महासंघको उद्योग समिति विस्तार | हाम्रा तुलनात्मक लाभकै क्षेत्रमा उद्योगधन्दा विस्तार गर्नु पर्छː अध्यक्ष गोल्छा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिको सहसभापतिमा सुशील थापा चुनिएका छन् । सोमबार समितिको सहसभापति चयनसँगै समिति विस्तारसमेत भएको छ । समितिको सभापतिमा यसअघि नै कार्यकारिणी समितिका सदस्य भरतराज आचार्य चयन भइसकेका थिए ।

समितिका सदस्यहरूमा पञ्चकन्या ग्रुपका उज्ज्वल श्रेष्ठ, प्लास्टिक तथा टेक्सटायल इन्डस्ट्रिजका वीरेन्द्र साह, पेट्रोकेमिकल तथा नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिजका गोकुल भण्डारी, स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट एक्सपोर्टका आशिष शर्मा, प्रगति टेक्सटाइलका जितेन्द्र लोहिया, नेपाल बोटल वाटर इन्डस्ट्रिज एसोसिएसनका अध्यक्ष सुवास भण्डारी, नेपाल औषधि उत्पादक संघका विप्लव अधिकारी चुनिएका छन् । 

समितिका आमन्त्रित सदस्यहरूमा महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीपकुमार अग्रवाल, न्यौपाने एन्ड ल एसोसिएटका अञ्जन न्यौपाने, नेपाल लिभर लिमिटेडका प्रतीक श्रीवास्तव, एसआर स्टिलका सुरज उप्रेती, नेपाल पस्मिना उद्योग संघका धनप्रसाद लामिछाने, ट्रान्सबेल्ड नेपाल प्रालिका अमुल श्रेष्ठ, यती डिस्टिलरीका अभिषेक श्रेष्ठ, एचडी इन्डस्ट्रिजका ईश्वर जिसी, मारुती फर्माका प्रभात रुंगटा, बबरमहल हेरिटेजका विराटशमशेर जबरा, फुटवेयर इन्डस्ट्रिज एसोसिएसनका कृष्ण फुँयाल, रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष पशुपतिबहादुर खड्का, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष विमल रिजाल र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विशेषविभु आचार्य चुनिएका छन् ।

त्यसैगरी, समितिको सल्लाहकारहरूमा अग्नि सिमेन्टका डा. ई. तारा पोखरेल, ॐ ग्यासका हरिप्रसाद पाठक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकार्यकारिणी समिति सदस्यद्वय रामशरण थपलिया र शैलेन्द्रलाल प्रधान र सम्राट सिमेन्टका मुकुन्द तिमिल्सिना चुनिएका छन् । 

समितिको पहिलो बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यवसाय लागत घटाउन नसकेसम्म उद्योग–व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर लैजान नसकिने बताए । व्यवसाय लागत घटाउनेतर्फ सिंगो राज्यको ध्यान जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपालका उद्योगधन्दाको समस्या करिब सात दशकअघिकै सेरोफेरोमा रहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले हाम्रा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमै उद्योगधन्दा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे । सोमबार नै सभापति आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले थला परेका उद्योग सञ्चालनका लागि तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने मुद्दाहरूमा काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।