संघीयता नै हरित, उत्थानशील तथा समावेशी नेपालको आधारस्तम्भ : वर्ल्ड बैंक |
काठमाडौं । दक्षिण एसियाका लागि वर्ल्ड बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन रायसरले संघीयता नेपालले अघि सारेको हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास (ग्रीड) योजनाको आधारस्तम्भ रहेको बताएका छन् ।
पहिलो पटक नेपाल आएका रायसरले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असर न्युनिकण गर्न नेपाललाई वर्ल्ड बैंकको साथ रहेको जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मासँग भेटवार्ता गरी नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान तथा विकास निर्माणका प्राथमिकता बारेमा उनले छलफल गरेका छन् ।
नेपालमा हरित, दिगो तथा समावेशी विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको र उक्त विकासका योजना स्थानीय तहबाट लागु हुनुपर्ने धारणा रायसरले व्यक्त गरेका छन् ।
वर्ल्ड बैंकले नेपालको संघीयता प्रणाली सुदृढ गर्न सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारको सशक्तिकरणमा जोड दिनुका साथै जनताका लागि स्थानीय तहमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् ।
हरित, दिगो तथा समावेशी विकासका लागि नेपालले चालेका कदम तथा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका असर न्युनिकरण गर्न नेपालले गरका प्रयासको रायसरले सराहना गरेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा विकासको अर्को महत्वपूर्ण खुड्किलो भनेको दिगो विकासको विस्तृत योजना बनाउनु र केही विशेष कामलाई प्राथमिकता दिँदै वित्तीय अवरोधहरु हटाउनु पर्ने र विकासका योजना सरकारका तीनै तहमा लागु हुनुपर्ने उनको धारणा रहेको छ ।
सेप्टेम्बर १५ मा वर्ल्ड बैंक समूहले नेपालमा जलवायु परिवर्तन तथा विकास सम्बन्धी तयार पारेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा मार्टिन नेपाल आएका थिए । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरण गर्न तथा वृहत विकास योजनालाई साकार रुप दिन चार क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
जल,कृषि तथा वन व्यवस्थापनमा एकीकृत रुपमा योजना बनाई काम गर्नु, जलविद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी स्वच्छ उर्जाको उत्पादन, व्यवस्थित दिगो सहरीकरण तथा कार्बन उत्र्सजन न्युनिकरणका निम्ति दिगो तथा सुदृढ योजना निर्माण गर्नु सकेमा मात्रै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका असर न्युनिकरण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
