो।

‘हामी दया होइन, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहन्छौँ,’ भन्ने समुदायको भावनालाई पार्टी नेतृत्वले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुनै नेताको व्यक्तिगत सद्भावमा निर्भर रहने विषय नभई संस्थागत रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको धारणा छ। संविधानको भावना र राजनीतिक दलको व्यवहार नेपालको संविधानले समानता, सामाजिक न्याय र समावेशितालाई महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्यका रूपमा स्थापित गरेको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि राज्यका विभिन्न संरचनामा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा सहभागिताको अधिकार रहेको संवैधानिक व्यवस्था छ।

तर संवैधानिक अधिकार र राजनीतिक दलको आन्तरिक संरचनाबीचको दूरी कसरी घटाउने भन्ने चुनौती अझै कायम रहेको पाण्डेको भनाइ छ।
उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले संसद् र राज्यका निकायलाई समावेशी बनाउनुपर्ने आवाज उठाउने मात्र होइन, आफ्नै संगठनभित्र पनि त्यसको अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ।

‘देशलाई समावेशी बनाउने राजनीतिक दल आफैँ पनि समावेशी हुनुपर्छ,’ उनको तर्क छ। त्यसैले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वलाई केवल एउटा समुदायको मागका रूपमा नभई पार्टीको लोकतान्त्रिक चरित्रसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।

महाधिवेशन कांग्रेसको समावेशिताको परीक्षा
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ।  महाधिवेशनले पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा, संगठनात्मक संरचना र नेतृत्वको चरित्र निर्धारण गर्ने भएकाले यो केवल नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया मात्र नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ।

महाधिवेशनले कांग्रेसले समावेशितालाई व्यवहारमा कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्ने पनि देखाउनेछ।

कुन समुदायले कति अवसर पाउँछ? कसलाई नेतृत्वमा ल्याइन्छ? कसको आवाज निर्णय प्रक्रियामा पुग्छ? कसलाई संगठनको मूलधारमा स्थान दिइन्छ? यी प्रश्नको उत्तरबाट कांग्रेसको समावेशी चरित्रको वास्तविक परीक्षण हुनेछ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व यही परीक्षणको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न सक्ने देखिन्छ।

नयाँ अनुहार मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार आवश्यक
कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै नयाँ राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा पनि गरिएको छ।
नयाँ पुस्ताका नेताहरू नेतृत्वमा आउनु मात्र परिवर्तनको पूर्ण संकेत नभएको पाण्डेको बुझाइ छ।

उनका अनुसार नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आए पनि यदि निर्णय गर्ने संरचना, अवसर वितरण गर्ने प्रणाली र प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोण पुरानै रह्यो भने परिवर्तन अधुरो हुनेछ।
‘नयाँ कांग्रेस’ भन्नुको अर्थ केवल नयाँ नेतृत्व होइन। त्यसले पार्टीभित्र निर्णय गर्ने शैली, प्रतिनिधित्वको अवधारणा र अल्पसंख्यक समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्यसैले १५औँ महाधिवेशनले कांग्रेसलाई संस्थागत रूपमा थप समावेशी बनाउने अवसर पाएको उनी बताउँछन्।

अधिकार व्यक्तिको सद्भावमा होइन, प्रणालीमा हुनुपर्छ
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व कुनै एक नेतृत्व वा नेताको व्यक्तिगत इच्छामा मात्र निर्भर रहन नहुने पाण्डेको भनाइ छ।

उनका अनुसार आजको नेतृत्व सकारात्मक हुन सक्छ, भोलिको नेतृत्व फरक हुन सक्छ। त्यसैले कुनै समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व व्यक्तिको सद्भावमा आधारित भयो भने त्यो दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन।

‘अधिकार प्रणालीमा हुनुपर्छ, व्यक्तिको कृपामा होइन,’ भन्ने उनको तर्क छ।
यसका लागि पार्टीले स्पष्ट नीति निर्माण गर्नुपर्ने, प्रतिनिधित्वको मापदण्ड तय गर्नुपर्ने र संगठनको संरचनामै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

‘समावेशिता’ शब्द मात्र पर्याप्त छैन
राजनीतिक दलहरूले समावेशिताको शब्द प्रयोग गर्नु आफैँमा उपलब्धि होइन।
समावेशिता व्यवहारमा देखिनुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा देखिनुपर्छ। नेतृत्वमा देखिनुपर्छ।
संगठनको संरचनामा देखिनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—सम्बन्धित समुदायले आफू प्रतिनिधित्व भएको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रश्न पनि यही बिन्दुमा आएर ठोक्किन्छ।
यदि उनीहरूलाई ‘अल्पसंख्यक’ भनेर मात्र सम्बोधन गरियो तर नेतृत्वमा उनीहरूको स्पष्ट उपस्थिति देखिएन भने त्यसलाई पूर्ण समावेशिता भन्न सकिन्छ? यही प्रश्नको जवाफ कांग्रेसले खोज्नुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ।

