मन्त्री हुँदा पनि विद्युत प्राधिकरणको शेयर निष्कासन गर्न सकिनः उर्जामन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले कानूनी अड्चनको कारण आफू मन्त्री हुँदा समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शेयर निष्कासन गर्न नसकेको बताएका छन् । राजधानीमा भएकाे एक कार्यक्रममा उनले विद्युत प्राधिकरणको शेयरलाई बजारमा लैजान नसकेको बताए ।
उनले प्राधिकरणसँग लगानीयोग्य परियोजना पर्याप्त मात्रामा हुँदाहुँदै पनि रकम अभावको कारणले अगाडि बढाउन नसकेको बताए । प्राधिकरणको २० प्रतिशत शेयर बजारमा निष्कासन गरेर पैसा उठाउनसके ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
उनकाअनुसार प्राधिकरणसँग लगानी गर्नको लागि बुढीगण्डकी, अपर अरुण, दुधकोशी लगायत करिव ३ हजार मेगावाट क्षमताका ठूला जलविद्युत आयोजना अध्ययन सम्पन्न भएर निर्माणका लागि तयार अवस्थामा छन् । तर विद्युत प्राधिकरणसँग ती आयोजना अघि बढाउन आवश्यक लगानी रकम नभएको उनले बताए । बजारमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भएपनि लगानी गर्ने स्थिति नरहेको उनले बताए ।
उनले प्राधिकरणको २० प्रतिशत शेयरलाई निष्कासन गर्न विगत ४ वर्षदेखि खोजिएपनि कानूनी अड्चनको कारण नसकिएको उल्लेख गरे । प्राधिकरणको शेयर बजारमा निष्कासन गर्नसके कम्तीमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउन सकिने उनले बताए । त्यसले बजार चलायमान हुनुका साथै ठूला जलविद्युत आयोजना र प्रशारण लाइनमा लगानी गर्न सहज हुने उनले बताए । उनले प्राधिकरणसंग लगानीयोग्य रकम नहुँदा प्रशारण लाइन र जलविद्युत आयोजना दुवैमा लगानी गर्न नसकेको जानकारी दिए । उनले कानूनी र संरचनागत सुधार बिना ठूला आयोजना कार्यान्वयन सम्भव नहुने बताउँदै भाषण गरेर मात्रै केही नहुने उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘अब हामीले हाईड्रोपावर बनाऔँ, ठूलठूला हाईड्रोपावर यो बुढिगण्डकी, अपर अरुण, दुधकोशी लगायत करिव २५ सय, ३ हजार मेगावाटका ठूला रिर्जभवेभ परियोजनाहरु छन्, तिनलाई बनाऔँ र यो रिसोर्सलाई मोविलाईज गरौँ । विदेशबाट आएको पैसा, यहाँ भएको पैसा, रिसोर्सलाई मोविलाईज गरौँ र विद्युत प्राधिकरणको अहिले हामीले २० प्रतिशत शेयर मार्केटमा लगेर त्यसको त्यहाँबाट पैसा उठाएर लगानी गरौँ भन्दाखेरी कानूनी झन्झट यति धेरै छ, म करिव करिव ३-४ वर्ष भयो होला विद्युत प्राधिकरणको शेयरलाई मार्केटमा लैजाउ भनेको किनभने ऐनले पनि दिएको छ । त्यो गर्नै सकिएको छैन । अब म आफैँ मन्त्रीहुँदा पनि सकिएको छैन । यो समस्या नै समस्या छ । अब विद्युत प्राधिकरणसँग लगानी गर्न पैसा छैन, हाईड्रोपावर प्रजेक्टहरु टन्न छ, करिव २५ सय मेगावाटको प्रोजेक्ट रेडी छ । १० वर्ष भयो स्टडी गरेर रेडी छ, हामीसँग पैसा छैन, मार्केटमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ । प्राधिकरणको २० प्रतिशत शेयर मार्केटमा लग्यो भने हामीले २ खर्ब भन्दा बढी मार्केटबाट उठाउन सक्छौँ, त्यसले त मार्केट चलायमान हुन्छ, होला नि । ईनर्जी सेन्टरले धेरै खपत गर्छ नि, न ट्रान्समिसन लाईनमा लगानी गर्नसकेको छ, न हाईड्रोपावरका लगानी गर्नसकेको छ । पैसा जति थुप्रिएर बसेको छ । यो के भयो ? यो विषयलाई गम्भिर रुपमा नहेरेसम्म यो बोलेर मात्रै केही हुँदैन ।’
उनले आगामी १० वर्षलाई विकासको दशकको रुपमा घोषणा गरेर कानूनी सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । पुराना अव्यवहारिक कानूनहरुलाई एकमुष्ट रुपमा खारेज गरि समायानुकुल बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले अव्यवहारिक नीतिकै कारण निर्माण परियोजनाहरुमा ढिलाई हुने गरेको बताए । निर्माण व्यवसायीको बदमासी, निर्माण सामग्रीको अभाव, अव्यवहारिक नीति, आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसक्नु लगायतका कारण हाल विकास परियोजनाहरु अलपत्र गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।
