आगामी मौद्रिक नीतिका लागि उद्योग संगठन मोरङद्धारा सुझाव प्रस्तुत

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र वैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रहरुका तर्फबाट उद्योग संगठन मोरङले सुझाव पठाएको छ ।

संगठनद्धारा नेपाल राष्ट्र वैंक समक्ष प्रस्तुत सुझावमा कर्जाको पुनरतालिकीकरण सुविधा प्रदान, चालू पुँजिकर्जा, उधारो कारोवार नियमन, ऋण धितो अनुपात, व्यवसाय विकास सेवा संस्थागत प्रवन्ध गर्ने लगायतका १८ वुदे सुझाव समेटिएको संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले वताए ।
संगठनका तर्फबाट निम्नानुसारको सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. कर्जाको पुनरतालिकीकरण/ पुनरसंरचनामा सुविधा प्रदान गर्ने सम्वन्धमा ।
बजार चलायमान हुन नसकेको बर्तमान अवस्था, वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक मागमा आएको कमी आदि कारणले उद्योग धन्दाहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैनन । यसबाट समग्र व्यापार व्यवशाय संकुचित भएकोले ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा हस आएको र धेरै ऋण निस्कृय कर्जामा वर्गिकरण हुन गएको अवस्थामा ऋण÷कर्जालाई पुनरतालिकीकरण÷ पुनरसंरचना गरिनु पर्दछ ।
ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा आएको कमीका कारण धेरै ऋण निस्कृय कर्जामा वर्गिकरण हुन गएको अवश्थामा ऋण÷कर्जालाई पुनरतालिकीकरण÷ पुनरसंरचना गर्दा रहेको विद्यमान कडा नीति (कर्जा पुनरतालिकीकरण÷ पुनरसंरचना गर्दाका वखत जुन वर्गमा वर्गिकृत छ सोही वर्गमा वर्गिकरण गरि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने जुन व्यवस्थाका कारण बैंकवित्तियसंस्थाको निस्कृय कर्जाको अंशमा सुधार नहुने साथै नाफामा साविककै कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवश्थाले नाफामा समेत प्रभाव नपार्ने भएको साथै, निरन्तर २ वर्षसम्म निस्कृय कर्जामानै वर्गिकृत हुने) विद्यमान व्यवश्थाका कारण बैंकवित्तियसंस्थाहरु कर्जाको पुनरतालिकीकरण÷ पुनरसंरचना गर्न प्रोत्साहित नहुने भएका कारण सो व्यवशथालाई लचिलो वनाई पुनरतालिकीकरण÷ पुनरसंरचना गर्दाका वखत बक्यौता व्याज रकमको न्यूनतम १५ प्रतिशत रकम लिई सम्भाव्यताका आधारमा पुनरतालिकीकरण÷ पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई सूक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गिकरणगरि ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने व्यवश्था गरिनु पर्दछ ।

२. चालू पुँजिकर्जाका सम्बन्धमा
• उत्पादित वस्तु बजारमा विक्रि भई उधारो उठ्ने अवधी (सामान्य अवस्थामा) ६० देखि ९० दिन रहेकोमा हाल बजार संकुचन हुँदा उधारो उठ्ने अवधी १८० दिनभन्दा बढि सम्म भएको अवस्था छ । यसले समग्र उत्पादन चक्र नै प्रभावित गरेकोले चालु पूँजीको हालको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्मको हालको सिमा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म बढाउनु पर्दछ ।
• Working Capital Guideline (WCG) २० प्रतिशत भएर आएको समय Excess Working Capital (EWC) मा फाईनान्स गरिएको रकम २०८२ साल असार मसान्तसम्म किस्ता वनाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०८२ असार ९ गतेको परिपत्रले २०८३ असार मसान्त सम्म हुने गरि संशोधन भएको छ । वर्तमान समयमा जारी रहेको विषम आर्थिक परिस्थीतीका कारण Excess Working Capitalको समय सिमा थप वढाई २०८६ सालसम्म कायम हुनेगरि परिमार्जन गर्नुपर्दछ ।

