सीमा विवादको विषय उठ्यो तर औपचारिक एजेण्डा बनेन | सीमा सम्बन्धी वार्ता तत्कालै थालौं ː परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
काठमाडौं । नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राखेको सीमा विवादले औपचारिक प्रवेश नै नपाई नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।
भारतले गत नोभेम्बरमा नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशको सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो । नेपालको सम्वाद प्रयासलाई अस्वीकार गरेको भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक बनाएर उद्घाटन नै गरेपछि नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा मात्र जारी गरेन, निशान छाप परिर्माजन गर्न संविधान नै संशोधन गर्यो ।
तर कात्तिकमा ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आएपछि दुई देशबीच फेरि सम्वाद सुरु भयो । भारतका स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे र विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृङ्गलाले नेपाल भ्रमण गरे, अहिले नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक बस्यो ।
बैठकमा नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको विवादलाई एजेण्डा बनाउन चाहेको थियो । लामो समयदेखि अलपत्र प्रवुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन र कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप पनि नेपालको प्राथमिकता सूचीमा थिए ।
तर सीमा विवाद आयोगको बैठकमा औपचारिक एजेण्डा नै बन्न नपाएको स्रोतले बताएको छ ।
नेपालले सीमा विवादलाई समाधान गर्न कुनै न कुनै खालको संवादको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संयुक्त आयोगको बैठक अगाडि भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग भएको भेटका क्रममा पनि सीमा विवादको विषय उठाएका थिए । तर भारतले पछि छलफल गरौंला भनेको टारिदिएको छ ।
वैठकपछि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा वैठकमा सीमाको विषयमा कुरा भएको र बाँकी खण्डमा रहेका काम छिट्टै सक्ने सहमति भएको उल्लेख छ । तर, विज्ञप्तिमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको छैन ।
नेपाल भारत–संयुक्त आयोगको वैठकको आयोजक राष्ट्र भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमा विवादको विषयमा छलफल भएको कतै उल्लेख गरिएको छैन । विज्ञप्तिमा अन्य विषयझैं सीमा व्यवस्थापनको विषयमा कुरा भएको मात्र उल्लेख छ ।
वैठकलगत्तै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सीमा विवादबारे कुराकानी भएको र दुवै पक्ष वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् ।
तर सीमा विवादको हिसाबले संयुक्त आयोग यसअघि भन्दा पछाडि फर्किएको आभास हुन्छ । सन् २०१४ मा काठमाडौंमा भएको आयोगको वैठकमा किटेर नै सुस्ता र कालापानीको विषयमा छलफल भएको थियो र विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख गरिएको थियो । त्यसको समाधानको लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाउने र आवश्यक परेमा उसले प्राविधिक सहयोग लिनेसमेत उल्लेख भएको थियो । त्यसपछि प्रवुद्ध समूहमा छलफल भएकाले वैठकमा यो विषय आएन ।
अहिले कालापानीका साथै लिपुलेक र लिम्पियाधुराको समेत विषयमा विवाद छ । तर भारत सम्वाद गरेर समस्या समाधान गर्नेभन्दा पन्छाउनेतिर लागेको देखिन्छ ।
यस पटकको वार्तामा पनि भारत यसअघिझै प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन ग्रहण गर्न तयार भएन । नेपाली दूताबासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्ने र सन् १९५० को सन्धि संशोधनको विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ । तर भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकका क्रममा कोभिड–१९ खोप ल्याउने विषयमा कुराकानी भएको छ । वार्तामा नेपालले भारतलाई सकेसम्म छिटो खोप प्रदान गर्नका लागि आग्रह गरेको छ । तर भारतले यसमा पनि आश्वासन मात्र दिएको छ ।
खोपमा किन सहमति भएन भन्ने प्रश्नमा एक भारतिय अधिकारीहरुले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भारतले केही खोप छिमेकी देशलाई दिने तयारी गरिरहेको छ तर जीटूजी (सरकार–सरकार) तहमा सहमति हुने तहमा पुगेको छैन ।’
सीमा सम्बन्धी वार्ता तत्कालै थालौं
भारत भ्रमणका रहेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय समकक्षी एस जसशंकरसँग दुई देशको बीचमा रहेको सीमा विवादलाई समाधान गर्न तत्काल वार्ताको थालनी गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
शुक्रबार नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकअघि भएको एक्लाएक्लै वार्तामा मन्त्री ज्ञवालीले सो प्रस्ताव गरेका हुन् । यद्यपि आयोगको औपचारिक बैठकमा सो विषयमा सामान्य छलफल भए पनि औपचारिक एजेण्डा बनेन ।
समाचार स्रोतका अनुसार मन्त्री ज्ञवालीले दुई देशको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको वैठक वा सीमामा केन्द्रित रहेर अन्य कुनै वार्ता थालनी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, यो विषयलाई धेरै लामो समय राख्नु हुन्न समाधान गर्नुपर्छ । ज्ञवालीले उनीसँग कुनै मोडालिटीको विकास गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर भारतीय विदेशमन्त्रीले यस सम्बन्धमा ठोस जवाफ दिएनन् । खाली उनले सीमा सम्बन्धी केही संयन्त्र छन् त्यहाँ छलफल गरौं मात्र भने ।
आयोगको वैठकबाट सीमा सम्बन्धी विषयलाई एक कदम अगाडि लैजाने नेपालको तयारी थियो तर आयोगमा यसलाई औपचारिक एजेण्डा नै बनाइएन् ।
आयोगको वैठकले यो विषयलाई अपनत्व लिएर परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताको विषय अगाडि बढाउने अपेक्षा नेपालको थियो तर त्यसो हुन सकेन् ।
त्यसैगरी कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य ठाउँमा रहेका सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने र आवश्यक परेमा कालापानी र सुस्तामा पनि प्राविधिक सहयोग गर्ने म्यान्डेट पाएको बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपको काम र यसको वैठकको बारेमा पनि आयोगको बैठकमा छलफल भएन् ।
