बरु स्प्रेडदर घटाउ, अनफेयर ट्रिटमेन्ट नगर ː लघुवित्त बैंकर्स संघ |
काठमाडौं । लघुवित्त बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको नाफामा अंकुश लगाएर यो क्षेत्रमाथि अन्याय गरेको जनाएको छ । नेपाल माइक्रो फाइनान्स बैंकर्स एशोसिएसनले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् लघुवित्त संस्थाहरुको लाभांश वितरणमा गरेको कडाईलाई ‘अन्यायपूर्ण’ भनेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्ना शेयरधनीलाई २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा दिँदा बढी हुने लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम दुईओटा कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । संघका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले लघुवित्तका लागि गरिएको यो व्यवस्था नै ‘अनफेयर’ भएको भन्दै यो निर्णयलाई सच्याउन संघका तर्फबाट राष्ट्र बैंकसँग माग गरे ।
लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्त लम्सालको प्रतिक्रियाः
लघुवित्त संस्था पनि अरुजस्तै एउटा व्यवसायिक संस्था हो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक फाइनान्स कम्पनीहरु जस्तै यो पनि वित्तीय संस्था हो । यसमा पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको समेत लगानी हुन्छ । यो क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि उचित प्रतिफलको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तर यो क्षेत्रलाई अरु क्षेत्रसँग अलग्गै राखेर हेर्ने चलन पहिलेदेखि नै थियो । पहिले पनि हामीले बाँड्ने लाभांश २० प्रतिशत भए २५ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा कोषमा राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो । त्यो अन्यायपूर्ण हो भनेर हामीले भन्दै आएका थियौं । तर, त्यो रकम आफ्नै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा खर्च गर्दै आएका थियौं ।
त्यसले हाम्रो आफ्नै संस्थाहरुको गुुणात्मक क्षमता सुधार गर्न सकिन्छ भनेर हामी चुप बस्दै आएका थियौं । पहिले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम हामीले आफ्नै तर अहिले थपिएको कोष हामीले संस्थाको हितको लागि खर्च गर्न पाइँदैन ।
त्यसलाई नगद लाभांशमा मात्रै लगाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका हौं । तर मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अहिलेको समीक्षाले हाम्रो माग विपरित ग्राहक संरक्षण कोषमा पनि अर्को २५ प्रतिशत राख्नुपर्छ भनेर यसलाई ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । यो बुँदा साह्रै अनफेयर छ । यसले हामीमाथि धेरै नै अन्याय गरेको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुलाई किन त्यसरी खेदेको हो मलाई थाहा छैन । कि नेपाल सरकारले कसैलाई पनि २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिन नपाउने भनेर तोक्नुपर्योे । कि राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाहरुमा पनि त्यो नियम लागू गरेको हुनुपर्यो । नत्र हामीलाई मात्रै त्यस्तो गर्नुको कुनै कारण छैन । यो नियमले तत्कालको लागि केही संस्थालाई मात्रै असल गर्ला, तर कतिओटा संस्थालाई असर गर्यो भन्नुभन्दा लघुवित्त संस्थाको लागि मात्रै त्यस्तो नियम किन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो ।
हामीले पनि शेयरधनीलाई नाफा बाँड्नुअघि अरु वित्तीय संस्थाजस्तै सरकारलाई कर तिरेकै छौं । अरु संस्थाहरु शहरमा काम गर्छन्, हामी गाउँमा गएर गरिबसँग काम गरेका छौं । यस अर्थमा हामीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा झन् सुविधा दिनुपर्ने हो । बरु अरु संस्थाहरुलाई जस्तै हामीलाई पनि स्प्रेडदर घटाऊ भने हुन्छ, हामी त्यसलाई मान्छौं । तर धेरै व्यवसाय गर्छु, धेरै नाफा नै कमाउँछु भन्न पनि नपाउने हुन्छ ?
हामी संघमा छलफल गरेर राष्ट्र बैंकमा डेलिगेसनमा पनि जान्छौं । अहिलेलाई हाम्रो भनाई यतिमात्रै हो कि हामी प्रतिस्पर्धी बन्दै जान तयार छौं तर अहिले हाम्रो क्षेत्रमाथि हुँदै आएको अनफेयर ट्रिटमेन्ट हट्नुपर्छ ।
केको छ भने अरु नाकाका लागि पनि टोली पठाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिएका छन् ।
Visited 1 times, 1 visit(s) today
