स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगले माग्यो नौ अर्ब रुपैयाँ |
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग रू. ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार बजेट निकासा गर्न माग गरेको छ । त्यसका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिए ।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वस्तुगत सहायता समेत रू. ८ अर्ब १४ करोड खर्च भएकोमा यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा सो रकमभन्दा करिब ८१ करोड बढी खर्च हुने अनुमान आयोगको छ ।
आयोगले उक्त रकम विगत ५ वर्ष यता भएको मूल्य वृद्धि, कर्मचारीको तलबमा भएको वृद्धि, २०७४ सालपछि थप भएका करिब ३८ लाख मतदाता सङ्ख्या, मतदाता र मतदान केन्द्रको वृद्धि भए अनुसार हुने मतपत्र र निर्वाचन सामग्रीको वृद्धि तथा कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा हुने खर्च हुने जनाएको छ ।
विगतमा निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको तलबको एक सय एक्काइस प्रतिशत निर्वाचन सुविधा भएकोमा यस निर्वाचनमा सुरु तलब स्केलको सय प्रतिशत हुने गरी बजेटमा प्रस्ताव गरेको आयोगले जनाएको छ । साथै स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा करिब ८० करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा यस पटक करिब २४ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट प्रस्ताव गरेको पनि जनाएको छ ।
