रेमिटेन्सको भरमा टेको पाएको अर्थतन्त्र

रमेश कुमार बोहोरा

नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो दुई महिनामा (साउन र भदौ) रेमिटेन्समार्फत नेपालमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । सोही अवधिमा मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि ७.६ प्रतिशतले बढेर २८ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १९.७ महिनासम्मको वस्तु आयात र १६ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । यी तथ्यांकहरूले स्पष्ट गर्छन् नेपालको आर्थिक रक्तसञ्चार अहिले रेमिटेन्सकै भरमा चलिरहेको छ ।

तर यति ठूलो रकमले पनि देशलाई दिगो आर्थिक मार्गमा लैजान सकेको छैन । सरकार र नीति–निर्माताले रेमिटेन्सलाई योजनाबद्ध रूपमा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रवाहित गर्न नसक्दा यसको प्रभाव अस्थायी राहतमा सीमित भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि उद्योग होइन वैदेशिक श्रममा निर्भर छ । कृषि क्षेत्रमा सुधारका प्रयास भए पनि व्यावसायिक कृषि विस्तार हुन सकेको छैन । हजारौँ युवाहरू उत्पादनभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित भइरहेका छन् । श्रमशक्ति पलायन बढ्दै जाँदा रेमिटेन्सको मात्रा त बढेको छ तर देशको उत्पादनशीलता घट्दै गएको छ ।

रेमिटेन्सले व्यक्तिगत जीवनमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ घर चल्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढेको छ, बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन्छ । तर यही रकम उपभोगमा बढी खर्च हुँदा उत्पादनमुखी लगानीमा रोक लागेको छ । अहिले पनि रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा घर निर्माण, उपभोग्य वस्तु खरिद र आयातमा खर्च हुन्छ । यसको परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ गाउँहरू बाँझा बन्दै गएका छन् र देशको आत्मनिर्भरता कमजोर बन्दै गएको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढे पनि त्यसले दीर्घकालीन आर्थिक शक्ति निर्माण गर्न सकेको छैन ।

रेमिटेन्सले व्यापार घाटा सन्तुलनमा टेको दिएको छ भुक्तानी सन्तुलनमा राहत दिएको छ र विदेशी विनिमय बजारलाई स्थिर राखेको छ । तर अर्थशास्त्रीहरू चेतावनी दिन्छन् यो दीर्घकालीन समाधान होइन । राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरहरू भन्छन् “रेमिटेन्सले देशलाई बचाउँछ, तर उठाउँदैन।” उत्पादन र रोजगारी सिर्जना नगरी रेमिटेन्समा निर्भर रहँदा मुलुकको विकासको आधार नै हल्लिएको छ । कोभिड–१९ महामारीका बेला रेमिटेन्स घट्नेबित्तिकै अर्थतन्त्र कस्तो संकटमा पर्यो भन्ने उदाहरण अझै ताजै छ । बैंक निक्षेप घटे, राजस्व संकलनमा कमी आयो र सरकारले बजेट सञ्चालनमै कठिनाइ भोग्यो ।

नेपालको श्रम निर्यातको स्वरूप हेर्ने हो भने यो एक किसिमको “मानव संसाधन व्यापार” बनेको छ । औद्योगिक वस्तु वा प्रविधि बेच्ने सट्टा हामी आफ्ना युवाहरू बेच्दैछौं । दक्षिण कोरियाले १९७० को दशकमा श्रम निर्यातबाट कमाएको पूँजीलाई घरेलु औद्योगीकरणमा लगायो र आज विश्वको अग्रणी अर्थतन्त्रमध्ये एक बनेको छ । नेपालमा त्यस्तो सोच विकास हुन सकेको छैन । यहाँ रेमिटेन्सलाई उपभोगमा प्रयोग गरिन्छ उत्पादनमा होइन । परिणामतः हामीले रेमिटेन्सलाई विकासको माध्यम होइन अस्तित्वको टेको बनाएका छौं ।

नेपालका अधिकांश कामदारहरू खाडी मुलुकहरूमा छन् । ती देशहरूबाट आउने रकमले नेपाललाई स्थायित्व दिएको छ त्यसकै पछाडि हजारौँ दुःखद कथा लुकेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हरेक वर्ष १,२०० भन्दा बढी नेपाली कामदार विदेशमा मृत्यु हुन्छ । कामको जोखिम, स्वास्थ्य समस्या, मानसिक तनाव र कानुनी असुरक्षाले उनीहरूको जीवन कष्टकर बनाएको छ। अनौपचारिक रूपमा जानेहरूको मृत्यु वा हराइने तथ्यांक अझै भयावह छ । जसको अभिलेख पनि छैन । फिलिपिन्स, बंगलादेश र भारतले श्रमिक सुरक्षाका लागि गन्तव्य मुलुकहरूसँग ठोस सम्झौता गरेका छन् नेपालले यस्ता सम्झौतामा ढिलाइ गर्दै आएको छ । सरकारले दर्जनौँ मुलुक रोजगारीका लागि खोले पनि श्रम सम्झौता गिन्तीका देशसँग मात्र गरेको छ जसले श्रमिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न असफल बनाएको छ ।