• उद्योगहरुबाट Projection गरिएको विक्रीमा २० प्रतिशत भन्दा वढी फरक नपर्ने गरि ीष्mष्त घटाउन नपाउने व्यवस्था हाल रहेको छ । विद्यमान आर्थिक अवस्था, दिन प्रतिदिन ओरालो लागिरहेको कारणले Projection Meet हुनसक्ने अवस्था नरहेकोले हालका लागि यो व्यस्थालाई स्थगन गर्नुपर्दछ ।

• वर्तमानमा वर्षमा १ पटक ७ दिनको लागि कर्जालाई शुन्यमा झार्नुपर्ने व्यवस्था छ । हरेक क्षेत्रमा छाएको शिथिलता, व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दी र आर्थिक क्रियाकलापमा वढदो संकुचनले उक्त व्यवस्था परिपालन गर्न सम्भव नभएकाले हाल यो व्यवस्था हटाउनु पर्दछ ।
• Working Capital Guideline मा Permanent Working Capital को भूक्तानीको समय १० वर्ष राखिएको छ । हालको विषम अवस्थालाई मध्यनजर गरी भक्तानीको समय सिमा वृद्धि गरी १५ वर्ष कायम गरिनु पर्दछ ।

३. उधारो कारोबार नियमन गर्ने सम्बन्धमा
नीजि क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले गर्ने उधारो कारोबार र Recovery नियमन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरु प्रताडित हुदै आएका छन । यही अवस्था जारीरहे उद्योगी व्यवसायीहरुको लगानीमा जोखिमा परी सर्वस्व गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तसर्थ उधारो कारोवारले आगामी दिनमा ल्याउन सक्ने व्यवसायीक जोखिको पूर्व आंकलन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले उपयुक्त विधि बनाई सम्बन्धित उद्योग व्यवसायले उधारो नतिर्ने पाटीलाई कालोसूचिमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई शिफारिस गर्न पाउने, वर्षको अन्तःमा स्थानीय राजश्व कार्यालयमा अडिट रिर्पोट वुझाएका Debtor को लिष्ट विवरण समेत संलग्न गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

४. त्च् भुत्तानी सम्बन्धमा
उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएकोे त्च् कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधी ९० दिन रहेकोमा वर्तमानको आर्थिक मन्दीले गर्दा उद्यारो खरिद बिक्रिको भुक्तानी गर्ने समय ६ महिना सामान्य भईसकेको अवस्था रहेको छ । तषर्थ वर्तमानको अवस्थालाई मध्यनजर गरि ९० दिनलाई १८० दिन कायम गरिनु पर्दछ ।

५. ऋण धितो अनुपात (Loan to Value and Debt Service to Income Ratio) का सम्बन्धमा
वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितोका आधारमा प्रवाह गर्ने ऋणको अनुपात सामान्यतया ५० प्रतिशत रहेको छ । व्यक्तीले आफनो जाय ज्यथालाई धितोका रुपमा सुरक्षणका राखेर माग गरिने ऋणमा वैंकहरुले स्वयं मूल्यांकन गरि ५० प्रतिशत रकम प्रवाहगर्दा व्यवसाय संचालन एवं निरन्तरताका लागि आवश्यक थप वित्तीय व्यवस्थापनमा कठिनाई तथा चूनौति सिर्जना भएकाले हाल कायम रहेको ऋण धितो अनुपातलाई ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत कायम गर्नुका साथै Debt Service to Income Ratio लाई पनि वृद्धि गर्नुपर्दछ ।

