राजश्व र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन चूनौतिपूर्णः चेम्बर |

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्वन्धमा संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट वक्तव्य बारे धारणा सार्वजनिक गर्दै बजेट समग्रमा सकारात्मक भएता पनि राजश्व वृद्धि र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल हुने बताएको छ ।

कोभिड-१९ ले थलिएको विषम परिस्थितिको कारणले आन्तरिक राजश्व २५ अर्बले तथा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ७ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य चुनौतिपूर्ण हुने चेम्बरले जनाएको हो ।

प्रस्तावित बजेटमा कोभिड-१९ बाट अतिप्रभावित क्षेत्रका लागि थप राहत प्याकेज ल्याउने, चालु खर्च कटौती गरी बच्ने रकम कोभिड-१९ विरुद्धको खोप खरिदमा व्यवस्थापन गर्ने र कोभिडका कारण शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्वरको धारणा छ ।

कोभिड प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेको अति विपन्न गरिवलाइ राहत प्याकेजको घोषणा पनि स्वागतयोग्य कदम रहेको उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी पूर्वाधार क्षेत्रको विकाशको लागी लगानीको श्रोत जुटाउन नयाँ ऋणपत्र जारी गरिने प्रस्तावलाई चेम्वरले सकारात्मक रुपले लिएको छ । विनियोजन अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको अंश घटाइएकोमा चेम्वर स्वागत गरेको छ ।

यसैगरी २०० मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविधुत आयोजनाका लागि कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म पुरै र यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिइ लगानीको लागि आकर्षित गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा चेम्वरले सकारात्मक रुपले लिएको छ ।

अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ३ वर्षसम्म शत प्रतिशत र त्यसपछिको २ वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था सकारात्मक छ । प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा १२ सम्म पढ्ने विद्यार्थीलाइ पढ्दै कमाउने कार्यक्रम पनि उत्साहवद्र्धक रहेको चेम्बरको धारणा छ ।

चेम्बरले अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक मार्फत कृषिबाली तथा पशुबालीको दायरा विस्तार गर्न अनुदानमा वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पु¥याउने काम स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ ।

यसअघि दिइँदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पु¥याउँदा कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा किसानहरुको आकर्षण वृद्धि गर्ने, कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार हुने चेम्बरले जनाएको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशस्तरमा उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान, तालिम एवं प्रसार कार्य नमूनाको रुपमा सञ्चालन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि सहकार्य समुहहरुको संयन्त्र निर्माण गरी कार्यन्वयन गर्ने प्रबन्ध मिलाएकोमा पनि चेम्वरले स्वागत गर्दछ ।