‘संक्रमणकालीन न्याय आयोगको गठन अपारदर्शी, अपमानजनक र असंवैधानिक’

काठमाडौँ । द्वन्द्वपीडित केन्द्रित नभएसम्म नवनियुक्त पदाधिकारीलाई समर्थन नगर्ने आम द्वन्द्वपीडित समुदायको चेतावनी रहेको छ।

मंगलबार एक सार्वजनिक आह्वानपत्र जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा हालै भएको नियुक्तिमा असमर्थन जनाएका हुन्।

लामो समयदेखि रिक्त रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्ने दुई आयोगमा सरकारले पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेपछि द्वन्द्वपीडित समुदायले यसमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

गत बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पाँच-पाँच सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरे हो। जसअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा महेश थापाको अध्यक्षतासहित पाँच सस्यीय पदाधिकारी छन् भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा लिलादेवी गड्तौलाको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय पदाधिकारी छन्।

यिनै पदाधिकारी नियुक्तिका क्रममा पीडितका समस्या समाधान गर्ने भन्दापनि अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय, निर्देशित र दलीय भागवण्डामा आधारित छनौट तथा नियुक्ति गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

यस्तो छ आह्वान:
द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा भएको अविश्वसनीय, अपारदर्शी र भागवण्डायुक्त नियुक्ति र त्यसले जन्माएका परिस्थितिबारेमा गहिरो समीक्षा गरेको छ। साथै, सत्य, न्याय र परिपूरणको सवालप्रति सरोकार र चासो राख्ने प्रबुद्ध नागरिक, मानवअधिकार रक्षक, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा कूटनीतिक नियोगहरूसँग संवाद र छलफललाई पीडित समुदायले अगाडि बढाएको छ। सत्य, न्याय र परिपूरणको ब्यग्र प्रतिक्षामा रहेका हजारौं लाखौं द्वन्द्वपीडितहरूमाथि लादिएको दलीय भागबण्डा र नातागोताका आधारमा नियुक्त पदाधिकारीप्रति द्वन्द्वपीडित समुदायको किंचित विश्वास नरहेको र नरहनेमा पुनः पीडित समुदाय जोड दिन चाहन्छ।

जहिलेसम्म सरकारले अन्यायपूर्ण, अपारदर्शी, मिचाहा युक्त र अविश्वसनीय ढंगले अगाडि बढाएको प्रक्रियालाई उल्ट्याएर अर्थपूर्ण परामर्श र संवादको आधारमा पीडित केन्द्रित प्रक्रिया पुनर्स्थापित गर्दैन, त्यतिबेलासम्म पीडित समुदायको कुनै पनि साथ र समर्थन रहने छैन। विश्वसनीय र सक्षम आयोग गठन नहुने देखी र पीडितहरूलाई धोका र अपमान दिइएको कारणले द्वन्द्वपीडित समुदायले सिफारिस गरेका नामावाली पहिले नै फिर्ता गरिसकेको सन्दर्भमा दलीय भागवण्डामा गएका केही व्यक्तिहरूले आफू पीडितले सिफारिसबाट पीडितको प्रतिनिधित्व गरेर आयोगमा आएको भनेर गरेको दुस्प्रचार र भ्रमलाई खारेज गर्दछौं। द्वन्द्वपीडितको साथ, समर्थन र उनीहरूसँगको परामर्श बिना एकलौटी रूपमा द्वन्द्वपीडितलाई आव्हान गरेर जारी गरिने सूचना, सन्देश वा अगाडि बढाइने कुनै पनि गतिविधिका बारेमा भ्रममा नपर्न र अन्तिम तथा निर्णायक आन्दोलनका लागि तयार हुन समस्त द्वन्द्वपीडितलाई यसैसाथ आह्वान गर्दछौँ।

साथै, सरकारले द्वन्द्वपीडित समुदायलाई अपामानित गरी जबर्जस्ती लादेको नियन्त्रित प्रक्रियालाई सघाएर पीडित समुदायलाई थप अपमानित र अझ पीडित गराउने काम पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका पक्षधर कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकार वा गैरसरकारी संघसंस्था तथा निकायबाट हुने छैन भन्ने आशा एवं विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।

पीडित समुदायबाट अगाडि सारिएको नागरिक आयोगको सान्दर्भिकता र त्यसको मोडालिटीका सन्दर्भमा समस्त सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श गरेर अब हुने द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजको वृहत्तर राष्ट्रिय भेलामा व्यापक छलफल र निर्णयका लागि प्रतिवेदन पेश गर्न वरिष्ठ मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईको संयोजकत्वमा द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मिलित १५ सदस्यीय एक परामर्श समिति गठन गरी आजैबाट कार्य प्रारम्भ गरेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं।
आव्हान कर्ता,
आम द्वन्द्वपीडित समुदाय