प्रहरीको संलग्नतामा समलिंगी महिलाको अपहरण : गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनप्रति आपत्ति

काठमाडौं । मिति २०८२ बैशाख २६ गते, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको प्राङ्गणबाट समलिंगी जोडीमध्ये एक सदस्य, परिवर्तित नाम ‘रमिला लामा’, लाई उनका दाजु, भाउजु, आफन्त र छरछिमेकले अपहरण गरी जबरजस्ती लगेका छन्।  

उमेर पुगेकी रमिला र उनकी पार्टनर आपसी सहमतिमा विवाह गर्न चाहन्थे। विवाह दर्ताका लागि सिन्धुली जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका गएका बेला रमिलाकी भाउजुले ‘रमिला हराइन्’ भन्ने झुटो उजुरी प्रहरीमा दर्ता गराइन्।

सोही उजुरीका आधारमा ललितपुर प्रहरी परिसरले दुवैलाई कार्यालयमा बोलाएको हो, यद्यपि उनीहरू भागेका थिएनन् र परिवारसँग निरन्तर सम्पर्कमै थिए। प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएपछि रमिलाले आफू लामो समयदेखि नै परिवारबाट गालीगलौज र कुटपिटको सिकार भएको, र अहिले पनि असुरक्षित महसुस गरिरहेकी स्पष्ट रूपमा बताइन्।

तर ललितपुर प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले गम्भीरता नदेखाई अपमानजनक शैलीमा, “तैले के नाटक लिएर आको?”, “म साला हरूको के नाटक हो?”, “केटा र केटी त हात समाएर हिँड्दैनन्” जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै रमिलालाई पुनः उनका भाउजुको जिम्मा लगाइदिए। 

असुरक्षित हुने कुराको जानकारी हुँदाहुँदै पनि प्रहरीकै अगाडि समलिंगी महिलालाई जबरजस्ती परिवारको नियन्त्रणमा फर्काउने कार्य गम्भीर प्रशासनिक त्रुटी मात्र नभई मानवअधिकारको स्पष्ट उल्लंघन हो। नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०८० साल असार १२ गते दिएको आदेश, गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको २०८१ बैशाख १२ गते समलिंगी तेस्रोलिंगीको विवाह दर्ता गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहलाई जारी गरेको परिपत्र अनुसार विवाह गर्न सक्ने कानुनी अधिकार प्रदान गरिएको छ।

हालसम्म १५–१६ समलिंगी जोडीहरूले विवाह दर्ता गराइसकेका छन्। रमिला र उनकी पार्टनरले पनि यही अधिकार प्रयोग गर्दै विवाह गर्न खोजेका थिए। तर, राज्यका अंगबाटै उक्त अधिकार हनन हुनु, अपहरणमा सघाउन प्रहरीको संलग्नता देखिनु अत्यन्त निन्दनीय र अस्वीकार्य छ। यस घटनाप्रति मायाको पहिचान नेपाल गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। हामी नेपाल प्रहरीसँग निम्न मागहरू गर्दछौं :

१. रमिला र उनकी पार्टनरको तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित गरियोस्।

२. उनीहरूले आपसी स्वीकृतिमा सँगै बस्न चाहेका खण्डमा त्यसमा कुनै हस्तक्षेप नगरियोस्।

३. घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी आवश्यक अनुशासनात्मक कारबाही गरियोस्।

मानवअधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु राज्यको मौलिक कर्तव्य हो। प्रहरीबाटै हुने यसप्रकारको गैरजिम्मेवार, पूर्वाग्रही र विभेदपूर्ण व्यवहारले समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायमाथि थप अन्याय र भयको वातावरण सिर्जना गर्दछ।