अन्तरिम सरकारलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको ११ बुँदे सुझाव : अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरणदेखि समावेशी प्रतिनिधित्वसम्म
काठमाडौं । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले अन्तरिम सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव दिएको छ। मायाको पहिचान नेपालको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा भएको भेलाले अन्तरिम सरकारलाई माग सम्बोधन गर्न ११ बुँदे सुझाव दिएको हो।
विविध पृष्ठभूमिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरू, विशेषगरी २०८२ साल भाद्र २३ गतेदेखि सुरु भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा अग्रसर भई सहभागी भएका जेनजी पुस्ताका युवाहरूले उक्त आन्दोलनको सफलताको घोषणा गरेका छन्।
यो आन्दोलन नेपालभरका नागरिकहरूको व्यापक समर्थनमा, कुशासन, अपारदर्शिता, आर्थिक भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूमा देखिएको गम्भीर जबाफदेहिताको सङ्कट र पुराना पुस्ताका नेताहरूको राज्य र दलहरूमाथिको अस्वाभाविक नियन्त्रण विरुद्ध आवाज उठाउन सञ्चालित भएको थियो।
भेलापछि जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,“हामी विधिको शासन, मानव अधिकारको सम्मान, तथा उत्तरदायी, समावेशी र निष्ठापूर्ण शासन प्रणाली स्थापनाप्रति आफ्नो पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।”
भेलाले पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, सक्षम र समावेशी अन्तरिम सरकार गठनको आवश्यकतालाई अपरिहार्य ठहर गरेको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा गरिएको नियुक्तिप्रति भेलाले पूर्ण समर्थन जनाएको छ।
वर्तमान सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा, राष्ट्रपतिबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले स्वीकार गरेको छ।
देशभरका सार्वजनिक संस्थाहरूमा देखिएको राजनीतिक दलीयकरण र सङ्कुचित स्वार्थको प्रयोगको भेलाले कडा विरोध गरेको छ। ऐतिहासिक आन्दोलनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको उल्लेखनीय सहभागिताको भेलाले उच्च कदर गरेको छ।
एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तको नेतृत्वमा भएको भेलाले, समुदायको साहस र दृढताले यो आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ।
भेलाले ऐतिहासिक आन्दोलनको भावनालाई सम्मान गर्दै, अन्तरिम सरकार र सम्बन्धित निकायहरूसमक्ष ११ बुँदे महत्त्वपूर्ण मागहरू गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
जनआन्दोलन (भाद्र २३–२५) मा ज्यान गुमाएका शहीदहरूको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिँदै, उनीहरूको दीर्घकालीन पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्न भेलाले माग गरेको छ। आन्दोलनमा घाइते भएका सबैको निःशुल्क उपचार र सम्मानजनक जीवनयापनको व्यवस्था गर्न भेलाले भनेको छ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको भेलाले मानव अधिकार उल्लङ्घनको स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्ष र आपराधिक गिरोहद्वारा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका जघन्य (जस्तै: शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउने, हत्या गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति जलाउने र लुटपाट गर्ने) घटनाहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
भेलाले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गरेको छ। अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको धारा ४२ बमोजिम समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई पूर्णरूपमा पालना गर्न भनिएको छ।
महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक र जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधिहरूलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न भनिएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अडान दृढ र शून्य सहनशीलताको रहेको भेलाले प्रस्ट पारेको छ।
ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरू ओम्नी, यती, एनसेल कर छुटजस्ता राष्ट्रियस्तरका प्रमुख भ्रष्टाचार काण्डहरूको छिटो, निष्पक्ष र सार्वजनिक रूपमा छानबिन गरी दोषीहरूलाई हदैसम्म दण्डित गर्न भेलाले माग गरेको छ।
सरकारी विभागहरू, प्रहरी प्रशासन, स्थानीय तह र ठुला कर्पोरेसनहरूमा मौलाएको भ्रष्टाचारको जरो उखेल्नका लागि स्वतन्त्र र सक्षम आयोग गठन गरी प्रभावकारी छानबिन गरियोस्, भेलापछि जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,“भ्रष्टाचारमा संलग्न सबै व्यक्ति र समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गरियोस्।”
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको भेलाले भ्रष्ट पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी, अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न अन्तरिम सरकारसँग माग गरेको छ।
आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली लागू गर्ने विषयलाई आफ्नो मुख्य चुनावी कार्यादेशको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ, जसको कार्यकाल अधिकतम दुई पटकसम्म सीमित हुनेछ, भेलाले भनेको छ।
डिजिटल अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्दै, अनलाइन निगरानीविरुद्धको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तत्काल डिजिटल अधिकार संरक्षण ऐन पारित गर्न भेलाले भनेको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायप्रति हुने हिंसा, विभेद र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न समानता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने नीतिहरू तत्काल लागू गर्न माग गरिएको छ।
राष्ट्र बैङ्क, अख्तियार, न्यायालयलगायतका संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै, नियुक्ति प्रक्रियालाई योग्यता, निष्ठा र पारदर्शिताको आधारमा मात्र गर्न भेलाले भनेको छ। शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार गर्दै, नागरिक शिक्षा, लैङ्गिक समानता, समावेशिता र मानव अधिकार विषयहरूलाई विद्यालयस्तरबाटै अनिवार्य गर्न भेलाले माग गरेको छ।
वातावरण संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखियोस् र प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई कडा कारबाही गरियोस्, भेलापछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खनन, वन फडानी र वातावरणीय प्रदूषणबाट भएको क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइयोस् र उनीहरूबाट भएको क्षतिपूर्ति असुल गरियोस्।”
वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र नियामक निकायको व्यवस्था गर्न भेलाले माग गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका सीमान्तकृत समुदाय (जसमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय पनि पर्दछ)लाई लक्षित गरी अनुकूलन तथा राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।
जनताको बलिदान, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय लगायत सबै प्रकारका अल्पसङ्ख्यक समुदाय र जेनजी पुस्ताको नेतृत्वमा भएको यो जनआन्दोलनले मुलुकमा नयाँ आशा, नयाँ सोच र नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ।
अन्तरिम सरकार, राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूलाई यी मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न र जनताको म्यान्डेटप्रति पूर्ण इमानदारी देखाउनका लागि भेलाले आह्वान पनि गरेको छ।
