शिक्षामन्त्रीलाई एक हप्ताको अल्टिमेटमसहित १३ विद्यार्थी सगंठनले बुझाए ४ बुँदे मागपत्र |

काठमाडौं । विद्यार्थी संगठनहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई ४ बुँदे मागपत्र बुझाएका छन् । अनलाइन शुल्क, शैक्षिक सत्र सुचारु, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त र कोरोनाका कारण रोकिएको परीक्षा सञ्चानका सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी निकास निकाल्नका शिक्षामन्त्रीलाई १३ विद्यार्थी संगठनले संयुक्तरुपमा मागपत्र बुझाएका हुन् ।

उनीहरुले अनलाइन कक्षाको नाममा अनियमित र गैरकानुनी चर्को शुल्क उठाउने निजी विद्यालय तथा क्याम्पसहरुमाथि कारबाही गर्न माग राखेका छन् । सरकारले भर्ना गर्ने सार्वजनिक गरेको मितिदेखि मात्रै तोकिएको शिक्षण शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग माग पत्रमा उल्लेख छ । कोभिडको कारण अलपत्र परेका गरिब विद्यार्थीलाई जीविकोपार्जन र कोठाभाडाको सन्दर्भमा तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न पनि विद्यार्थी संगठनको माग छ ।

पोखरा, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वनलगायत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी खाली हुँदा ती विश्वविद्यालयका नीतिगत तथा दैनिक कामहरु अस्तव्यस्त भएको भन्दै दलीय भागबण्डा नगरी खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ ।

सयुक्त मागपत्रमा भनिएको छ, 'सरकारी छात्रवृत्तिलाई दोब्बर गरी वैज्ञानिक र व्यवहारिक मापदण्ड बनाई पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं । अन्य विषय उतीर्ण गरेका तर गणितमा डी ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीलाई कक्षा ११ मा भर्ना हुने व्यवस्था गर्न, कक्षा ११ को भर्नामा मनपरी शुल्क असुल बन्द गर्न, सीटीइभीटीले प्रवेश परीक्षा नलिई जीपीएका आधारमा भर्ना गर्ने सूचना जारी गरेको र त्यसरी विद्यार्थी भर्ना गर्दा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भर्नाबाट वञ्चित हुने देखिएकोले उक्त सूचना तत्काल खारेज गरी सरकारी विद्यालयका ८० प्रतिशत र निजी विद्यालयका २० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना गर्न माग गर्दछौं ।'

शिक्षण संस्थामा बनाइएका सम्पूर्ण क्वारेन्टिन हटाउन, शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी पठनपाठनको योजना बनाइ कक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन विद्यार्थी संगठनको माग छ । कक्षा १२, क्याम्पस र विश्वविद्यालय तहका रोकिएका, नियमित तथा आंशिक परीक्षा सञ्चालनको ठोस मापदण्ड बनाइ क्रमशः तथा अन्तिम सेमेस्टरको परीक्षा यथाशीघ्र सञ्चालन मागपत्रमा भनिएको छ । 

मन्त्री पोखरेलले जायज मागहरु पूरा गर्ने प्रयास गर्ने बताएको थिए । शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने गरी योजना बनाइरहेको सयुक्त विद्यार्थी संगठनलाई सुनाएको थिए । यता मागहरु ७ दिनभित्र पूरा गर्न अल्टिमेटम दिइएको र पूरा नभएमा संघर्षका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले बताए ।