संयुक्त लगानीमा जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउन नेपाल र भारतबिच सहमति |
काठमाडौं । नेपाल र भारत जलविद्युत क्षत्रेमा संयुक्त लगानी गरेर नयाँ आयोजनाहरु बनाउन सहमत भएका छन् । नेपाल–भारत ऊर्जा सविस्तरीय बैठकमा भएको सहमतिअनुसार भारतले गरेको प्रस्तावअनुसार अध्ययन अघि बढाउन संयुक्त प्राविधिक टोली गठन हुने भएको छ ।
काठमाडौंमा बुधबारबाट सुरु भएर बिहीबार सकिएको बैठकमा दुई देशबीच मौजुदा प्रसारण लाइनहरु, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनहरु, अरुण ३ जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तरदेशीय विद्युत् आयात निर्यात लगायतका विषयहरुमा सहमति भएको हो ।
नेपाल र भारतबीच संयुक्त रुपमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा दुबै देशको ३–३ जना सदस्यहरु सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिएको छ ।
बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार यही समितिले जलविद्युत र प्रसारणलाइनमा नेपाल र भारतले गर्नसक्ने संयुक्त लगानीबारे सोही समितिले आवश्यक सुझाव दिने छ । कुन जलविद्युत आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने र त्यसलाई पायक पर्ने गरी कुन प्रसारणलाइन बनाउने र विस्तार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समितिले प्रतिवेदन दिने बताइएको छ ।
नेपालले अहिले भारतमा ३९ मेगावाटका आयोजनाको बिजुली मात्रै भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा निर्यात गर्ने अनुमति पाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप ८१४ मेगावाट बराबरका आयोजनाको बिजुलीलाई पनि बजारमा प्रवेश दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
तर, भारत सरकार सरकारले अलमल गरेको विषयमा नेपालले प्रश्न उठाएको थियो । बैठकमा भारतलाई प्रस्तावित आयोजनामा अन्य दशेका लगानी नरहेको स्पष्ट गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
बैठकमा नेपाल र भारतको पश्चिम बंगाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणको सम्भावनाबारे संयुक्त प्राविधिक टोलीद्वारा अध्ययन गर्ने सहमित पनि भएको छ ।
बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारणलाइनबाट ६ सय मेगवाटसम्म बिजुली आयात–निर्यात गर्न प्रयोग थाल्ने निर्णय गरेको छ । अहिलेसम्म यो लाइनबाट ३५० मेगावाट मात्रै बिजुली आयात हुने गरेको छ ।
बैठकमा हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० किलो भोल्टप्रसारण लाइन डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न भएपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात हुने विद्युतको क्षमतालाई थप बढाउने सहमति पनि भएको ऊर्जा मन्त्रालयलका सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतले जानकारी दिए ।
दोश्रो अन्तरदेशीय नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारणलाइन बनाउन आगामी अप्रिल २२सम्म कम्पनी दर्ता गरिसक्ने सहमति पनि भएको छ । नेपाल खण्डको लागि आवश्यक लगानी नेपाल सरकार आफैंले र भारतीय भू–भागमा पर्ने संरचनाहरुको लागि आवश्यक लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारुपको हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा भारत सरकारको पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ ईन्डिया लिमिटेड (पावरग्रीड) को संयुक्त उपक्रमको कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने छ । यसबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न पावरग्रीडले लिनुपर्ने स्वीकृति तथा उक्त कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यक सम्झौताको कामलाई सँगै अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ ।
सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौताको दफा ५ मा व्यवस्था भएअनुसार उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण गर्न सचिवस्तरीय समितिको नवौं बैठक भएको हो ।
सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की तथा भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षता थियो । बुधबार भएको सहसचिवस्तरीय बैठकमा नेपालको तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत तथा भारतको तर्फबाट विद्युत मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम प्रसादले गरेका थिए ।