६. Asset Management Company (AMC) कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।
खराबकर्जाका रुपमा रहेको परियोजनालाई विविध विकल्प दिएर पुनसञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कार्य गर्नका लागी Asset Management Company (AMC) आवश्यकता नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको र विगतमा मौद्रिक नीतिमा यस्को प्रावधान राखिएको भएता पनि कानुन निर्माण नभएकोले कार्यान्वयनमा नआएकोले यथाशक्य कानुनन निर्माण गरि यसै बर्ष देखि यस्तो कम्पनी स्थापना गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।

७. व्यवसाय विकास सेवाको संस्थागत प्रवन्ध गर्ने सम्बन्धमा
वर्तमान समयमा घरेलु तथा साना उद्योग, कुटिर उद्योग, स्टार्टअपहरुका साथै नया क्षेत्रमा लगानी गर्न ईच्छुक लगानीकर्ताहरु व्यवसाय विकासका लागि आधारभुत सेवाहरुबाट वन्चित हुदै आएका छन । त्यस्ता व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरुलाई आवश्यक विविध सेवाहरु परिपुर्तिका लागि अनावश्यक समय र रकम खर्च गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था छ । यस परिस्थितीको अन्त्य गरि लगानी अनुकुल र व्यवसाय प्रोत्साहन वातावरण तयार गर्न प्रत्येक प्रदेशमा व्यवसाय विकास सेवाको संस्थागत प्रवन्ध गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नै बिडियस सेवाहरुको उपलब्धताका सम्बन्धमा स्पष्ट नीति आउनु पर्दछ ।

८. प्राईभेट इक्वीटी भेन्चर क्यापिटल पिइभिसिमा लगानी गर्ने बाटो खुला गर्ने सम्बन्धमा
पिइभिसिले सिधा उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने भएकोले यस्तो लगानीले प्राथमिक पूँजी निर्माण गर्दछ । ऋणमा व्यवसाय गरिरहेका उद्यमीहरुकालागी समेत यो सहज र आकर्षक भई व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्दछ । तर राष्ट्र बैंकको वर्तमान नीतिले पिइभिसिले गर्ने लगानीलाई संकुचित पारेको छ । उद्योग व्यवसायका लागी वैकल्पिक फण्डका च्यानलहरु खुला गरि पूजि निर्माणमा योगदान गर्न पिइभिसिहरुलाई लगानीका लागी सहज हुने गरि नीति तय गर्नु पर्दछ । त्यसैगरि, स्टार्टअप उद्यमहरुका लागी वित्तिय प्रवन्ध गर्न एन्जल इन्भेष्टर्सहरु प्रभावकारि मानिन्छन त्यसैले यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरि कानुनी बाटो खुला गरिनु पर्दछ ।

९. क्ःभ्क साना, घरेलु तथा तथा मझौला उद्योगमा जाने कर्जा सहजिकरण गर्ने सम्बन्धमा
विद्यमान बजारमा रहेको संकुचनको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न साना तथा घरेलु मझौला उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणलाई सहजिकरण गरिनु पर्दछ ।

१०. ऋणिको आर्थिक दायित्वमा संरचनात्मक सुधार (Limited Liability)
हाल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले कर्जा लिदां कम्पनीका सबै शेयर हेल्डरहरुले शतप्रतिशत कर्जाको दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ले लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने भएकोले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको सर्वमान्य सिद्धान्त प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरुमा विशुद्ध नीजि लगानी हुने तथा लगानीकर्ताहरुको आफ्नो आफ्नो लगानी हिस्साको दायित्व मात्रै सम्बन्धीत लगानीकर्तामा रहनु -a private company whose owners are legally responsible for its debts only to the extent of the amount of capital they invested) पर्ने परिभाषा अनुसार प्रत्येक शेयर होल्डरले आफ्नो लगानी शेयर बराबरको मात्रै दायित्व हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

११. Personal Guarantee का सम्बन्धमा
कम्पनीले कर्जा लिनु पर्दा कर्जा रकमलाई खाम्ने पर्याप्त धितो राख्दा राख्दै पनि सबै लगानीकर्ताहरु र तिनका परिवारका एक एक सदस्यहरुको समेत Personal Guarantee लिने वर्तमानको प्रावधानले लगानीकर्ताहरुमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको र अन्ततोगत्वा यस्ले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गरिरहेको छ ।

