नागरिक समाजको स्वतन्त्रता र एनजिओको कडाइ: नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यको आधार

सुनिल बाबु पन्त

नेपालको लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको यात्रामा नागरिक समाजको योगदानलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। २०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस् वा २०६२/६३ को जनआन्दोलन, नागरिक समाजले आवाजविहीनहरूको आवाज बनेर परिवर्तन सम्भव गराएको छ। तर, आज यही नागरिक समाजको भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। सरकारले सङ्घ-संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक (२०७५) ल्याएर एनजिओहरूलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने कुरा गर्दैछ। यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्ममाथि नै प्रहार गरिरहेको र नागरिक आवाजलाई दबाउन खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का बलियो बनेको छ।

सरकारले कोषको दुरुपयोग रोक्न, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न र विदेशी हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न नियमन आवश्यक भएको दाबी गर्छ। यी तर्कहरू आफैँमा जायज लाग्न सक्छन्, तर प्रस्तावित विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूले यो नियन्त्रणको बहानामा नागरिक समाजलाई नै कमजोर बनाउने खतरा देखिन्छ।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई सङ्घ-संस्था खोल्न पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यो अधिकार लोकतान्त्रिक प्रणालीको मेरुदण्ड हो। महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (GSM) लगायतका समुदायको हकहितका लागि भएका आन्दोलनहरू नागरिक समाजकै पहलकदमीबाट सार्वजनिक बहस र नीतिगत स्तरसम्म पुगेका हुन्। यसलाई संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर, यसको अर्थ सबै कुरा अनियन्त्रित हुनुपर्छ भन्ने होइन।

यसैले, यहाँ बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ: नागरिक समाज र एनजिओबीचको पातलो रेखा। जब साना र स्वतःस्फूर्त आन्दोलनहरू ठुलो रकमको दाता सहयोगमा आधारित ‘व्यावसायिक’ एनजिओमा परिणत हुन्छन्, तब समस्या सुरु हुन्छ। उनीहरूको प्राथमिकता सामाजिक न्यायभन्दा दाताको सर्त र ‘रिपोर्टिङ’मा केन्द्रित हुन थाल्छ। विदेशी दाताहरूले ‘व्यावसायिक’ बन्न सिकाउँछन्, तर यसको अर्थ प्रायः मानवीय भावना र जन-सम्बन्धभन्दा टाढा रहेर कागजी प्रक्रियामा अल्झिनु हो। यसले गर्दा, आन्दोलनको मूल भावना हराउँदै जान्छ। कार्यकर्ताहरूले ग्रास रुट (grassroots) समुदायसँग प्रत्यक्ष काम गर्नुको सट्टा कार्यालयको काम, रिपोर्ट र टेम्प्लेटमा बढी समय बिताउनुपर्ने हुन्छ। यो ‘ एनजिओकरण’ (NGO-isation) आफैँमा एक गम्भीर समस्या हो, जसले आन्दोलनलाई एक प्रकारको व्यापारमा बदल्न सक्छ।

आज नेपालका ठुला एनजिओहरूको सञ्चालन खर्च असाध्यै महँगो छ। उच्च तलब, विदेशी भ्रमण, पाँचतारे होटलमा गरिने कार्यक्रमले सामाजिक असमानता र अविश्वास बढाएको छ। सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेत ‘निम्नस्तर’ भएको अनुभूति गराउने यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संरचनाभित्रै वर्ग-अन्तर सिर्जना गरिरहेको छ। यो एकतर्फ जनसामान्यमा असन्तोषको कारण बन्छ भने, अर्कोतर्फ आन्दोलनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ। ठुला एनजिओहरूले ठुलो बजेट परिचालन गरे पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव ग्रास रुटमा नपुगेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनीहरूले गर्ने काममा पारदर्शिताको अभाव र वित्तीय अनियमितताका समाचार पनि बेलाबेलामा बाहिर आइरहन्छन्, जसले नागरिक समाजमाथि नै जनताको विश्वास कमजोर बनाउँछ।

प्रस्तावित विधेयकले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुको साटो, सबै प्रकारका सङ्घ-संस्थालाई एउटै डालोमा राखेर कडाइ गर्ने प्रयास गरेको छ। यसले ग्रास रुट आन्दोलन र व्यावसायिक एनजिओहरूबीचको महत्त्वपूर्ण भिन्नतालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, १०,००० रुपैयाँको वित्तीय सीमाले एउटा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओलाई भन्दा एउटा सानो सामुदायिक संस्थालाई बढी असर पार्छ। यस्तो अव्यवहारिक सीमाले ग्रास रुट स्तरका अभियानहरूलाई निरुत्साहित गर्छ र उनीहरूको सञ्चालनलाई लगभग असम्भव बनाउँछ।

