कर फछ्र्योट आयोग गठनसम्बन्धी ऐन भयो खारेज |
काठमाडौं । नेपालको कर फछ्र्योट आयोग गठनसम्बन्धी ऐन प्रतिनिधिसभाले खारेज गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रवारको बैठकले उक्त विवादास्पद ऐन खारेज गरेको हो । सरकारले अब उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेमा उक्त ऐन खारेज हुनेछ ।
आयकर ऐन २०५८ को कार्यान्वयनसँगै स्वयम् घोषणा पद्धतिमा कर प्रणाली रूपान्तरण भएको र कर विवाद निरुपणका लागि अन्य कानूनी बाटो रहेको भन्दै सरकारले खारेजीका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पेश हुनेछ । दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । राजस्व बोर्ड गठनसम्बन्धी कानूनमा करसँग सम्बन्धित विषय निरुपणका लागि दीर्घकालीन संयन्त्रको प्रस्ताव गरिएसँगै ऐन खारेज गरिएको हो ।
वि. सं. २०३३ सालमा बनेको कर फछ्र्योट आयोग गठनसम्बन्धी ऐनबाट विभिन्न समयमा आयोग बन्दै आएका थिए । पछिल्लो समय बनेका आयोगका काम कारबाही नै विवादमा पर्न थालेपछि संसद्को अर्थ समितिले उक्त ऐन खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त ऐनअन्तर्गत चार वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको कार्यकालमा बनेको आयोग सबैभन्दा बढी विवादास्पद बन्यो ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ३० अर्ब राजस्व उठाउनुपर्नेमा ९ अर्ब रुपैयाँ असुली गरी बाँकी २१ अर्ब रुपैयाँ त मिनाहा नै हुने निर्णय गरेको थियो । सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने उक्त राजस्वबापतको रकम २१ अर्बभन्दा बढी मिनाहा गरेपछि उक्त आयोग सार्वजनिक रूपमै विवादित बनेको थियो ।
न्यायिक पुनरवलोकन नहुने आयोगको निर्णयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानुनविपरीत भएको बताएको थियो । आयोगका काम कारबाही विवादमा परेपछि ऐन खारेजीको प्रस्ताव सरकारले गरेको हो ।