एकातिर उद्योग तथा उद्यमशिलता विकासका लागी युवाहरुलाई शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्दैछौ भोलि त्यहि युवा अलि सक्षम भएर कर्जा लिनु पर्दा उस्को परिवारका सबै सदस्यहरुको ग्यारेन्टि खोज्नु लगानी निरुत्साहित गर्नु बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन । त्यसकारण, यस्तो प्रावधान अविलम्ब हटाई त्रास भयमुक्त वातावरण श्रृजना गरि लगानी आकर्षित गर्नु पर्दछ ।

१२. कर्जा सम्बन्धी कागजातहरुको एकरुपता तथा वित्तिय मापदण्डहरुको सरलिकरणका सम्बन्धमा
बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा कर्जा सम्झौता गर्दा कागजातहरुमा कर्जाको प्रकृति र बैंक अनुसार फरक फरक कागजात प्रयोग गर्ने गरिएको छ । उद्योग व्यवसायहरु प्रा.लि., पब्लिक लि., साझेदारी र प्रापराईटरसिप अन्तर्गतको दर्ता भएका उद्योग व्यवसायको हकमा प्रवाह हुने एकै प्रकृतिको ऋणमा फरक फरक वैंक तथा वित्तिय संस्थाले फरक फरक प्रावधान निर्धारण गरी सोही अनुरुप कर्जाका कागजातहरु बनाउने र सहि छाप गराउने गरेका छन । उस्तै प्रकृतिका उद्योगलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको बैकं पिच्छे फरक फरक काजगाज हुदाँ जटिलता सिर्जना हुने भएकाले समान प्रकृतिको कर्जाका लागी समान कागजातको Standard format बनाई सबै बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई लागू गर्न स्पष्ट निर्देशन गरिनु पर्दछ ।

त्यसैगरि, वित्तिय क्षेत्रको नियमक निकायबाट अख्तियार गरिने विभिन्न नीति, वित्तिय औजार, प्रावधानहरु तथा मापदण्डहरु धेरै प्राविधिक हुने, स–साना बिषयहरुमा समेत लामा लामा प्राविधिक सब्दावलीहरुको पुञ्जाको रुपमा आउने गरेको छ । जसका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्था साथै उद्योगी व्यवसायी सेवाग्राहीले बुझन र काम गर्न सधै कठिनाई उत्पन्न भइरहेको छ । तषर्थ, नियमन निकायबाट जारी हुने मापदण्ड सरल भाषा आम सर्वसाधारणले बुझ्ने गरि सरलिकृत गर्ने र बढिमा ४ वा ५ वटा मापदण्डमा सिमित गरि बुझ्न र काम गर्न सरलिकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनु हुन्छ ।

१३. Paperless (डिजीटलाईजेशन गर्ने सम्बन्धमा)
प्रविधिको विकाससंगै यसको वढदो प्रयोगले विश्वजगत पेपरलेस अवधारणामा रुपान्तरण भईरहेको छ । यस अवधारणालाई नेपालको वैकिङ क्षेत्रले आत्मसात गरी तुलनात्मक रुपमा अन्यक्षेत्र भन्दा वढी प्रयोगमा ल्याएको छ । तथापी वर्तमानमा समेत हाम्रो बैकिङ प्रणालीमा परम्परागत कागजी झमेला, तमसुक, भौतिक उपस्थितभई ल्याप्चे लगाउनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था कायमै छ । एकातिर विश्व डिजीटलाईजेशनमा अभ्यस्त भई यसलाई पूर्णरुपमा अंगिकार गर्ने चरणमा रहनु र अर्कातिर हाम्रा वैकिङ क्षेत्रहरुले परम्परागत अभ्यासलाई नै कायम राख्ने प्रवृति नेपाल राष्ट्र वैंकको Paperless अवधारणाको विपरित समेत भएकाले अवका दिनमा वैंकहरुलाई प्रविधिमैत्री तर्फ पूर्ण रुपमा रुपान्तरण गर्न Biometric प्रणाली लानु पर्दछ ।

