राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई दिएन ब्लु डायमन्डले विवरण, म्याद गुजारेर अदालत पुगिन कार्यकारी निर्देशक मनिषा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई माग गरिएको विवरण उपलब्ध गराउन “नमिल्ने” जवाफ निल हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी) ले दिएको छ।

आयोगले सात बुँदामा माग गरेको विवरण नदिने विषयमा म्याद गुजारेर निवेदन दिएको संस्थाले, सूचना उपलब्ध गराउनुको साटो सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी उल्टै उजुरीकर्ता र आयोगको आदेशविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याएको छ।

आयोगको आदेश पालना गर्दै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिँदै ब्लु डायमन्ड सोसाइटी उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पुगेको हो। “सूचना उपलब्ध नगराए किन कारबाही नगर्ने?” भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमार्फत पत्र बुझिसकेकी सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक सुबेन ढकाल (मनिषा) ले समय व्यथित गर्ने रणनीति अपनाउँदै अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकी छन्। यसलाई सुशासनको उपहास मात्र नभई पारदर्शिताको माग गर्ने उजुरीकर्तामाथि नै कानुनी दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

मनिषाले दर्ता गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पत्र पठाएको छ। म्याद गुज्रनुको कारण कार्यकारी निर्देशक ढकालले “काबु बाहिरको परिस्थिति” भन्दै ज्वरो आएको उल्लेख गरेकी छन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक–अधिकारका लागि सुनिल बाबु पन्तले स्थापना गरेको संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक मनिषाकै नाममा पत्र गएपछि मात्र ब्लु डायमन्ड सोसाइटी अदालत पुगेको देखिन्छ। आयोगले २०८२ मंसिर २५ गते पत्र पठाउँदै पछिल्ला पाँच वर्षका साधारण सभाका कार्यवृत्त, बोर्ड बैठकका माइन्युट, वार्षिक लेखापरीक्षण, कर्मचारी तलब विवरण, परामर्शदाता तथा पारिश्रमिक विवरण, दातृ निकायसँग भएका सबै सम्झौता, प्रमुख खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण विवरण, पाँच वर्षमा नियुक्त र बर्खास्त गरिएका कर्मचारीको विवरण, तथा निर्णय कसरी र को द्वारा गरिएको भन्ने आधार पेस गर्न आदेश दिएको थियो।

आयोगले पटक–पटक पठाएको पत्रको जवाफ नदिएकी मनिषाले “अब किन कारबाही नगर्ने?” भन्ने चरण आएपछि मात्र सूचना उपलब्ध गराउनुको सट्टा अदालतको सहारा लिएकी हुन्। २०८२ कार्तिक २७ गते आयोगको पत्र प्राप्त गरेकी उनले निर्णयमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सो म्याद गुजारेकी छन्।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(३) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३४ अनुसार ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा उनले (२०८२ मंसिर २५ गतेभित्र दर्ता गर्नुपर्ने) पुनरावेदन २०८२ पुस ३ गते मात्र उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गराएकी छन्।

अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दामा म्याद गुज्रनुको कारण “ज्वरो आई बिरामी परेको” उल्लेख गरिएको छ। यसलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले सूचना लुकाउन र सम्भावित आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितता ढाकछोप गर्न अदालतको सहारा लिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार सूचना माग गर्ने उजुरीकर्ता र आयोगको आदेशविरुद्ध नै मुद्दा दर्ता गर्नु सुशासन र जबाफदेहिताको ठाडो उपहास हो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मेकअप आर्टिस्ट युकिशन चन्द्र गुरुङले निल हिरा समाजसम्बन्धी टिप्पणी सार्वजनिक गरेका छन्। उनले पछिल्लो समय निल हिरा समाज संस्था कम्पनीमा परिणत भएको कुरा सुन्नमा आएको उल्लेख गरेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा सामाजिक सङ्घसंस्था ऐनअनुसार दर्ता भएको संस्था कम्पनीमा परिणत भएको सुन्दा आफू आश्चर्यचकित भएको उनले लेखेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दायर निवेदनसम्बन्धी कागजातमा निल हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी) लाई गैरसरकारी संस्थाको साटो कम्पनीका रूपमा उल्लेख गरिएको देखिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। निल हिरा समाजका अध्यक्ष उमेश पाण्डे (उमिशा) को हस्ताक्षर रहेको पत्रमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दायर गर्ने, तारेख तथा म्याद बुझ्ने, कानुन व्यवसायी मुकरर गर्ने, वारेस मुकरर गर्ने लगायत सम्पूर्ण कार्य गर्न कम्पनीका कोषाध्यक्ष रमीना हुसेन (राज) लाई अख्तियारी प्रदान गरिएको उल्लेख छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश कार्यकारी निर्देशक सुबेन ढकाल (मनिषा) ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमार्फत बुझेको उल्लेख गरिए पनि मुद्दा मामिला गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा कम्पनीका कोषाध्यक्ष राजलाई दिइएको अख्तियारनामा आयोगमा बुझाइएको छ। ब्लु डायमन्डले आयोगमा दिएको निवेदनमा संस्थालाई कम्पनीका रूपमा उल्लेख गरिएको देखेपछि गुरुङले आश्चर्य व्यक्त गरेका हुन्।

