समावेशिताको भाषण, बहिष्करणको अभ्यास: लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमाथि पुनर्विचार गर्ने बेला
नेपालले संविधानमार्फत समावेशी लोकतन्त्रलाई राज्यको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ। समानता, सामाजिक न्याय, मानव मर्यादा र सहभागितामूलक शासनको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। तर लोकतन्त्रको मूल्य केवल संविधानका धाराहरूमा होइन, राज्यको शक्ति कसले प्रयोग गर्छ भन्ने प्रश्नमा परीक्षण हुन्छ। यहीँबाट एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—यदि राज्य वास्तवमै समावेशी छ भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय किन अझै पनि राजनीतिक शक्तिको केन्द्रबाट टाढा छ?
लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त्यतिबेला देखिन्छ, जब समावेशिताको भाषण दिने संस्थाहरूले नै बहिष्करणको अभ्यास गरिरहेका हुन्छन्। नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरूले समावेशितालाई वैचारिक प्रतिबद्धताका रूपमा स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा त्यसलाई प्रायः प्रतीकात्मक उपस्थितिमा सीमित गरेका छन्। समावेशिता नीतिगत प्राथमिकता बन्नुको सट्टा राजनीतिक प्रदर्शनको साधन बनेको छ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कार्यक्रमका मञ्चमा स्थान दिइन्छ, तर शक्ति संरचनाभित्र स्थान दिइँदैन। उनीहरूको उपस्थिति देखाइन्छ, तर प्रभावलाई स्वीकार गरिँदैन। उनीहरूको अनुहार प्रचार सामग्रीमा देखिन्छ, तर निर्णय लिने कोठामा उनीहरूको आवाज अनुपस्थित रहन्छ। यसलाई समावेशिता भन्नु राजनीतिक भाषाको दुरुपयोग हो।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुनै समुदायलाई दिइने सुविधा होइन; यो लोकतान्त्रिक वैधताको आधार हो। प्रतिनिधित्वविना लोकतन्त्र संख्यात्मक अभ्यास त हुन सक्छ, तर न्यायपूर्ण लोकतन्त्र हुन सक्दैन। जसको अनुभव नीति निर्माणमा समेटिँदैन, उसका अधिकार पनि कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, कानुनी संरक्षण र गरिमापूर्ण जीवनसँग सम्बन्धित सवालहरू वर्षौँदेखि उठिरहे पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नु कुनै संयोग होइन; यो प्रतिनिधित्वको अभावको प्रत्यक्ष परिणाम हो।
अझ गम्भीर प्रश्न के हो भने, समाजको एउटा हिस्साले आज पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राजनीतिक विषयका रूपमा होइन, सांस्कृतिक जिज्ञासा वा मनोरञ्जनका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण त्याग्न सकेको छैन। जब कुनै समुदायको पहिचानलाई नै व्यंग्यको विषय बनाइन्छ, तब उसको राजनीतिक क्षमता स्वतः कमजोर पारिन्छ। यो केवल सामाजिक पूर्वाग्रह होइन, लोकतान्त्रिक सहभागितामाथिको संरचनागत अवरोध पनि हो।
राजनीतिक दलहरूका लागि पनि आत्मसमीक्षाको समय आएको छ। यदि समावेशिता केवल घोषणापत्रको भाषा हो र नेतृत्व चयनको मापदण्ड होइन भने त्यो प्रतिबद्धता विश्वसनीय रहँदैन। समावेशिताको परीक्षण भाषणबाट होइन, उम्मेदवार छनोट, नेतृत्व हस्तान्तरण, स्रोतको पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा हुने सहभागिताबाट हुन्छ।
यसै सन्दर्भमा नेपालमा पहिलो समलिङ्गी विवाह गरेका सुरेन्द्र पाण्डेको राजनीतिमा सक्रिय हुने चाहना केवल व्यक्तिगत राजनीतिक आकांक्षा होइन; यो प्रतिनिधित्वको अभावबाट जन्मिएको राजनीतिक प्रश्न हो। उहाँको धारणा छ कि समुदायले धेरै वर्षदेखि अधिकारका लागि आवाज उठायो, तर आवाज सुन्ने संरचना निर्माण भएन। त्यसैले अब आन्दोलन सडकमा मात्र होइन, संसद, राजनीतिक दल र राज्यका निर्णय गर्ने संरचनाभित्र पनि पुग्नुपर्छ।
उहाँको विचारमा, समुदायलाई राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी गराउनु पर्याप्त छैन। उनीहरूलाई नेतृत्वका लागि तयार पार्ने संस्थागत व्यवस्था आवश्यक छ। राजनीतिक शिक्षा, वैचारिक प्रशिक्षण, उम्मेदवार बन्ने अवसर, नेतृत्व विकास र निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँचबिना समावेशिता केवल औपचारिक शब्दावलीमा सीमित रहन्छ।
नेपालको लोकतन्त्र अब अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने बेला आएको छ। प्रश्न अब “उनीहरूलाई समेट्ने कि नसमेट्ने?” भन्ने होइन। प्रश्न हो—”उनीहरूलाई नेतृत्व गर्ने अवसर किन नदिने?” किनभने लोकतन्त्रको गुणस्तर अल्पसंख्यक समुदायले पाएको सम्मान, प्रतिनिधित्व र राजनीतिक शक्तिबाट मापन हुन्छ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई दया, सहानुभूति वा प्रतीकात्मक उपस्थितिको घेराबाट बाहिर निकालेर राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा ल्याउन सकिएन भने समावेशी लोकतन्त्रको दाबी अधुरै रहनेछ। समावेशिताको वास्तविक परीक्षा त्यतिबेला हुनेछ, जब यो समुदायका व्यक्तिहरू संसदमा नीति निर्माण गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्ने, राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने र राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्ने भूमिकामा स्वाभाविक रूपमा देखिनेछन्।
अन्ततः, लोकतन्त्रको प्रश्न केवल बहुमतको शासन होइन; लोकतन्त्रको प्रश्न शक्ति कसले बाँड्छ, अवसर कसले पाउँछ, र इतिहासले किनारामा राखेका समुदायलाई केन्द्रमा ल्याउने नैतिक साहस राज्यसँग छ कि छैन भन्ने हो। जबसम्म यो प्रश्नको इमानदार उत्तर खोजिँदैन, तबसम्म समावेशिताको भाषण जति आकर्षक भए पनि त्यसको राजनीतिक विश्वसनीयता अधुरै रहनेछ।
