वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई प्राविधिक जनशक्ति कटौती नगर्न वन प्राविधिक संघहरूको ध्यानाकर्षण
सन्जिब दुलाल
हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६ लगायतका अन्य कानुन तर्जुमा हुँदै गएको सन्दर्भमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (O&M) संरचना पुनर्लेखन प्रक्रिया अघि बढिरहेको प्रति पेसागत सङ्गठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा मिति २०८२ कार्तिक १८ गते प्रदेश सचिवमार्फत राय तथा सुझाव पेस गरिसकिएको ब्यहोरा स्मरण गराउँदै, मौजुदा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन संरचनाको पुनर्लेखन गर्दा बागमती प्रदेशको जैविक विविधता र पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई विशेष ध्यान दिन सरोकारवालाहरूले आग्रह गरेका छन्।
प्रदेशको वन तथा वातावरण संरक्षणमा प्राविधिक जनशक्ति मेरुदण्डको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै, छोटो समयावधिमा प्राविधिक कार्यालयहरूमा कार्यरत जनशक्तिको दरबन्दी कटौती गरिँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्ने नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (NFA) बागमतीका अध्यक्ष उत्तम चापागाईँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (NEFTA), नेपाल फरेस्टर्स एसोसिएसन (NFA) र जुनियर फरेस्टर्स एसोसिएसन नेपाल (JFAN) बागमती प्रदेश कार्य समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रदेशको जैविक विविधता र पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी सङ्गठन संरचना पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरिएको छ।
पत्रमा वन, वन्यजन्तु तथा जलाधार संरक्षणमा प्राविधिक जनशक्ति मेरुदण्डको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै छोटो अवधिमा प्राविधिक कार्यालयहरूमा कार्यरत जनशक्तिको दरबन्दी कटौती गरिँदा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
सङ्घसंस्थाले वातावरणीय दिगोपन, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन र सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखी जनशक्तिको वास्तविक आवश्यकतामाथि गहिरो अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिन मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छन्। मौजुदा दरबन्दी कटौती नगरी प्राविधिक जनशक्तिको सीप अभिवृद्धि, क्षमता विकास तथा प्रोत्साहनका उपायहरू अवलम्बन गर्न समेत सुझाव दिइएको छ।
साथै, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन संरचना पुनर्लेखनको प्रक्रियामा कर्मचारी सङ्घसंस्था, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको रायलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न समेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
उक्त संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (NFA) बागमतीका अध्यक्ष उत्तम चापागाईँ, नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (NEFTA) बागमतीका अध्यक्ष वसन्तराज गौतम र ज्वाइन्ट फरेस्टर्स एसोसिएसन नेपाल (JFAN) बागमतीका अध्यक्ष राजेश कुमार साहले हस्ताक्षर गरेका छन्।
बागमती प्रदेशमा प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६ लगायत अन्य कानुनहरू तर्जुमा भइरहेको तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (O&M) संरचना पुनर्लेखनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको सन्दर्भमा वन क्षेत्रका तीन प्रमुख पेसागत सङ्घसंस्थाले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन।
