‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न
काठमाडौं । ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । अर्थविद्, आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवाला संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, नीति निर्माता तथा विज्ञहरूको सहभागितामा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकमा पूर्वाधार विकासको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार संरचना विस्तार अपरिहार्य रहेको बताए । उनले पूर्वाधार विकासका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै वैदेशिक लगानी परिचालनका लागि नीतिगत तथा संरचनागत वातावरण अझ सहज बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। उनले समष्टिगत अर्थतन्त्रको पृष्ठभूमि, आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, विद्यमान चुनौती र ती चुनौती समाधान गर्न सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका नीतिगत प्रयास र दीर्घकालीन सुधारको मार्गचित्रबारे प्रकाश पारे ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् अर्थविद् पृथ्वीराज लिगलले कुल राष्ट्रिय बचत बढ्दै गए पनि लगानीको अनुपात कमजोर रहेको उल्लेख गरे । बाह्य क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक देखिए पनि अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू कमजोर रहेको भन्दै अधिक तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन नगरेसम्म अर्थतन्त्र सुधार नहुने धारणा उनले राखे ।
अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई उत्पादनमूलक र पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा. कल्पना खनालले ब्याजदर निरन्तर घट्दा पुँजी पलायनको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै उपलब्ध वित्तीय स्रोत पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्र शिथिल रहेको उल्लेख गर्दै वैदेशिक लगानी र उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि वित्त नीति सबल हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी, उद्योगी, बैंकर, सञ्चारकर्मी तथा आर्थिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
