सूचना लुकाईएको भन्दै मन्त्रालय विरुद्ध अदालत जाने तयारी |
काठमाडौँ । बागमति प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सूचना माग गर्दा कुनै जावाफ नदिएको भन्दै युवा अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मी भिम बहादुर लामाले न्यायको लागि अदालत जाने तयारी गरेको बताएका छन् ।
बागमति प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको युवा परिषदका लागि उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्दा विधि र प्रक्रिया विपरीत भएको भन्दै अधिकारकर्मी लामाले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । नियुक्ति प्रक्रिया विधि, विधान र ऐनको मर्मविपरीत रहेको भन्दै गत असार १० गते लामाले आवश्यक जानकारी तथा सूचना माग गर्दै आरटिआईको अभ्यासका लागि नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचना हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार सूचना तथा जानकारीको प्रमाणित प्रतिलिपिको माग गरेको बताएका छन् ।
कानुनको अभ्यास गर्दै सम्बन्धित निकायलाई सूचना माग गर्दा १५ दिन बितेपनि कुनै कारणसहित जावाफ नपाएको र साउन १ गते इमेलमार्फत आएको प्रति जावाफमा भने मन्त्रालयले सूचना लुकाएको उनको आरोप छ । मन्त्रालयले सूचना लुकाएको भन्दै साउन ४ गते माग गरिएको सूचना उपलब्ध गराई पाऊ भनी पुनः सोही मन्त्रालयका कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर निवेदन दिएपनि त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नआएकोमा मन्त्रालयकै मिलोमतो रहेको आरोप लगाएको छ । सार्वजनिक प्रदेश युवा परिषद उपाध्यक्षमा नियुक्ति भएका सन्तोष चौलागाईले आवेदनमा पेश गरेका शैक्षिक योग्यताको विवरण, उनले तयार पारेको कार्ययाजना लगायतको सूचना तथा जानकारी माग गर्दा मन्त्रालयले दिन नमानेको लामाको भनाई छ । मन्त्रालयले उक्त मागबारे व्यवास्ता गर्दै सूचना लुकाउन खोजिएको, संविधान प्रदत्त नागरिकको अधिकार र कानुनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लंघन भन्दै आवश्यक छानविनको माग सहित कारवाहीको लागि रिट हाल्न लागिएको जनाएको छ ।
प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनाको पहुँचमा हुने सूचना हक सम्बन्धि बनेको ऐन, २०६४ को दफा ३ मा उल्लेख भएता पनि मन्त्रालयले जावाफदेहीता नदेखाएको उनको आरोप छ । उनले मन्त्रालय समक्ष सात बुदाँसहितको सूचना तथा जानकारी मागेका छन् ।
निवेदनमार्फत मागेका सूचना तथा जानकारीहरु यस प्रकार छन्
१. प्रदेश युवा परिषदका उपाध्यक्ष नियुक्ति लागि बनेका सिफारिस समितिको विवरण र जिम्मेवारी उल्लेखसहित पत्रको प्रतिलिपि
२. नियुक्ति गरिएका सन्तोष चौलागाईले उपाध्यक्ष पदका लागि पेस गरिएको कार्य योजना सहित सम्पूर्ण विवरणको प्रतिलिपि
३. सिफारिस समितिको मूल्यांकनबाट नीज चौलागाईले प्राप्त गरेको अंकभार
४. नियुक्ति सम्बन्धि बनेका परिषद ऐन विपरीत ६ जनालाई छनौट तथा अन्तर्वाता बारे जानकारी
५. सिफारिसमा परेका ३ जनाको नाम विवरण
६. उपाध्यक्ष पदका लागि दिएको आवेदकहरुको नाम विवरण
७. बागमति प्रदेश युवा परिषद पउपाध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धि मन्त्रीपरिषदबाट गरिएको निर्णयको प्रतिलिपि