१४. अनुमानयोग्य वित्तिय व्यवस्थाका सम्बन्धमा
विगत केहि बर्षहरुको वित्तिय अवस्था लाई अध्ययन गर्ने हो भने हाम्रो वित्तिय व्यवस्था अत्यन्तै अस्थिर छ । नियमन निकायले वित्तिय क्षेत्रमा एकै पटक झ्याप्पै कसिलो बनाउने कहिले एकैचोटी खुकुलो बनाउने अवस्थाले अस्थिर बनाएको छ । कुनै पनि नीति लागू गरेपछि त्यस्को असर हेर्ने र Adjustment को समय नै नदिने अवस्थाले उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो वित्तिय अवस्थाको पूर्व आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । एति छिटो छिटो नीति नियमहरु परिवर्तन भइरहेको छ की एउटा उद्यमी सधैभरी पर्ख र हेर को अवस्थामा छ । तषर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्याप्त Adjustment को समय दिई यो यो बिषयमा यसरी यो मिति देखि परिमार्जन हुदैछ भनी एउटा व्यवसायी उद्योगीलाई तयार रहनका लागी Forward Guidences दिएर मात्रै नयाँ नयाँ नीति वा वित्तिय औजार प्रयोग गरिनु पर्दछ । तरलताको अवस्था एवं व्याज दर अस्थिर रहँदा उद्योग व्यवसायले व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्नसक्ने अवस्था छैन । अनुमानयोग्य वित्तिय व्यवस्थापनका लागीForward Guidences दिने तथा हाललाई उत्पादनमुलक उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको व्याजदर कम्तीमा ५ बर्षका लागी स्थिर गरिनु पर्दछ ।

१५. Good for Payment को चेक भुक्तानीका सम्बन्धमा
उद्योग व्यवसायहरुले कारोबार गर्दा Good for Payment को माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भुत्तानी गर्ने पाटीको खाताको रकम रोक्का गरेको मिति देखि भुक्तानी प्राप्त गर्ने पाटीलाई भुक्तानी गरेको मिति सम्मको समेत ब्याज लिदै आएकोले यस्तो Non Funding को ब्याज तिर्न बाध्य बनाउनु व्यवहारिक छैन । तषर्थ, रकम रोक्का गरे देखि भुक्तानी नहुँदासम्मको व्याज गणना नगरि भुक्तानी भएको मितिबाट मात्रै व्याज गणना गर्ने प्रावधान गरिनु पर्दछ ।

१६. चेक क्लियरेन्सको व्यवस्था सम्बन्धमा
साधारणतया चेक क्लियरेन्सका लागी बैंकमा चेक दाखिला गरेको दिनको कार्यालय समय भित्र नै सम्बन्धीत पाटीको खातामा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हाल कार्यालय समयभन्दा पछि सम्बन्धीत पार्टीको खाता भुक्तानी हुनेगरेकोले अर्को दिन मात्रै हिसाब मिलान गर्न सक्ने अवस्था छ यस्ले एक दिनको व्याज अनावश्यक खर्च भईरहेको अवस्था छ ।

१७.Loan Loss Provision को समय बढाउने सम्बन्धमा
हालको सुस्त अर्थतन्त्रलाई गतिदिई संघिय सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिकवृद्घि हासिल गर्न सघाउ पुयाउनका साथै बढ्दो निस्कृयकर्जाका कारण बैंकवित्तियसंस्थाहरुको पूंजीकोष र समग्र स्थायित्वमा परेको प्रभावलाई न्यून गरी यी संस्थाहरु प्रति जनमानसको विश्वाशलाई कायम राख्दै हालको विषम परिस्थीतीमा समग्र वित्तिय प्रणलीलाई स्थायित्व प्रदान गर्नकालागि कर्जा वर्गिकरण र यस्को नोक्सानी व्यवश्थाको विद्यमान व्यवश्थामा परिवर्तनको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

