मौद्रिक नीतिले ब्याजदरभन्दा संरचनात्मक सुधारमा जोड दिनुपर्छ : बैंकिङ विज्ञ अलनराज भट्टराई

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नबढ्नु अहिलेको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बैंकिङ विज्ञ अलनराज भट्टराईले बताएका छन्। उनले मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने वा बढाउनेभन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रका संरचनात्मक समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा प्रमुख वक्ता (Key Note Speech) का रूपमा प्रस्तुत हुँदै भट्टराईले अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा समस्या तरलताको नभई पूँजी र माग सिर्जनाको रहेको बताए।

उनका अनुसार मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बेला बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ४.३६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विगतमा सर्वमान्य स्तरभन्दा माथि हो। यद्यपि विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) सन्तोषजनक अवस्थामा रहे पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ५.७ प्रतिशतमा सीमित रहनुले अर्थतन्त्रमा माग कमजोर भएको संकेत गरेको उनले बताए।

भट्टराईले बैंकहरूमा करिब ८० खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता रहेको, करिब ६० खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको र सीडी रेसियो ७९ प्रतिशतमा कायम रहे पनि लगानीयोग्य स्रोत प्रयोग हुन नसकेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार न्यून ब्याजदर, स्थिर निक्षेप र पर्याप्त ऋण दिने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट लगानीको माग नबढेकाले बैंकिङ प्रणालीमा अतिरिक्त तरलताले नै चुनौती सिर्जना गरेको छ।

उनले बैंकिङ क्षेत्रको अर्को चुनौती एसेट–लायबिलिटी मिसम्याच र रिप्राइसिङ जोखिम बढ्दै जानु रहेको बताए। छोटो अवधिका निक्षेपका आधारमा दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह भइरहेकाले संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

भट्टराईले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। हाल बैंकहरूले एकै वर्षमा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न सके बैंकहरूको पूँजीमा दबाब कम हुने उनको तर्क थियो। भारतको अभ्यासअनुसार प्रोभिजनिङ दर समायोजन गर्न सके करिब १०५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी प्रवाह हुन सक्ने उनको दाबी थियो।

उनले ऋणीको पारदर्शिता बढाउन व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोर, अनिवार्य रेटिङ र प्रभावकारी ‘ड्यु डिलिजेन्स’ प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए। ठूला ऋणीहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमा मात्र निर्भर नराखी ऋणपत्रलगायतका डेट इन्स्ट्रुमेन्टमार्फत पूँजी बजारबाट पनि स्रोत जुटाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

भट्टराईका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेको प्रमुख समस्या तरलता नभई पूँजीको हो। बैंकहरूको कोर क्यापिटल अनुपात ९.६१ प्रतिशत र कुल पूँजी अनुपात १३.५३ प्रतिशत रहे पनि सबै बैंकमा समान रूपमा ऋण विस्तार गर्ने क्षमता नरहेको उनले बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले थप पूँजी व्यवस्थापनका लागि पर्पेचुअल डेट इन्स्ट्रुमेन्ट, एडिसनल टियर–१ क्यापिटललगायतका नयाँ व्यवस्था ल्याए पनि ती उपकरणमा पर्याप्त बजार तरलता नरहेको उनको भनाइ थियो। बाफियाका केही व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको विस्तारमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले त्यसको वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।

उनले बजेटमा प्रस्ताव गरिएको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको अवधारणालाई स्वागतयोग्य बताए पनि त्यसअघि आवश्यक नियामकीय सुधार नगरे कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने धारणा राखे। खराब कर्जाको मूल्यांकन र खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

भट्टराईले मौद्रिक नीति अझ बढी ‘अकोमोडेटिभ’ हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै बैंकदर घटाइएको भए पनि त्यसको प्रभावकारिताको समीक्षा आवश्यक रहेको बताए। साथै, दोस्रो बजार र ऋणपत्र बजारको विकास, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण, शून्य मौज्दातमा खाता खोल्ने नपाउने व्यवस्था तथा ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

उनले दिगो विकास, वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि बैंकिङ प्रणालीको अभिन्न अंग बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दीर्घकालीन उपयोगका लागि सार्वभौम सम्पत्ति कोष (साभरेन वेल्थ फण्ड) स्थापनाबारे पनि नीतिगत बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

भट्टराईले नेपालमा अझैसम्म ‘डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेन्ट बैंक’ (डी–सिब) सार्वजनिक नगरिएको उल्लेख गर्दै यसको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। आगामी दिनमा लागू हुने काउन्टर–साइक्लिकल बफरले बैंकहरूमा थप पूँजीको दबाब सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

कार्यक्रमको अन्त्यमा उनले बैंकिङ प्रणालीमा सामान्य सुधारभन्दा पनि गहिरो संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको वास्तविक चुनौती पूँजी व्यवस्थापन र माग सिर्जना भएको बताए। “समस्या के हो, समाधान के हो र कति मात्रामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर कार्यान्वयनका लागि दृढ इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ,” उनले भने। साथै, नयाँ सरकारले लिएको पाँचवर्षे प्रतिबद्धतासँगै आवश्यक आर्थिक तथा बैंकिङ सुधार अघि बढ्ने अपेक्षा पनि उनले व्यक्त गरे।

