आयल निगमको नाफा १३ अर्व, क्लिन इनर्जी र विविधीकरणतर्फ लाग्ने योजना
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले एक वर्षको अवधिमा करिव १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेर निगमले एक वर्षको अवधिमा १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको हो । कोराना भाइरस (कोभिड १९)को प्रभावले इन्धन खपत कम हुँदा पनि निगमले झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको हो ।
निगमले आईतवार सार्वजनिक गरेको अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुसार, मोतिहारी अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट इन्धन आयात गरी ढुवानी रकम बचत हुनुका साथै अघिल्ला वर्षको नाफा रकमको व्याज आम्दानी बढेपछि निगमको नाफा बढेको हो ।
समग्रमा निगमले पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मुनाफा आर्जन गरेको छ । पछिल्लो समय निगमले अवलम्बन गरेका सुधारका कार्यक्रमका कारण पनि नाफा बढ्न सहयोग पुगेको निगमको भनाई छ ।
निगमले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ नाफा कमाएको थियो । लामो समय देखि ऋणमा रहेको निगमले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ तीन अर्ब ५८ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो । अन्तराष्ट्रिय बजारमा पछिल्ला वर्ष इन्धनको मुल्य घट्नु र निगमले स्वचालित मुल्य प्रणाली लागु गर्दै गएपछि निगमले नाफा कमाउँदै आएको छ ।
निगमले पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज ७२ किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन र अमलेखगञ्जमा १७ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह सञ्चालनमा आइसकेको छ । ढुवानी खर्च बचत भई उपभोक्ताले प्रतिलिटर २ रुपैयाँ सस्तोमा इन्धन पाउन सम्भव भएको निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टको भनाइ छ ।
यसैगरी, पोखरामा ३ हजार ६ सय किलोलिटर क्षमताको हवाई इन्धन भण्डारण गृह निर्माण सम्पन्न भएको छ । ‘प्रविधितर्फ निगमले अमलेखगञ्ज, भैरहवा र थानकोट डिपोमा ‘फ्लो मिटर’ जडान गरेर तेल चोरी र चुहावट नियन्त्रणमा पारदर्शिता ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘ईआरपी प्रणालीमार्फत व्यवसायीले मोबाइलबाटै तेल अर्डर गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले मानवीय हस्तक्षेप घटाएको छ ।’
उनका अनुसार निगमले अब परम्परागत इन्धन व्यापारबाट माथि उठेर क्लिन इनर्जी र विविधीकरणतर्फ लाग्ने योजना बनाएको छ । यस अन्तर्गत पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने सरकारको नीतिलाई यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लगिने छ भने काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा हरित हाइड्रोजनको व्यावसायीकरण गरी सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यमा सघाउ पुर्याइने छ ।
पूर्वाधारतर्फ सिलिगुडी–चारआली र मोतिहारी–सर्लाही एलपीजी पाइपलाइन निर्माणका लागि भारतीय पक्षसँग छलफल अघि बढाइएको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए ।
यस्तै सुरक्षा जोखिममा रहेका सिनामङ्गल, भैरहवा र धनगढीका डिपो स्थानान्तरण गरिने छ भने डिपो नभएको कर्णालीमा नयाँ डिपो निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
दुर्गमका ३७ स्थानमा नयाँ पेट्रोल पम्प खोलेर बोतलको महँगो इन्धन किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको निगमले संस्थालाई पब्लिक लिमिटेडमा लगेर सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने र ४ सय ५० किलोको ठूलो सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउने विषयमा समेत अध्ययन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
करिब ७ सय स्थायी र ३ सय ज्यालादारी कर्मचारीका भरमा देशभरि दैनिक ७५ लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ र १ हजार ५ सय टन ग्यास वितरण गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै डा. भट्टले कर्मचारीको लगनशीलताको प्रशंसा गरे । एक कर्मचारीले औसत २० हजार सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको उनले बताए ।
भट्टले इन्डियन आयल कर्पोरेसन, पेट्रोलियम व्यवसायी, ढुवानीकर्ता र प्रेस जगतको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा निगमलाई अझै प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र आधुनिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सचिवहरू डा. रामप्रसाद घिमिरे र मधुसुदन बुर्लाकोटी र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी लगायत उपस्थिति थियो ।