१५औँ महाधिवेशनले अवसर गुमाउनु हुँदैन
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सकेमा त्यसले पार्टीको समावेशी छविलाई अझ बलियो बनाउन सक्छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पार्टीको मूल राजनीतिक संरचनामा अर्थपूर्ण रूपमा समेट्ने स्पष्ट बाटो बनाउनु कांग्रेसका लागि राजनीतिक चुनौती मात्र नभई अवसर पनि हो।

यसले अन्य राजनीतिक दललाई समेत समावेशिताका विषयमा नयाँ मापदण्ड बनाउन दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

नेपालको लोकतन्त्र विस्तार हुँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूले पनि समाजको बदलिँदो संरचना र नयाँ राजनीतिक चेतनालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिताको प्रश्न पनि यही बदलिँदो राजनीतिक चेतनाको हिस्सा हो।

अब प्रश्न उठ्यो, जवाफ नेतृत्वले दिनुपर्छ
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअघि उठेको प्रश्न अब बेवास्ता गरेर मात्र टार्न सकिने अवस्थामा छैन।

किनकि यो प्रश्न केवल एउटा समुदायको प्रतिनिधित्वको विषय होइन।
यो कांग्रेसले आफ्नो समावेशी लोकतन्त्रको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कति लागू गर्छ भन्ने प्रश्न हो।

पार्टीले आफूलाई सबै समुदायको साझा राजनीतिक घरका रूपमा प्रस्तुत गर्छ भने त्यस घरभित्र सबै समुदायको आवाज पनि सुनिनुपर्छ।

पार्टीको झन्डा बोक्ने अधिकार छ भने पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पनि हुनुपर्छ।
पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुने अधिकार छ भने पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर पनि हुनुपर्छ।

मत दिन पाउने अधिकार छ भने प्रश्न गर्न पाउने अधिकार पनि हुनुपर्छ। र प्रश्न उठेपछि त्यसको जवाफ दिने राजनीतिक संस्कार पनि हुनुपर्छ। सुरेन्द्र पाण्डेले उठाएको प्रश्न यही लोकतान्त्रिक संस्कारसँग जोडिएको छ।

उनको प्रश्नलाई व्यक्तिगत असन्तुष्टिका रूपमा पन्छाउने कि पार्टी सुधारको अवसरका रूपमा लिने भन्ने निर्णय अब कांग्रेस नेतृत्वको हातमा छ। अन्तिम प्रश्न : ‘निर्णय गर्ने ठाउँमा हाम्रो प्रतिनिधित्व खोइ?’

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। तर त्यससँगै कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक चरित्रबारे पनि एउटा सन्देश दिनेछ।

त्यो सन्देश कस्तो हुनेछ?
के कांग्रेस समावेशितालाई दस्तावेज र भाषणमा मात्र सीमित राख्नेछ?
वा आफ्नो संगठन र नेतृत्व संरचनामै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नेछ?
के लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई फेरि ‘अल्पसंख्यक’ भन्ने ठूलो समूहभित्रै अदृश्य बनाइनेछ?

वा उनीहरूको राजनीतिक पहिचान र प्रतिनिधित्वलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरिनेछ?
यही प्रश्नको उत्तर १५औँ महाधिवेशनको राजनीतिक महत्वसँग जोडिएको छ।
कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वसँग विरोध होइन, अपेक्षा छ।
विश्वास छ—नयाँ नेतृत्वले पुराना कमजोरी दोहोर्‍याउने छैन।
विश्वास छ—समावेशितालाई केवल नारामा होइन, संरचनामा स्थापित गरिनेछ।
विश्वास छ—लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको आवाजलाई पनि कांग्रेसको मूल राजनीतिक आवाजका रूपमा स्वीकार गरिनेछ।
किनकि लोकतन्त्रको अर्थ बहुमतले शासन गर्नु मात्र होइन।
अल्पमतको आवाज पनि निर्णय प्रक्रियामा सुनिनु हो।
र समावेशिताको अर्थ सबैलाई एउटै कार्यक्रममा उभ्याउनु मात्र होइन।
निर्णय गर्ने टेबलमा सबैको ठाउँ सुनिश्चित गर्नु हो।

त्यसैले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअघिको प्रश्न फेरि पनि उही छ—
विधानमा हाम्रो अधिकार छ भने व्यवहारमा खोइ?

पार्टीमा हाम्रो सदस्यता छ भने नेतृत्वमा हाम्रो ठाउँ खोइ?
संगठनमा हाम्रो योगदान छ भने निर्णय प्रक्रियामा हाम्रो हिस्सेदारी खोइ?
र यदि कांग्रेस साँच्चिकै समावेशी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व खोइ?