‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नलेख्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्चले दियो सरकारलाई आदेश |
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालको नामबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाउने निर्णय गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता सुब्बा श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै बिहीबार सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलाशले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले अब उप्रान्त ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेख्न नपर्ने निर्देशन दिएको थियो । ११ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मातहतका निकायमा जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयबाट गत २८ असोजमा जारी परिपत्रअनुसार ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को स्थानमा ‘नेपाल’ मात्र लेख्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी, अंग्रेजीमा ‘फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरेकोमा ‘एनइपीएएल’ मात्र लेख्ने क्याबिनेटबाट निर्णय भएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
