स्थानीय तहकाे सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने, लगानीयोग्य रकम बढ्ने |
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयकाे वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक पत्र लेख्दै स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी यही २०७९ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेकाे छ ।
यसअघि सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेटको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ८० प्रतिशत पुर्याएपछि अहिले देखिएको लगानीयोग्य रकमको अभाव कम हुने र ब्याजदर बढाउने होडबाजीमा पनि कमी आउने भएको हो ।
सरकारले बर्षमा ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहमा पठाउने गर्छ । अहिले यो रकमको ५० प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ९३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउथे र तर अब भने बैंकहरुले ८० प्रतिशत गणना गर्दा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउछन् । यसले लगानीयोग्य रकमको अभाव कम हुने छ । सरकारले यो रकम शिर्षक अनुसार त्रैमासिक र चौमासिक रुपमा पठाउने गरेको छ ।
