निर्माण व्यवसायी महासंघको देशव्यापी आन्दोलन जारी, विकास मन्त्रालयका सचिवलाई ज्ञापन
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जारी देशव्यापी आन्दोलनअन्तर्गत बिहीबार विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै निर्माण उद्योगमा देखिएको जटिल अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघ अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको टोलीले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल तथा जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी समक्ष ज्ञापन–पत्र पेश गरेको हो।
महासंघले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन, निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा अत्यधिक र अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै त्यसले निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको जनाएको छ। महासंघका अनुसार लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि अधिकांश आयोजना स्वतः प्रभावित भएका छन् भने कतिपय निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
ज्ञापन–पत्रमा हालको असहज परिस्थितिमा निर्माण आयोजनाहरू पूर्वनिर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने भएकाले बैंक ग्यारेन्टी, इन्सुरेन्स तथा थप क्षतिपूर्तिसहित आयोजनाहरूको म्याद थप र आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ।
सो अवसरमा अध्यक्ष पाण्डेले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद निर्माण कार्यमा संलग्न व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडप्रति समेत आपत्ति जनाएका छन्।
महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा निरन्तरता दिएको जनाएको छ। आन्दोलनअन्तर्गत प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघहरूले सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीसमक्ष ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै मूल्य समायोजनको माग गरेका छन्।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरे का अनुसार जिल्ला संघहरूले पूर्वाधार विकास कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय तथा सिंचाइ कार्यालयहरूमा समेत ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन्।
महासंघका प्रवक्ता एवं नीतिगत उपमहासचिव मंगलबहादुर शाहीले आइतबारदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, मुख्य सचेतक तथा संसदीय समितिका सभापतिहरूसमक्ष पनि ज्ञापन–पत्र पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएका छन्।
