विद्युतीय रेलमार्गको ठेक्का रद्ध, पछि हट्यो रेल विभाग |
काठमाडौं । रेल विभागले १८ ओटा निर्माण कम्पनीको मात्र प्रतिष्पर्धा हुनेगरी खोलेको रेलमार्ग ट्रयाक बेडका (माटो भर्ने) ठेक्का रद्ध गरेको छ । सिमित प्रतिस्पर्धा हुनेगरी आव्हान गरिएको उक्त ठेक्का प्रक्रिया रेल विभागले रद्ध गरेको हो ।
रेल विभागले आज सुचना जारी गर्दै इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डमा ट्रयाक बेडका बोलपत्र रद्ध गरेको छ ।
विभागले प्रक्रिया नै पूरा नगरी रेलमार्गको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशाधनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र मुआब्जा विवाद समाधान भएर साइट क्लियर नगरी कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, आयोजनाको १०६ किलोमिटर खण्डमा अझै पनि मुआब्जा विवाद टुंगिएको छैन ।
यो ठेक्का सीमित निर्माण व्यवसायीको दवावमा हतारमा खोलिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले समेत यसको विरोध गर्दै आएका थिए । यो ठेक्कामा १८ वटा निर्माण व्यवसायी मात्रै सहभागी हुन पाउनेगरी पूर्वयोग्यता निर्धारण गरिएपछि योग्यताको मापदण्डभित्र नपरेका व्यवसायीहरुले यसको विरोध गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर समेत गरेका थिए । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । यो मुद्दा अहिले पनि पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
त्यसो त, ठेक्का प्रक्रिया गैरकानूनी भएको भन्दै यसमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो । अख्तियारले सो उजुरीउपर कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएर तामेलीमा राखेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