केन्द्रिय बैंकले आवधिक कर्जाहरुका हकमा बक्यौताले कम्तिमा ६ महिना भाखा नाघ्नु अघि कर्जा असुली प्रक्रिया (पत्रपत्रिकामा कर्जा चुक्ताभुक्तानीको सूचना) गर्न नपाईने व्यवश्था यस अघिनै गरिसकेको सन्दर्भमा अझैपनि कर्जाको बक्यौता (व्याज/किस्ता) ले ३ महिनाभन्दा वढीले भाखा नाघेमा कर्जा निस्कृय वर्गमा वर्गिकृत हुने र सम्पूर्ण कर्जा बक्यौता रकमको २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवश्था गर्नुपर्ने व्यवश्था आफैंमा परस्पर विरोधि देखिन्छ । तसर्थ उल्लेखित व्यवस्थाको मिलान र कर्जा निस्कृय हुनासाथ बैंकवित्तियसंस्थाहरुले उद्योगी÷व्यवशायीमाथी बढाउने दवावलाई कम गरि हालको विषम आर्थिक परिस्थीतिवाट उम्कन उद्योगी÷व्यवशायीलाई थप समय प्रदान हुने हुंदा कर्जा निस्कृय हुने समयावधिसमेतलाई कम्तिमा ६ महिना गरिनु उचित देखिन्छ ।

हाम्रै छिमेकी मुलुक तथा विश्ग अर्थतन्त्रमानै ठुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकमध्येको एक भारतमा समेत तहांको केन्द्रिय बैंकको निर्देशन वमोजिम ९० दिनसम्म भाका नाघेका÷बक्यौता रहेका कर्जाहरु असल कर्जामा वर्गिकृत हुने र सोमा ०.२५ देखि अधिकतम ०.४० प्रतिशतले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम हुने तथा कर्जा नोक्सानीको वर्गिकरणको समयसिमा समेत वढी रहेको छ । र कर्जा कमसल वर्गमा वर्गिकृत हुन गई जोखिम वढ्न जाने वित्तिकै २५ प्रतिशतका दरले नोक्सानी व्यवस्था गरिहालिने भएका कारण असल वर्गमा नै वर्गिकृत रहेकै अवस्थामा १ प्रतिशत को सट्टामा ०.२५ प्रतिशतमात्रै नोक्सानी व्यवस्था गरिनु ले कर्जाको जोखिम वढन नजाने सन्दर्भमा यहा पनि कर्जा वर्गिकरणको सिमा र असल तथा सुक्ष्मवर्गमा रहने कर्जाको कर्जा नोक्सनी व्यवस्थामा समेत पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ ।

१८. उत्पादनमुखि उद्योग र कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमा दिईएको कर्जामा जोखिम भार तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट सम्वन्धमा ।
स्वदेशि उप्पादन (कृषि तथा गैह्र कृषिक्षेत्र दुबैमा) लाई वढाई बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न नयां स्थापना हुने र Raw Materials मा कम्तीमा एक तहको Value Addition सहितको उत्पादनमुखि उद्योग तथा कृषि उप्पादन र प्रशोधनमा आधारित उद्योग अझ स्वदेशि कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई दिईने कर्जाको जोखिम भार तथा आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा कम गरि यस क्षेत्रमा नयां कर्जा लगानीकालागि बैंक वित्तियक्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले रोजगारी र स्वरोजगारीमा समेत टेवा पुग्ने, विदेशवाट पेशा, शिप सिकेर फर्किएकाहरुलाई यहीं वसी उद्योग गर्न प्रोत्साहन गर्ने र वित्तिय व्यवस्थापन तथा आर्थिक विकाशमा समेत सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ ।