आर्थिक बर्ष २०८३/८४ को बजेटका सम्बन्धमा आयो नाडाको यस्तो धारणा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले हालै संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटका सम्बन्धमा यस एशोसिएसनको विशेष रूपले ध्यानाकर्षण भएको छ। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको वर्तमान कर नीतिले विद्युतिय लगायत इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरू समेतको मूल्य बढ्ने देखिएको छ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको दुई दशक भइसकेको र नेपाल कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नती भएर विकासशील राष्ट्रमा परिणत हुँदै गरेको सन्दर्भमा नाडाले न्यूनतम् रुपमा सवारी साधनहरुमा सरकारले थप कर बृद्धि नगर्ने अपेक्षा राख्दै आएको थियो ।
सरकारले मोटर पीक पावरको आधारमा महसुल दर कायम राख्दै आएकोमा यस बजेटले कारोबार मूल्यको आधारमा महसुल लगाउने व्यवस्था गरेको छ। नाडाले सदैव स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको र सरकारले पनि खासगरी विद्युतीय सवारी साधनाहरूका सन्दर्भमा प्रवद्र्धनात्मक नीति लिइने बताउँदै आएको थियो। तर सरकारले अब सवारी साधनहरूलाई मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने र अतिरिक्त शीर्षकहरू मार्फत थप महसुल लगाउने निर्णय गरेको देखिन्छ।
जसले गर्दा प्राय सबै किसिमका सवारी साधनहरूको मूल्य बढ्ने देखिन्छ। सवारी साधनहरूको मूल्य स्थिरताको लागि सरकारले नेपाली रूपियाँमा भन्दा डलरका आधारमा कर निर्धारण गर्नु थप व्यावहारिक हुने देखिन्छ। यस बजेटले सम्भवतः नेपालको इतिहासमा झण्डै तीन खर्ब रूपियाँ सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै अधुरा रहेका सबै सडक र राजमार्गहरु यथा समयमै पूरा गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ।
यसले सरकार पूर्वाधार निर्माणमा क्रमबद्ध छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। द्रुतगतिमा सडक पूर्वाधार निर्माणले नेपालको समग्र अटोमोवाइल व्यवसाय पनि गतिशील हुने अपेक्षा राखिएको छ। बजेट केही महत्त्वाकाङ्क्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सके देशको अर्थतन्त्र नै गतिशील हुनेमा कुनै सन्देह छैन। यो बजेट समग्रमा सन्तुलित र भविष्य निर्माणमुखि देखिएको छ।
