फलाम तथा स्टिल पातामा भ्याट नलाग्ने निर्णयको ऊर्जा उद्यमीले गरे स्वागत |
काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ तथा पेनस्टक पाइपमा प्रयोग हुने फलाम तथा स्टिल पातामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने सरकारको निर्णयको ऊर्जा उद्यमीहरूले स्वागत गरेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेपछि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाले समेत स्वागत गरेका हुन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) सँग आवद्ध रहेका र नरहेका ऊर्जा उद्यमीले हाल झण्डै तीन हजार मेगावाट बढीका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् ।
यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको क्षमता झण्डै ६ हजार मेगावाट छ ।
यस्तै, सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले समेत झण्डै एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन्। तीमध्ये केही आयोजना चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण सकिँदैछ ।
सुरुङ निर्माण हुने आयोजनामा कमै मात्रामा उक्त पाता प्रयोग हुने भए पनि केही आयोजनामा भने बाँधस्थलबाट विद्युत् गृहमा पानी ल्याउनका लागि फलाम तथा स्टिलको पाताबाट निर्माण गरिएको पाइप प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सरकारको पछिल्लो निर्णयको स्वागतयोग्य भएको बताए ।
'हामीले बजेटको तयारीको क्रमदेखि नै जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने स्टिल पातामा कुनै शुल्क नलगाउन र ५० लाख रुपैयाँ छुट लगायतको माग गरेका थियौं,'उनले भने,'बजेटमा ती विषय नसमेटिएको भए पनि सरकारले केही दिन अघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हाम्रो मागको सुनुवाइ गरेको छ ।'
उनले सरकारको पछिल्लो निर्णयले ऊर्जा उद्यमीलाई केही मात्रामा भए पनि राहत दिएको बताए । यसले गर्दा सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्न सहयोग पुग्ने समेत विश्वास व्यक्त गरे ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् स्टिल पातामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको थियो ।
यस्तै, एक प्रतिशत रहेको भन्सार शुल्कलाई चार प्रतिशतले बढाएर पाँच प्रतिशत बनाएको थियो। सरकारको उक्त निर्णयले आफूहरू मारमा परेको भन्दै ऊर्जा उद्यमीले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
