बैंकर्स संघले भेट्यो गभर्नरलाई, प्रथम त्रैमासिक समीक्षाका लागि दियो सुझाव |

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीले गभर्नरलाई भेटेका छन्। सार्क फाइनान्सको अध्यक्षमा चयन भएकोमा बधाइ दिन भन्दै गएका पदाधिकारीले त्यहि मेसोमा गभर्नरलाई मौद्रीक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाका लागि सुझाव समेत दिएका हुन्।

भेटमा संघका नवनियुक्त अध्यक्ष  अनिल कुमार उपाध्यायले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको मार्गदर्शन आगामी दिनमा समेत पाउने अपेक्षा राख्दै संघको तर्फबाट वित्तीय सुशासन, सबलीकरण र अभिबृद्धिमा आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उपाध्यायले सार्क फाइनान्सको अध्यक्षमा चयन हनु भएको भन्दै हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे।

सोही भेटको अवसरमा मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षालाई दृष्टिगत गर्दै संघको तर्फबाट अध्यक्षले सुझाबहरु पेश गरेको नेपाल बैंकर्स संघले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उक्त भेटमा गभर्नरले नवनिर्वाचित अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुलाई बधाई दिदैं सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।

पछिल्लो समयमा भएको उच्च कर्जा बृद्धि तर्फ संकेत गर्दै गभर्नरले बैंकहरुलाई संयमित हुन आग्रह गरे। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति÷निर्देशनहरु सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी ल्याउने आश्वासन दिदैं प्रथम त्रैमासिक समीक्षाका लागि पेश गरिएका सुझाबहरु उपर आन्तरिक छलफल गरी उचित सुझाबहरु कार्यन्वयन गरिने आश्वासन समेत दिएका थिए।

उक्त भेटघाटमा बैंकका उच्च पदाधिकारीहरु तथा संघका तर्फबाट नयाँ कार्य समितिका पदाधिकारीहरुको उपस्थिती थियो ।

• आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति (प्रथम त्रैमासिक) समीक्षाका लागि नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट सुझाबहरु:

(१) पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चापलाई मध्यनजर गर्दै सिडि रेशियो, लिक्वीडिटि रेशियो, सिआरआर लगायतका विषयमा केही लचकता अपनाउने ।

(२) ब्याजदर अन्तर, सेवा शुल्क तथा आधार दरका व्यवस्थाहरु तथा सुत्र÷विधि पुनरावलोकन गर्ने ।

(३) निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमामा केही लचकता अपनाउने ।

(४) एसएमई बोण्ड लगायत कन्भिटिबल बोण्ड, परपेक्चुअल बोण्ड आदि जस्ता वित्तीय उपकरणहरु जारी गर्न उचित व्यवस्था गर्ने ।

(५) पुनरकर्जामा प्रदान गरिने ब्याजदर अन्तर पुनरावलोकन गर्ने ।

(६) भारतीय बैंकमा रहेको निक्षेपमा ब्याज प्राप्त हुने गरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।

(७) डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्न फिनटेक कम्पनीलाई सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापनाको लागि उचित नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

(८) बैंकहरुले वित्तीय साक्षरता लगायत बैंकिङ्ग प्रवद्र्धन कार्य गर्नका निमित्त आर्थिक सहयोग प्रदान गरेमा सो खर्च बैंकहरुले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत समावेश गराउन पाउने व्यवस्था गर्ने ।