सेजन) ले आयोजना गरेको ‘Panel Discussion on Accelerating Economic Growth through Monetary Policy: Challenges, Expectation and Way Forward’ विषयक छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउन मौद्रिक नीतिमा स्थिरता, बैंकहरूको टायर–१ पुँजी व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि तथा नियामकीय सन्तुलन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

सिबिफिनका उपाध्यक्ष मुनकर्मीले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि टायर–१ क्यापिटलको सीमाका कारण कतिपय बैंकले कर्जा माग हुँदाहुँदै पनि विस्तार गर्न नसकिरहेको बताए। उनका अनुसार बैंकहरूले निरन्तर नयाँ इक्विटी भित्र्याएर मात्रै पुँजी आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले वैकल्पिक उपकरणको प्रभावकारिता र लागतबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।

उनले टायर–१ क्यापिटलका लागि न्यूनतम ४.५ प्रतिशत इक्विटी क्यापिटल आवश्यक हुने र थप २.५ प्रतिशत बफरका लागि प्रिफरेन्स सेयरजस्ता उपकरण प्रयोगमा आएको उल्लेख गरे। तर, हाल जारी भइरहेका प्रिफरेन्स सेयर उच्च लागतका र दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका भएकाले तिनको दीर्घकालीन प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

मुनकर्मीले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रिटेन्ड अर्निङ कमजोर रहेको र लगानीकर्ताले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिरहेको बताए। यस्तो अवस्थामा थप इक्विटी लगानी आकर्षित गर्न चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो। उनले टायर–१ क्यापिटल व्यवस्थापनका लागि प्रणालीगत समाधान खोज्न नसकिए कर्जा विस्तार र त्यससँगै आर्थिक गतिविधि पनि प्रभावित हुने चेतावनी दिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले केन्द्रीय बैंकले सुरुदेखि नै बैंकहरूलाई आफ्नो क्षमताअनुसार विस्तार गर्न आग्रह गर्दै आएको बताए। उनले ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तअनुसार कर्जा विस्तार गर्न चाहने संस्थाले आवश्यक पुँजी पनि थप गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले नेपालले बासेल–२ र बासेल–३ मापदण्ड कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गर्दै विगतमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने क्रममा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा इक्विटी भित्रिएको र त्यसले कर्जा विस्तारका लागि पर्याप्त आधार तयार गरेको बताए।

निम्बसका कार्यकारी निर्देशक आनन्द बगरियाले आर्थिक वृद्धिको बहसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्दै निजी क्षेत्रबिना आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने बताए। उनका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदरभन्दा पनि नीतिगत स्थिरता र व्यवसायिक विश्वासको अभाव हो।

उनले व्यवसायीले १३–१४ प्रतिशत ब्याजदरमा समेत लगानी गरेको अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै ६ वा ७ प्रतिशत ब्याजदरभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषय नीति परिवर्तनको अनिश्चितता भएको बताए। परियोजना सञ्चालनको बीचमै नीतिगत परिवर्तन हुँदा लगानी जोखिम बढ्ने भएकाले व्यवसायीमा आत्मविश्वास कमजोर भएको उनको भनाइ थियो।

बगरियाले बैंकिङ क्षेत्र अहिले ‘ईपीएस ट्रयाप’ मा फसेको टिप्पणी गर्दै व्यवस्थापन टोलीहरू त्रैमासिक नतिजामै केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन रणनीति कमजोर बनेको बताए। उनले अत्यधिक नियामकीय निगरानीका कारण बैंकहरूको सिर्जनात्मक क्षमता खुम्चिएको र बैंकहरू व्यवसायिक संस्थाभन्दा नियामकका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निकायजस्ता बन्न पुगेको धारणा राखे।

उनले तथ्यांक मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै आर्थिक नीति निर्माणमा तथ्यांक र व्यवहारिक मनोविज्ञानबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको बताए। उपभोक्ता माग वृद्धि, नीतिगत विश्वास र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण नगरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन कठिन हुने उनको निष्कर्ष थियो।

छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई बैंकहरूको पुँजी क्षमता, निजी क्षेत्रको लगानी विश्वास तथा दीर्घकालीन आर्थिक विस्तारलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

सेजनका अध्यक्ष भागवत भट्टराईले आगामी मौद्रिक नीतिले सरकारको ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने गरी आउनुपर्ने बताएका छन्। ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले बजेटले समेट्न नसकेका विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहेको बताए। उनले लगानी, उत्पादन, कृषि, उद्योग, फिनटेक, साना तथा मझौला उद्यम तथा निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धिमा मौद्रिक नीतिले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।

भट्टराईले वित्तीय सूचक सकारात्मक रहे पनि कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।