निल हिरा समाजको पुस ७ गते बसेको नौ सदस्यीय कार्यसमिति बैठकको एजेन्डामा सर्वसम्मति हुन नसकेको तथ्य आयोगमा बुझाइएको माइन्युटबाट देखिन्छ। माइन्युटमा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र चार जना सदस्यको हस्ताक्षर छ भने चौथो र पाँचौँ नम्बरका सदस्यको नाम र पद लेखिएको भए पनि हस्ताक्षर छैन।

माइन्युटको पहिलो हरफमा कार्यसमितिको बैठक भनिएको छ। दोस्रो हरफमा सभामा भएको उपस्थिति, छलफल भएका विषय र पारित प्रस्तावहरू यसपछिका परिच्छेदमा अभिलेख गरिएको उल्लेख छ। सभाका छलफलका विषय अर्थात् एजेन्डामा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा जवाफ दायर गर्ने र अख्तियारी दिने विषय लेखिएको छ। निर्णय खण्डमा पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा जवाफ दायर गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

आयोगबाट २०८२।०८।२५ मा भएको आदेश (मुद्दा नं १११।०८२।०८३, नि. नं. २४३०) अनुसार सूचना उपलब्ध गराउने आदेश पालना नभएकाले “कारबाही किन गर्नु नपर्ने हो?” भनी पत्र पठाइएपछि मात्र बैठक बसेको देखिन्छ, जसले संस्थागत निर्णय प्रक्रिया नै दबाब र कारबाहीको डरपछि मात्र अघि बढाइएको प्रस्ट पार्छ।

आयोगबाट २०८२।०७।२१ मा भएको आदेश (मुद्दा नं १११।०८२।०८३, नि नं १६९०) पालना नगरेको ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले “कारबाही किन नगर्ने?” भन्ने ब्यहोराको पत्र प्राप्त भएपछि मात्र बैठक बसेको जनाउ दिएको छ। आयोगको आदेश पालना गरी सूचना उपलब्ध गराउनुको साटो संस्थाले प्रक्रियागत कमजोरी देखाउँदै र समय व्यथित गर्दै अदालतको सहारा लिएको तथ्य यसबाट देखिन्छ।

अख्तियार प्राप्त राजका वारेस चन्द्रमणि श्रेष्ठले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन पत्र पेस गरेका छन्। उक्त निवेदनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) अनुसार सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन २०८२।०७।२० मा रीतपूर्वक म्याद जारी नगरी आदेश गरिएको दाबी गरिएको छ।

निवेदन पत्रमा संस्थालाई प्रतिवाद गर्ने अवसर नदिई एकतर्फी फैसला गरिएको भन्दै आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ। यही असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोजिम २०८२।०९।०३ मा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

निवेदनमा संस्थाले आयोगको फैसला चित्त नबुझेको अवस्थामा कानुन बमोजिम उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दर्ता गरिसकेकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म आयोगबाट कुनै पनि कारबाही गर्नु नपर्ने जानकारी गराइएको छ।

सूचना मागको विषयमा जवाफ दिनुको साटो संस्था स्वयं सूचना मागकर्ताको विषयलाई अदालतसम्म पुर्‍याउने, कानुनी प्रक्रियालाई आधार बनाउँदै सूचना नदिने अवस्था सिर्जना गर्ने, र अन्ततः उल्टै आयोग र प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको आरोप लगाउने अभ्यास ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले गरेको देखिएको छ। यसलाई सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको मर्मविपरीतको अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगमा माइन्युटसहितको निवेदन पेस गरेको ब्लु डायमन्डले पाँच वर्षका माइन्युट उपलब्ध गराउँदा व्यक्तिगत गोपनीयतामा असर पर्न सक्ने दाबी गरेको छ। सबै माइन्युटलाई एउटै टोकरीमा राखेर एकैपटक उपलब्ध गराउन नमिल्ने तर्क मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ।