बागमति प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगत रहने गरी राष्ट्रिय युवा परिषद गठन ऐन तथा विद्येयक बनेको छ । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार परिषद्को उपाध्यक्ष बन्न योग्य उम्मेद्वारका लागि गत वर्ष ०७७ को साउनमा सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो । सोही सूचनाको आधारमा आफू योग्य ठानि आफ्नो अनुभाव सहित ३ हजार शब्दमा युवाको हित र नीति निर्माण तहमा युवाको सहभागीता गराउने गरी कार्ययोजना पेश गरेको उल्लेख गर्दै सिफारिस समितिको मूल्यांकनमा दोस्रो स्थानमा रहेता पनि छैठो स्थानमा रहेको व्यक्ति नियुक्ति गरेकोमा घोर आपत्ति जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षमा अन्य दुई जना विज्ञ रहेको सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएता पनि समितिले आवेदकहरुको मूल्यांकन गर्न १ वर्षसम्म अल्झाएर राखिएको र आवेदकमध्ये छनौटमा परेका ६ जनालाई गत जेठ २३ गते अन्र्तवार्ताका लागि हेटौडा बोलाएका थिए । तर कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार ३ जनाको सिफारिस नै नगरी मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले आफु निकट तथा गृह जिल्लाकै चौलागाईलाई नियुक्ति गरेपछि विवादमा आएको छ ।
बागमति युवा परिषद् ऐनको परिच्छेद ४ अन्र्तगत (३) उपदफा (२) बमोजिम सिफारिस समितिले योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर एक जना नियुक्ति गरिने भनिए पनि परिषद ऐनको मर्मविपरीत उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेको छ । उपाध्यक्ष पद लागि युवाकै क्षेत्रमा १० बर्षदेखि युवालाई सामाजिक रुपमा सशक्त बनाई निर्णयक सहितको नेतृत्वमा आउनुपर्ने माग राख्दै आएका युवा अभियन्ता तथा सञ्चारकर्मी भिम लामाले राजनीतिक भ्रममा परेर परिषदको मूल कानुनको मर्म विपरीत काम गरेको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् ।
युवाको मुद्धलाई सम्बोधन गर्ने निकायलाई राजनीतिक भार्ती केन्द्र बनाउदै अलोकतान्त्रिक र विधि सम्बत नभएको उम्मेद्वारका प्रत्यासी लामाले बताए । आवेदन दिएका १६ उम्मेद्वारमध्ये ६ जना अन्र्तवार्ताका लागि छनौटमा छैटो स्थानमा परेका चौलागाई कसरी सिफारिसमा प¥यो भन्ने प्रश्न गर्दै गलत तरिकाबाट उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्नु गैरजिम्मेवारी र अनिमियताताको नजिर स्थापित हुनु हो – अभियन्ता लामाले भने । विश्व सूचनाको भण्डार भईसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले पनि सूचना लुकाउने र कार्यगत काममा ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
निकै लामो समयदेखि भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधिमा तल्लिन लामा सूचना हकको प्रवलीकरणमार्फत सुशासन र अनिमियतता रोक्न युवाको भूमिका रहेको भन्दै हरेक स्थानीय तहदेखि सूचना हक सम्बन्धी अभियान पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । आम युवालाई सूचनाबाट बञ्चित गराई टिके प्रथामार्फत परिषद्मा नियुक्ति गर्नु खेदजनक रहेको र निकट भविश्यमा आम युवाको हितभन्दा राजनीतिक पार्टीका भातृसंगठनको रजाई गर्ने थलोको रुपमा परिणत हुनेमा चिन्त व्यक्त गरेका छन् ।
युवा हेर्न मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी गठन भएको परिषदमा ४ वर्षको लागि कार्यकाल रहनेछ । हाल प्रदेश स्तरीय सरकारमा भने सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष रहने छ भने कार्यकारी रुपमा उपाध्यक्षले जिम्मेवारी पाउनेछ ।