नागरिक समाजको स्वतन्त्रताको लागि:
विकेन्द्रीकरण: साना समूह र स्वतःस्फूर्त आन्दोलनले पनि स्रोत र अवसर पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। वडा वा नगर स्तरमा दर्ता गर्न चाहने नागरिक समाजलाई एनजिओभन्दा फरक दर्ता गरिनु पर्छ र साना अनुदानका लागि न्यूनतम नियम लागु गरिनुपर्छ।

यसले स्थानीय आवश्यकता अनुसारको नागरिक समाज विकासमा सहयोग पुग्छ। सहज पहुँच: दर्ता नभएका वा साना समूहले पनि सानो परिमाणको कोष पाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले गर्दा मूल जरा-स्तरको आवाज नदबियोस्। यसका लागि सानातिना कोष र अनुदानका लागि सरल र लचकदार प्रक्रिया हुनुपर्छ।

एनजिओहरूको कडाइका साथ नियमनका लागि:
वित्तीय सीमा: ठुलो रकम परिचालनमा सीमा तोकिनुपर्छ। तलब-सुविधा, विदेशी भ्रमण र महँगा होटल खर्चलाई कठोर रूपमा सीमित गर्नुपर्छ। एनजिओको बजेटको ठुलो हिस्सा कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्चमा नजाओस् भन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

पारदर्शिता: एनजिओहरूले आफ्नो तलब, सुविधा, कार्यक्रमको प्रतिवेदन र वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। उनीहरूको आम्दानी र खर्चको स्वतन्त्र अडिट र सामाजिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ। अनियमितता भेटिएमा कडा कारबाही गर्न सक्षम संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ।

सेक्युलर मानवतावादी र विकासमुखी कार्यक्रम: धार्मिक प्रचारका नाममा एनजिओहरूले काम गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो र धार्मिक प्रचारले सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैले, एनजिओको काम केवल सेक्युलर मानवतावादी र विकासमुखी कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ।

नेतृत्व र मूल्यको रक्षा: एनजिओका नेतृत्वले आन्दोलनलाई दाताको दबाबभन्दा माथि राख्नुपर्छ। आवश्यकता परे दाताको रकम अस्वीकार गर्ने आँट गर्नुपर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। आन्दोलनलाई केवल प्रशासनिक प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी मानवीय भावना र समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम राख्ने मूल्यलाई जोगाउनु जरुरी छ।

निष्कर्ष
एनजिओहरू सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असमानता तथा बहिष्करणको अन्तिम समाधान होइनन्। उनीहरूको प्रकृति नै सङ्क्रमणकालीन हुन्छ र उनीहरूले राज्य कमजोर भएको वा पुग्न नसकेको अवस्थामा मात्र काम गर्नुपर्ने हो। आखिर, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास र राजनीतिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी सरकारकै हो। त्यसैले, एनजिओहरू सरकारभन्दा ठुलो र शक्तिशाली बन्ने वा समानान्तर सरकारको रूपमा स्थापित हुने अवस्था आउनु हुँदैन। उनीहरूले राज्यलाई सहयोग गर्ने र नागरिकलाई सशक्त बनाउने काम गर्नुपर्छ, ताकि एक दिन उनीहरूको आवश्यकता नै नरहोस्। एउटा परिपक्व र सुशासनयुक्त लोकतान्त्रिक समाजमा एनजिओहरू क्रमशः साना र कम प्रभावशाली बन्दै जानुपर्छ, किनकि राज्य आफैँले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न थाल्छ।

तर, नेपालमा लोकतन्त्रको यात्रा अझै अधुरो छ। यसलाई पूर्णता दिन नागरिक समाजलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने सुनिश्चितता दिनैपर्छ। तर, यही स्वतन्त्रताको आडमा मौलाइरहेको एनजिओ व्यवसायलाई भने पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सीमित ढाँचामा राख्न जरुरी छ।

यही सन्तुलनले मात्र हाम्रो समाजलाई स्वस्थ, दिगो र लोकतान्त्रिक मूल्यमा अडिग राख्न सक्छ। नागरिक समाज दबिए आन्दोलन र आवाजविहीनको आवाज दबिन्छ, र एनजिओ अनियन्त्रित भए जनताको विश्वास गुम्छ र दाताको स्रोत दुरुपयोग हुन्छ। नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि यो सन्तुलन अपरिहार्य छ।