नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब नाघ्यो, डलरको दबाबले ७० अर्ब ६८ करोड अतिरिक्त भार
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सवा १ खर्ब बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन देखि पुससम्ममा सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थपिएको हो ।
अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणमा यस आर्थिक वर्षको पुसमसान्तसम्म आइपुग्दा ७० अर्ब ६८ करोडले सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेकोे छ । पछिल्लो समयमा डलरको भाउ बढ्दै गएकाले ऋण दायित्व थपिएको हो ।
नेपालले वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी अमेरिकी डलरमा गर्नुपर्ने हुन्छ। सोहीकारण डलर बलियो हुँदा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त भार थपिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलबार एक डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ १४५.७६ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८१ साउन १ गतेसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी ऋण रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षको यसैअवधिमा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । एकवर्षको अवधिमा २ खर्ब ७० अर्ब सार्वजनिक ऋण थपिएको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.९५ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण जीडीपीको २१.६० र बाह्य २४.३५ प्रतिशत छ ।
यस अवधिसम्म सरकारको तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तथा बाह्य ऋण भने १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ । गत साउन १ गतेसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड र वाह्य ऋण १४ खर्ब ५ अर्ब ८२ करोड थियो ।
कुल सार्वजनिक ऋणमा पुस मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब र वाह्य ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब उठाउने लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पुस मसान्तसम्ममा २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको आधारमा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३६.०२ प्रतिशत छ ।
पुस मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण प्राप्ति ५९.८ प्रतिशत तथा बाह्य ऋण प्राप्ति १५.७९ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब ७७ अर्ब ७६ करोड आन्तरिक ऋण तथा ३६ अर्ब ८९ करोड बाह्य ऋण प्राप्ति गरेको छ । सरकारले अहिले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । सोहीकारण सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले ऋणमा भर पर्नुपरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब वार्षिक बजेट रहेकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४५.५३ प्रतिशत हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च ३.०६ प्रतिशत हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा सरकारले १ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड आन्तरिक ऋण तथा ३१ अर्ब ९९ करोड बाह्य ऋणको दायित्व घटाएको छ । पुस मसान्तसम्म साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कार्यालयका अनुसार आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब २६ अर्ब ७६ करोड तथा ब्याज भुक्तानीमा २८ अर्ब ३७ करोड खर्च भएको छ । त्यस्तै वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा ३१ अर्ब ९९ करोड तथा ब्याज भुक्तानीमा ५ अर्ब ८५ करोड खर्च भएको देखिएको छ । विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण वाह्य ऋणमा ७० अर्ब ६८ करोड दायित्व थप भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