यति धेरै रकम रेमिटेन्सका रूपमा भित्रिँदा पनि यसको सदुपयोगको सवाल अझै अनुत्तरित छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा हुने विदेशी मुद्रा प्रायः उपभोगमुखी क्षेत्रमा जान्छ उत्पादनमुखी क्षेत्रमा होइन । उदाहरणका लागि कर्जा सुविधा व्यवसाय वा उद्योगमा भन्दा व्यक्तिगत उपभोगतर्फ बढी प्रवाहित हुन्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारका लागि लगानी प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउने घोषणा त गरेको थियो तर त्यो कार्यान्वयनमै आएको छैन । विदेशबाट फर्किएका सीपयुक्त युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा जोड्ने प्रयासको पनि गम्भीर कमी छ । जसका कारण विदेश गएका युवाहरू फर्किएपछि पनि उत्पादनमा योगदान गर्न सक्दैनन् ।

रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रको अर्को गम्भीर असर कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ । जब परिवारको आय विदेशबाट आउँछ गाउँमा बाँकी परिवार खेतीपातीप्रति उदासीन हुन्छ । अहिले नेपालले वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि सामग्री आयात गर्छ । खाद्यान्नदेखि पशुपालनका वस्तुहरूसम्म यसले रेमिटेन्सको विडम्बना देखाउँछ देशमा पैसा त छ तर उत्पादन छैन पैसा विदेशबाट आउँछ तर त्यसले आयातमा निर्भरता बढाउँछ । यिनै कारणले नेपालमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रका विश्लेषकहरूका अनुसार रेमिटेन्सले सरकारले राजस्व लक्ष्य भेट्न सहज बनाएको छ । किनभने उपभोग बढेपछि आयात बढ्छ आयात बढेपछि भन्सार महसुल बढ्छ । तर यही भ्रममा सरकारले संरचनागत सुधारका विषय बेवास्ता गरेको छ । राजस्व बढेको देखाएर सरकारले अर्थतन्त्र सुदृढ भएको भ्रम फैलाएको छ । वास्तविक उत्पादन र रोजगारीको अवस्था भने दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई थप असन्तुलित बनाउने खतरा छ ।

नेपालको समस्या केवल रेमिटेन्स निर्भरता होइन नीतिगत अस्थिरता पनि हो । सरकार परिवर्तनसँगै आर्थिक नीतिमा निरन्तरता हराउँछ । लगानी वातावरण असुरक्षित हुन्छ उद्योगी–व्यवसायी सरकारप्रति संशय गर्छन् । निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्यको अभावले रेमिटेन्सको धन उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रवाहित हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र सरकारप्रति आशावादी रहन्छ तर सरकार निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास राख्छ फलस्वरूप सहकार्यको कमीले रेमिटेन्सको धन निष्क्रिय रहन्छ ।

अबको आवश्यकता स्पष्ट छ रेमिटेन्सको वैकल्पिक उपयोग र स्वदेशी उत्पादनको सुदृढीकरण सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधि क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी योजना बनाउनुपर्छ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरूका लागि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम, सीप पुनर्स्थापन केन्द्र र सहुलियत ऋण योजना अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमले मात्र रेमिटेन्सलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रवाहित गर्न सक्छन् । अन्यथा रेमिटेन्सले मुलुकलाई स्थायित्व होइन निर्भरता मात्र बढाउँछ ।

रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रलाई तत्काल राहत त दिएको छ । त्यसकै भरमा समृद्धि सम्भव छैन । जब उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र विकास हुन्छ तब मात्र रेमिटेन्स सहायक स्रोत बन्न सक्छ । रेमिटेन्सले आम्दानी बढाएको छ तर यसले असमानता पनि बढाएको छ । सहरमा उपभोग बढेको छ गाउँका खेत बाँझिएका छन् र युवाहरू विदेशिएका छन् । यस्तो अर्थतन्त्र कहिल्यै आत्मनिर्भर हुन सक्दैन ।

अब नीति निर्माताले बुझ्नुपर्ने समय आएको छ । रेमिटेन्स राहत हो समाधान होइन यसले देशलाई केही समयका लागि जोगाउन सक्छ तर दीर्घकालमा बचाउन सक्दैन दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, प्रशासनिक व्यावसायिकता र लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको श्रम र सीपको मूल्य स्वदेशमै उपयोग गर्न सकिएन भने देश सदैव परनिर्भर रहिरहनेछ ।

विदेशमा पसिना बगाउने नेपालीहरूका कारण देश चलिरहेको छ । उनीहरूकै भविष्य अनिश्चित छ । सरकार र समाजले अब उनीहरूको योगदानलाई केवल रकमको रूपमा होइन सीप र अनुभवको रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई उत्पादनमा जोड्ने नीति निर्माण गरिएन भने रेमिटेन्स घट्नेबित्तिकै देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुनेछ । अब समय आएको छ । रेमिटेन्सलाई उपभोग होइन उत्पादनको आधार बनाउन जब युवाको श्रम स्वदेशमै उपयोग हुनेछ तब मात्र आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुनेछ ।

(लेखक :- बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ)