आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा श्रम मन्त्रीको प्रगति: नीतिगत सुधारदेखि डिजिटल क्रान्तिसम्म

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा नीतिगत, संरचनात्मक, प्राविधिक र सेवामूलक क्षेत्रमा प्रगतिको देखाएको छ। श्रमिक र रोजगारदाताको हित, सामाजिक न्याय, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन र वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले विगतको उपलव्धीहरुलाई पछि पार्दै आगामी रुपान्तरकारी कार्ययोजनालाई स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयको ठोस र स्पष्ट कार्ययोजनाले श्रम र रोजगारलाई आधुनिक, समावेशी र मर्यादित बनाउने दिशामा रहेको देखिन्छ।

नीतिगत र कानुनी सुधार: सुरक्षित, पारदर्शी र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको आधार तयार गर्दै सरकारले श्रम आप्रवासन नीति स्वीकृत गरेको छ। विभिन्न अनौपचारिक र गैरकानुनी तवरले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई लिगलाइज गरी श्रमिक बीमा, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कार्यहरुमा समावेश गर्नु ऐतिहाँसिक कदम भएको छ। श्रम स्वीकृति नहुँदा विभिन्न समस्यामा पर्दै आहत भएका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई यो प्रयासले राहत दिएको छ। सेप्टेम्बर २०२४ लाई कटअफ मानेर अनौपचारिक श्रमिकलाई वैधानिकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।यसले लाखौँ नेपालीलाई सरकारी सेवा र सुविधा प्राप्त गर्नमा सहयोग गर्नेछन् ।

वर्षमा १०० भन्दा कम श्रमिक नपठाउने व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण नहुने प्रावधानका कारण विभिन्न अनैतिक कार्यहरुले प्रोत्साहन पाएको अवस्थामा मन्त्री भण्डारीले केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत यो प्रावधान खारेज गराएका छन्। यसले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी रूपमा काम गर्ने अवसर प्रदान मन्त्री भण्डारीको दावि रहेको छ। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार ऐनका अधिकांस प्रावधानलाई ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसनका सिद्धान्त बमोजिम संशोधनका नेतृत्व लिएका मन्त्री भण्डारीले श्रम ऐन, २०७१ लाई समेत संशोधनको कार्य अघि बढाएका छन्। सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रको बढ्दो योगदानलाई समावेश गरी एक्‍काइसौं सताव्दीको श्रम नियमन गर्न संशोधन प्रक्रिया बढेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गर्ने कार्यलाई निवारण गर्न बालश्रम निषेध सम्बन्धी विधेयक तयार गरेको छ।

सांगठनिक संरचनामा परिमार्जन: प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने गरी नयाँ र परिष्कृत तवरबाट मन्त्रालयको संरचनामा परिवर्तन गरिएको छ। रोजगार समन्वय मात्रै जिम्मेवारी भएको मन्त्रालयलाई मन्त्री भण्डारीले आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन र श्रम बजारमा हस्तक्षेपकारी कार्य सञ्चालन गर्ने गरी आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा निर्माण गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन: वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृतिलाई सरल, सहज र पारदर्शी तवरले सञ्चालन गर्न मन्त्री भण्डारीले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारीलाई संस्थागत गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध सेवाहरुलाई जनमूखी बनाउन मन्त्री भण्डारीले मागपत्र प्रमाणिकरण र श्रम स्वीकृति लगायतका प्रावधानहरुमा व्यापक सुधार ल्याएका छन्।

आर्थिक वर्षमा ८ लाख ३९ हजार २७० श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको छ, जसमा ६०.२८% नयाँ र ३९.७२% पुनः स्वीकृति रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा सक्रिय १,०६९ व्यवसायी र १३८ अभिमुखीकरण संस्थालाई प्रभावकारी नियमन गर्न मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार विभागलाई थप प्रभावकारी बनाएका छन्।

व्यक्तिगत र संस्थागत विवाद समाधानलाई गरी नागरिकलाई रु. ७ अर्ब २० करोड ८ हजार ३५० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ।नागरिकले वैदेशिक रोजगारका मिटर व्याज तथा साहु महाजनको चर्को व्याजबाट मुक्ति दिन मन्त्री भण्डारीले विना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि बनाएका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन बोर्ड सुधारको प्रतिवेदन प्राप्त गरी कानुनमा सुधार गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले अघि बढाएको छ। विगत १४ वर्षमा १६ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु जस्तो डेथ ट्र्यापलाई न्यूनिकरण गर्न अभिमूखिकरण, स्वास्थ्य परिक्षण र टेलिमेडिसिनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्री भण्डारीले पहलकदमी लिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति वापतको रकमलाई मन्त्री भण्डारीले ८ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएका छन्।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरुलाई न्यूनतम मानव अधिकार सुनिश्चित गराउन श्रम मन्त्री भण्डारीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपालको अडानलाई स्पष्ट पारेका छन्। आकर्षक र उच्च मानव अधिकार भएका मुलुक नेपालीको वैदेशिक रोजगारको गन्व्य बनाउन मन्त्री भण्डारीले जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपियन मुलुकहरुसंग कुटनीतिक र व्यवस्थापकीय पहल जारी राखेका छन्। युरोपका थप १२ वटा मुलुकहरुमा श्रम समझदारीको लागि प्रस्ताव गरेका मन्त्री भण्डारीले कुवेत, मौरिसियस, मलेसिया, कोरिया र कतारसँग श्रम सम्झौता र नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। साउदी अरेबियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ। युएईमा श्रमिकको न्यूनतम तलब ८०० दिरहामबाट १,००० दिरहाम बनाइएको छ।

महिला श्रमिक र घरेलु कामदारको सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासन: संसदको समितिले घरेलु कामदारका रुपमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन रोक लगाएको भए पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली घरेलु कामदारहरु जि.सि.सि. मुलुकहरुमा कार्यरत रहेका छन्। गैरकानुनी र अनौपचारिक तवरले महिलाहरु घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत भएकोले मन्त्री भण्डारीले यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न यु.ए.इ. मा इथिकल र संस्थागत तवरले घरेलु श्रमिक पठाउन पाइलट परियोजना सञ्चालनको तयारी गरेका छन्।

न्यूनतम रोजगारी सृजना र सीप विकास: प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कूल ५२ हजार न्यूनतम रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखेकोमा यो लक्ष्य पुरा भएको छ। स्थानीय तहले सूचना प्रणाली मार्फत प्रतिवेदन पेश गर्ने जारी रहेको अवस्थामा वर्षको अन्तिम सम्म करिब ४८,६४७ जनालाई न्यूनतम रोजगारी उपलव्ध गराइएको छ। १०,३१७ सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण वा मर्मत आयोजना सञ्चालन गरी ३५ लाख २७ हजार ७०१ कार्यदिनको रोजगारी सृजना गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले १२,४४८ जनालाई कार्यस्थलनमा आधारित तालिम तथा जीवनोपयोगी तालिम प्रदान गरेको छ। कार्यक्रमको वर्तमान प्रावधानले श्रम बजारको विकास र विस्तार गर्न नसकेको अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई श्रम बजारको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन ल्याउने, आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने लगायत श्रम बजारको विकास र विस्तारमा प्रयोग गर्ने गरी आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममा रुपान्तरण गरेका छन्।

आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक: अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको निर्भरता र उत्पादनशील क्षेत्रमा देखा परेको संकुचनलाई घटाउन रोजगारीको लागि माग बढाउने, श्रम बजारको माग बमोजिम मानव पूँजि विकास गर्ने लगायत श्रम बजारमा हस्तक्षेपकारी कार्य गर्ने गरी आ.व. २०८२/०८३–२०९१/०९२ लाई मन्त्री भण्डारीले आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकको रणनीतिक योजना बनाएका छन्। आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गरी वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता हटाइ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि मन्त्री भण्डारीको यो कदमलाई सर्वत्र प्रशंसा गरिएको छ।

राष्ट्रिय व्यावसायीक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान: उपयुक्त सीप र क्षमताको अभावका आन्तरिक रोजगारीमा संलग्न हुन नसक्ने नेपालीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय माग बमोजिमको क्षमता विकास गराई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीको लागि प्रतिष्पर्धी जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायीक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरेका मन्त्री भण्डारीले ५ वर्षे रणनीतिक योजना तयार गराएका छन्। सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने लगायत निजी क्षेत्रको लागि निजी क्षेत्र आफैले दक्ष श्रमिक उत्पादन गराउन विभिन्न १३ वटा रोजगारदाता संघ संस्थासंग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न मन्त्री भण्डारीले श्रम बजारको माग बमोजिमको १९ वटा पाठ्यक्रमहरु तयार गराएका छन्। निकट भविष्यमा वैदेशिक रोजगारको गन्तव्य मुलुकको पाठ्यक्रम बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम सञ्चालन गराउन मन्त्री भण्डारीले जोड दिएका छन्। आ.व. २०८१/०८२ मा ५ हजार ३ सय जनालाई व्यावसायीक तालिम दिएको प्रतिष्ठानले ७७ जना प्रशिक्षक प्रशिक्षण समेत सञ्चालन गरेको थियो। यसका साथै सबै प्रदेशहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डको प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने कार्ययोजना बमोजिम साउदी सरकारको आर्थिक सहायतामा मधेसमा पूर्वाधार निर्माणको कार्य अघि बढाएका छन् र सबै प्रदेशमा सम्भाव्यता अध्ययन गराएका छन्।

श्रम निरिक्षण र मर्यादित कार्य वातावरण: मन्त्री भण्डारीले व्यावसायीक सुरक्षा र सुरक्षित कार्य वातारणको लागि श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएका छन्। विभाग ले ३,३२४ प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरी ३,७८० श्रम अडिट प्रतिवेदन संकलन गरेको छ। ७४ मुलुकका २,५११ विदेशी श्रमिकलाई इजाजत दिइएको भने ५१५ उजुरी र विवाद समाधान गरेको छ। विभागले श्रमिकको कल्याण र अनुपयुक्त श्रम वातावरण भएका ४७ प्रतिष्ठानलाई नियमन गरी जरिवाना तिराएको छ।

पेन्सनेवल सोसाइटीको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष: सरकारी करार र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई श्रमिक बीमा तथा पेन्सनमा सहभागी गराउन नीतिगत चुनौतिलाई समाधान गर्न मन्त्री भण्डारी सफल भएका छन्। आ.व. २०८१/०८२ मा १,७६६ नयाँ रोजगारदाता सूचीकृत भएका भने २८ अर्ब ४४ करोड र हालसम्म ८६ अर्ब ७३ करोड सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलन भएको छ। यसका साथै ३ लाख ६४ हजार दाबी मार्फत ५ अर्ब ९१ करोड बीमा रकम भुक्तानी समेत गरिएको छ। मन्त्री भण्डारीले लिएको बृद्धावस्थामा भत्ताका कारण राज्यकोषमा चाप घट्ने र क्रमश: पेन्सनेवल सोसाइटी निर्माण हुने देखिन्छ।

प्रविधि विस्तार तथा डिजिटल क्रान्ति: नवौं आवधिक योजना देखि सूचना प्रविधिको प्रयोगको सोच भए पनि हाल सम्म बन्न नसकेको डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र विस्तारलाई मन्त्री भण्डारीले आफ्नो प्रमुख कार्य बनाएका छन्। श्रम बजारमा श्रमिक तथा सीपको माग र आपूर्ति, रोजगार विनिमय प्रणाली लगायत उपलव्ध सूचनाबाट श्रम बजारको हस्तक्षेपकारी भूमिका तय गर्ने गरी श्रम संसार पोर्टल तथा एप्लिकेसनलाई मन्त्री भण्डारीले तिव्रता दिएका छन्। आन्तरिक र वैदेशिक रोजगार लगायत कन्सुलर सेवा सहितको यो एप्लिकेसन वास्तव मै श्रमको संसार भएको विभिन्न सरोकारवालाको धारणा रहेको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र मेसिन लर्निङ जस्ता उच्च प्रविधिहरुको प्रयोगलाई ध्यान दिइएको यो प्रणालीले सेवा प्रवाहलाई रुपान्तरण गर्ने तथा भविष्यको रोजगारी सृजनामा सहयोगी हुने मन्त्री भण्डारीले अपेक्षा लिएका छन्। मन्त्रालयबाट सञ्चालनमा आएका सूचना प्रणालीहरुको एकीकरण लगायत स्तरोन्नतीमा ध्यान दिएको मन्त्रालयले सन् २०३० सम्ममा एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार सूचना प्रणाली निर्माण तथा प्रयोग हुने लक्ष्य तोकि मन्त्रालयले डिजिटल विकास र विस्तारको कार्य अघि बढाएको छ।

एडभोकेसी तथा अडान: मन्त्री भण्डारीले आन्तरिक र वैदेशिक रोजगार दुबैका लागि सरोकारवालाको भूमिका बढाउदै स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्ने रणनीति अवलम्वन गरेका छन्। पाँचौ श्रम तथा रोजगार सम्मेलन, २०८१ आयोजना गरी मन्त्री भण्डारीले सबै सरोकारवालासंगको समन्वय र सहकार्य गर्दै श्रम तथा रोजगारमा रुपान्तरकारी कार्य गर्ने स्पष्ट कार्यदिशामा पृष्ठपोषण लिएका छन्। तेह्रौं आइ.एल.सी. मा नेपालको प्राथमिकता र आवश्यकतालाई प्रस्ट्याएका छन्। वैदेशिक रोजगारका क्रममा नेपाली श्रमिकलाई न्यूनतम मानवाधिकार सुनिश्चित गर्न लगायत नेपाली श्रमिकलाई विकासको वाहकको रुपमा लिन आवश्यक एडभोकेसी गरेका छन्।

समन्वय र सहकार्य: मन्त्री भण्डारीले रोजगारदाता र श्रमिकसंग निरन्तर र प्रभावकारी सहकार्य गरेर असल श्रम विकासको लागि प्रभावकारी कार्य थालनी गरेका छन्। केन्द्रिय श्रम सल्लाहकार परिषद्‍को काम, कर्तव्य र भूमिकालाई विस्तार गर्न कार्यविधि बनाएका छन्। इतिहाँसमा विरलै मात्र सहमतीमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिने गरेको सन्दर्भमा मन्त्री भण्डारीको प्रभावकारी संयोजनका कारण सहमतीमा नै न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ। स्थानीय तहबाटै सबै श्रम तथा रोजगार सेवा उपलव्ध हुने गरी कार्य अघि बढाएका मन्त्री भण्डारीको यो कमदले नागरिकलाई सेवा प्रवाहका लागि अर्को स्थानमा जानु पर्ने वाध्यता हट्ने विश्वास लिएका छन्। यसले नागरिक सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासनलाई मद्दत पुग्ने मन्त्री भण्डारीको धारणा रहेको छ। तीनै तहका सरकार बीच समन्वय र सहकार्य स्थापना गर्ने होस या विभिन्न विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई साथै लगेर कार्य गर्ने होस, मन्त्री भण्डारीको यो कार्यनीतिलाई सरकारी, गैरसरकारी तथा नागरिक स्तरमा सफल पहलकदमको रुपमा हेरिएको छ।

आगामी कार्यदीशा: नेपाललाई अतिविपन्न मुलुकबाट स्तरोन्नती गराउन आवश्यक पर्ने ILO कन्वेन्सन ८१, ८७ र १८९ अनुमोदनका लागि आवश्यक नेतृत्व लिएका मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मन्त्रालयलाई आगामी वर्षहरुमा कुन क्षेत्रमा कसरी कार्य गर्ने भन्नेमा समेत स्पष्ट मार्गदर्शन गरेका छन्। मुलुकको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार हुनु पर्ने धारणा राख्ने मन्त्री भण्डारीले श्रम र रोजगारीको क्षेत्रमा सकारात्मक रुपान्तरणका लागि वहुपक्षिय र वहुसरोकारवालालाई साथ साथै लिएर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त हुने धारणा व्यक्त गर्दछन्।