विमानस्थल पीपीपी मोडलमा संचालन गर्न दिइने, विकास योजना बनाइने |
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक विमानस्थलको सञ्चालनसमेत निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने भएको छ । आन्तरिक विमानस्थलहरुमध्ये सम्भावना बोकेका विमानस्थललाई सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अघि सारेको हो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७६∕७७ का लागि कूल ४६ अर्ब ९६ करोड ५० लाख ९९ हजार रुपैयाँको वाषिर्क बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरण र यस मातहतका विमानस्थलहरुबाट कूल ८ अर्ब ३३ करोड १३ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ । हरेक अन्तरराष्ट्रिय यात्रुले विदेश जाँदा तिर्ने १ हजार रुपैयाँ विमानस्थल शूल्कबाट २ अर्ब २१ करोड २८ लाख उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार सम्भावित विमानस्थललाई छनोट गरी त्यसलाई पीपीपी मोडलको नमूना विमानस्थलका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ । अहिले देशभरका सबै विमानस्थलको निर्माण तथा सञ्चालन प्राधिकरण आफैले गर्छ । पछिल्लो समय भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिनेबारे गृहकार्य भइरहेको छ ।
प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि छ अर्ब ३९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ । सरकारको ऋण लगानी, शेयर लगानी र अनुदान, वैदेशिक ऋण र अनुदानमा सञ्चालनमा आउने विभिन्न आयोजनारकार्यक्रमहरुको अध्ययन एवं विश्लेषण गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलमा परिमार्जन गर्दै २४ सै घण्टा संचालनमा ल्याउने योजना रहेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले बजेटमार्फत विभिन्न आन्तरिक विमानस्थलमा भू–उपग्रहमा आधारित यान्त्रिक उडान प्रणाली ‘सेटलाइट बेस्ड आइएफआर’ संचालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ । विराटनगर, चन्द्रगढी, जनकपुर र धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नती गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रदेश राजधानीका विमानस्थलहरुलाई कम्तीमा ७० सिटभन्दा माथिका जहाज उडान तथा अवतरण हुन सक्ने गरी स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने जनाएको छ ।
नेपालमा हवाई सेवासँग सम्बन्धित निकायले आफू मातहत रहेको जग्गाको सही उपयोग गर्न सकेका छैनन् । नेपाल एयरलाइन्स र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ठूलो भौतिक सम्पत्ति रहेको भए पनि त्यसको सदूपयोग भएको छैन । प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गाको व्यापारिक सम्भावना भए त्यसलाई उपयोग गरी आयआर्जनमा लगाइने उल्लेख गरेको छ ।
विभिन्न वायुसेवा कम्पनी र संघ(संस्थाले प्राधिकरणलाई लामो समयदेखिको वक्यौता तिरेका छैनन् । वक्यौता रकम असुलीलाई कडाई गरिने महानिर्देशक पोखरेलले बताए । प्राधिकरणले आगामी साता वक्यौता नतिर्ने पुराना कम्पनीहरुको नामावली सार्वजनिक गर्दैछ ।
