सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत गरिने, निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई थप सहजीकरण

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गर्ने भएको छ । सरकारले ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२’ जारी गरेर सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको कानुनी आधार परिवर्तन गर्दै सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीलाई परिणत गर्ने जनाएको हो ।

यस्तै, सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई व्यवस्थित र उद्देश्यमा आधारित बनाएर निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई थप सहजीकरण गर्ने भएको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेलाई व्यवसायिक सार्वजनिक संस्थानको रुपमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सार्वजनिक संस्थानको खरिद प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिने पनि उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूलाई व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन, सार्वजनिक संस्थानभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै संस्थागत सुशासन कायम गर्न, सार्वजनिक संस्थानमा सरकारी लगानीको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्दै कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व र सम्भावित दायित्वबाट सिर्जना हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न यो नीति सहयोगी हुने सरकारले दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै, सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थानहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा कडाइ गर्दै प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सबै सार्वजनिक संस्थानहरूले वित्तीय विवरण तयार गर्दा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक लागू गर्नुपर्नेछ ।

नीतिमा सार्वजनिक संस्थानहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाउने, अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली सुदृढ गर्ने र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका उपाय लागू गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । संस्थानहरूमा हुने संभावित आर्थिक जोखिम पहिचान गरी नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक संस्थानहरूमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधिमैत्री प्रणालीको प्रयोगमा जोड दिइनेछ । सेवाको प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिने र सबै संस्थानहरूको सेवा प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट एकीकृत गरिने नीति अपनाइएको छ ।

नेपालमा हाल ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमा २० वटा पूर्ण रूपमा सरकारको स्वामित्वमा छन् भने २५ वटा आंशिक सरकारी लगानीमा सञ्चालित छन् । तीमध्ये २८ वटा संस्थान नाफामा र १५ वटा घाटामा रहेका छन् ।

घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नोक्सानी ३ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नाफामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.५० प्रतिशतले घटेको छ भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको खुद नोक्सानी ८.६५ प्रतिशतले बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा सरकारले यी संस्थानहरूमा सात खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको छ । सोमध्ये तीन खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड १६ लाख शेयर लगानी र तीन खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ऋणका रूपमा लगानी गरिएको हो ।

तर, सरकारी लगानीअनुसार प्राप्त प्रतिफल अत्यन्त न्यून रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा लगानीको प्रतिफल ३.८ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा घटेर २.४ प्रतिशतमा झरेको छ ।