लकडाउनले पुर्यायो दैनिक १० अर्ब क्षति, २ खर्बको आर्थिक प्याकेज ल्याउन सुझाव |
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रभाव र आर्थिक समाजिक पुनरुत्थानका लागि सरकारलाई सुझाव दिनका लागि गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले गठन गरेको कार्यदलले लकडाउनका कारण दैनिक १० अर्बको आर्थिक क्षति भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यो हिसाबले प्रत्येक १० दिनमा १ खर्बको आर्थिक क्षति हुन्छ । नेपालमा चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएको हो । भाइरस संक्रमण रोक्नका लागि लागू गरिएको लकडाउनका कारण व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक क्षति पुगेको उक्त कार्यदलले ठहर गरेको छ । उद्योग धन्दा, बन्द व्यापार सबै ठप्प हुँदा त्यसको असर दैनिकीमै परेको छ ।
दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरु बेरोजगार हुँदा दैनिक गुजारामै समस्या आएको र समयक्रमसँगै अरु मजदुररु पनि आर्थिक समस्यामा पर्दै जाने अध्ययनको निष्कर्ष छ । यसले कयौं जनतालाई गरिबीमा धकेल्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
कार्यदलले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगार र रोजगारी गुमाएका व्यक्ति तथा उनिहरुको परिवारलाई नगद तथा खाद्यान्न सहयोग गर्नुपर्ने बताएको छ । स्थानीय सरकारहरुले निष्पक्ष संयन्त्रबाट यस्तो राहत सहयोग गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ ।
बेरोजगार मजदुरहरुलाई सरकारले राहत दिंदा उनीहरुको श्रमलाई उपयोग गरी विकास निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने करिब २० लाख कर्मचारीहरुको जागिर तथा तलबको निरन्तरता हुनुपर्ने र यसका लागि राज्यले अधिकतम पहल गर्नुपर्ने कार्यदले बताएको छ । यसका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई अन्य माध्यमबाट राहत तथा उद्दार गरेर राज्यले संयोजन गर्नसक्ने कार्यदलले ठहर गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले बनाएको कार्यदलले स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूरा गरी लकडाउन क्रमिक रुपमा खुकुलो बनाउँदै लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
लकडाउनलाई कसरी खुकुलो पार्दै लिएर सुरक्षित अवतरण गर्ने भनेर अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ’लकडाउन खुकुलो पार्दा पालिका, निर्माण स्थल, र औद्योगीक परिसरहरुलाई लकडाउन जोन बनाई एक लकडाउन जोन बाट अर्को लकडाउन जोनमा आवात जावत नियन्त्रण गर्ने । प्रत्येक लकडाउन जोनमा स्वास्थ्यका उच्चतम उपायहरु अबलम्बन गरेर आर्थिक गतिविधि संचालन गर्ने। आर्थिक गतिविधिको संचालन संगै उत्पादन, बजार र खपत बीच सामान्जस्यता कायम गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा आपूर्ति श्रृङ्खलाको व्यवस्थापन गर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
एकातिर भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि मान्छेबीचको दुरी आवश्यक भएको अर्को्तिर संक्रमणितको पहिचान गर्न कम्तिमा पनि जनसंख्याको १.३ प्रतिशतमा परीक्षण आवश्यक पर्ने बताइएको छ । यसअनुसार सरकारले परीक्षण नगर्दा सरकार आफैं पनि लकडाउन खुकुलो पार्न ढुक्क नभएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
परीक्षणलाई तीब्रता दिन आवश्यक सामग्री, जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सकारले ध्यान दिनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । संकटको समयमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने, उत्प्रेरित गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भएको अध्ययनले सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।यसको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था मितव्ययीता अबलम्बन गरेर, खर्च नभएका मन्त्रालयबाट खर्च नभएको रकम तानेर, गत वर्ष खर्च नभएको रकम प्रयोग गरेर, अनावश्यक समिति, आयोग, र परिषद खारेज गरेर, विदेशी दातृ संस्थाबाट अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर सरकारले जुटाउन सक्ने कार्यदलले सुझाएको छ ।
यसरी ल्याइएको आर्थिक प्याकेजको खर्च अनुगमन समिति मार्फत् पारदर्शी रुपमा गर्ने र आवश्यक परेमा राहत प्याकेजको लागि खरिद कानुन संसोधन गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।
यस्तो प्याकेजमा साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा समग्र निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्ने खालको हुनुपर्ने समितिले ठहर गरेको छ ।प्रतिष्ठानले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामका बारेमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका ४ पूर्व उपाध्यक्षसहित अर्थशास्त्रीहरु सम्मिलित कार्यदल बनाएको थियो।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदिशचन्द्र पोख्रेल, प्रा. डा. गोविन्द राज पोख्रेल, डा. स्वर्णिम वाग्ले थिए। पूर्वसदस्य प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य, डा.अरविन्द मिश्र, प्रा. डा. विजया श्रेष्ठसहित युवा अर्थशास्त्रीहरु डा. दधि अधिकारी, वसन्ती आचार्य तथा मजदुर नेता महेन्द्र यादव कार्यदलमा समावेश थिए।
