अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई बाटो खुला
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बैंकिङ, बिमा, धितोपत्र तथा सहकारी क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार र नयाँ व्यवस्थाहरूको घोषणा गरेका छन्।
शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उनले वित्तीय क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउने योजना अघि सारेका हुन्।
बजेट वक्तव्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिने भएको छ। सरकारले विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषमा रहेको रकम हकवालाले दाबी गरेको बखत उपलब्ध हुने सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ भने त्यस्तो रकमलाई तोकिएको कानुनी प्रक्रियाका आधारमा उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर तथा नेशनल पेमेन्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। साथै पेमेन्ट एग्रिगेटरको नियमनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने भएको छ।