गुपचुप रूपमा संस्थापक अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई नै वञ्चित गरेर साधारण सभा गरिएको आरोप ब्लु डायमन्डमाथि लागेको छ। सूचना आयोगले माग गरेको साधारण सभाको कार्यवृत्तसमेत उपलब्ध गराउन नमिल्ने दाबी गर्दै ब्लु डायमन्डकी कार्यकारी निर्देशक सुबेन ढकाल (मनिषा) उच्च अदालत पुगेकी छन्।

उनले बाहिर पहिचान नखुलेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा बैठकमा भएका निर्णय तथा निजहरूको उपस्थिति सार्वजनिक गर्दा गोपनीयताको हकमा गम्भीर असर पर्न जाने तर्क प्रस्तुत गरेकी छन्।

भ्रष्टाचार लुकाउन मनिषाले गोपनीयताको हकलाई समेत सहारा लिएको देखिएको टिप्पणी सार्वजनिक भइरहेको छ। अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दामा मनिषाले कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा बर्खास्त सम्बन्धी विवरणमा बर्खास्त गर्दा लिइएका कारण अथवा बर्खास्त लिनुको व्यक्तिगत कारण खुलाउँदा गोपनीयतामा असर पर्ने उल्लेख गरेकी छन्।

तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु (चञ्चला) ले राष्ट्रिय सूचना आयोगमार्फत माग गरेको सूचना उपलब्ध गराउनुको साटो व्यक्तिगत गोपनीयताको सहारा लिएर ब्लु डायमन्ड सोसाइटी अदालत पुगेको विषयले सुशासन र जबाफदेहिताको धज्जी उडाएको टिप्पणी पनि सार्वजनिक भएका छन्।

जुन समुदायको हक–अधिकारका लागि वकालत गर्ने संस्था आफैँले त्यही समुदायका व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा लिएर जानु अनियमितता लुकाउने प्रयास भएको आरोप समुदायका व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत लगाएका छन्।

पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तले पारदर्शितालाई गोपनीयता भन्दै तेस्रोलिंगी सदस्यमाथि मुद्दा हाल्ने ब्लु डायमन्ड सोसाइटीलाई प्रश्न गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा मानवअधिकारको पक्षमा उभिएको दाबी गर्ने संस्थाहरूभित्र जबाफदेहिता र पारदर्शिता कहिल्यै पनि डरलाग्दो विषय हुनु नहुने प्रतिक्रिया पनि लेखिएको छ।

अडिट, आर्थिक स्रोत वा निर्णय प्रक्रियाबारे उचित प्रश्न उठाएको कारण समुदायकै तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी तथा समावेशी समाजवादी पार्टीकी अध्यक्ष नुमा लिम्बुले कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपरेको प्रतिक्रियामा व्यक्त भएका छन्।

नुमा लिम्बुले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, “अत्याचार, हिंसा, भ्रष्टाचार, समुदायमाथिको विभेद र पारदर्शिताविरोधी अभ्यासविरुद्ध समावेशी आवाज बुलन्द गरिरहन्छु। यदि देशमा कानुन, नीति र नियम छ भने सत्य सत्य नै हुन्छ। झुट र भ्रष्टाचार लुकाउन अदालतको सहारा लिँदा को सही र को गलत भन्ने कुरा ऐनाजस्तै छर्लङ्ग भएको छ।”

समुदायका सदस्यहरूले पारदर्शिताका लागि प्रश्न सोध्नु र जवाफ माग्नु आक्रमण नभई आधारभूत नागरिक अधिकार भएको र आन्दोलनको हेरचाह गर्ने कार्य भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्ता आवाजहरूलाई चुप लगाउन खोज्दा विश्वास कमजोर हुने र यी संस्थाहरूले सेवा गर्ने समुदायहरू नै थप कमजोर हुने उनीहरूको टिप्पणी छ।

सुनिल बाबु पन्तले फेसबुकमा राखेको विवरणलाई ब्लु डायमन्डभित्रको भ्रष्टाचार हृदयविदारक रहेको देखिने प्रतिक्रिया पनि पोस्ट गरिएको छ। “तर यो नयाँ होइन। भारतमा एनजिओको आवरणमा लुटपाट गर्नेहरू पनि धेरै छन्। यदि हामीले पीडितहरूलाई बचाउने हो भने नुमाले जस्तै जबाफदेहिता माग्नु नै सही तरिका हो,” प्रतिक्रिया लेखिएको छ।

प्रतिक्रियामा दाताहरूले अडिट खाता माग्छन् कि माग्दैनन् भन्ने प्रश्न समेत उठाइएको छ। धेरै देशहरूमा कम्पनी, नाफामुखी तथा गैरनाफामुखी संस्थाहरूले आफ्ना अडिट खाताहरू सबैले देख्ने गरी अनलाइन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले त्यो अभ्यास छोड्दै आएको दाबी पनि ती प्रतिक्रियामा गरिएको छ।