सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजीक्षेत्रको उत्साहप्रद सहभागिता | नेपालका ठूला उद्यमीहरू विनोद चौधरी, चन्द्रप्रसाद ढकाल, हरिभक्त शर्मालगायतका ५४६ कम्पनी सूचीकृत
काठमाडौं । सरकारले श्रम गर्ने सबै कामदारहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सन वा उपदान प्रदान गर्न शुरू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजीक्षेत्रले निकै उत्साह देखाएको पाइएको छ । उक्त कोषमा नेपालका ठूला उद्यमीहरू विनोद चौधरी, चन्द्रप्रसाद ढकाल, हरिभक्त शर्मालगायतका कम्पनी सूचीकरण हुनुले सरकार पनि उत्साहित भएको छ । हालसम्म उक्त कोषमा ५४६ वटा कम्पनी सूचीकरण भइसकेका छन् ।
कोषमा सूचीकरण हुनेमा बैंक, उद्योग, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, अस्पताललगायत कम्पनीहरू रहेका छन् । चौधरी ग्रुपअन्र्तगत रहेका सीजी इलेक्ट्रोनिक्स, सीजी फिन्को, सीजी शाश्वत् धाम, नर्भिक हस्पिटल, नबिल बैंकलगायत सूचिकरण भएका छन् । यस्तै, आईएमई ग्रुप, देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स, जगदम्बा स्टिल्स, आईएमई अटोमोटिभ्स् प्रालिलगायत कम्पनीहरू पनि कोषमा सूचीकरण भइसकेका छन् ।
हाललाई कम्पनी सूचीकरण कार्यलाई मात्र तीव्रता दिएको उक्त कोषले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा रोजगारदाताको संख्या, श्रमिकको संख्यालगायत काम सकाउनेछ । रकम संकलनको काम आगामी आर्थिक वर्षबाट शुरू गर्ने बताइएको छ । कोषले प्राविधिक पक्षलाई पनि सुदृढीकरण गर्दै कामदारले आफ्नो कोषमा रकम जम्मा भए नभएको मोबाइबाटै थाहा पाउन सक्ने प्रविधिको विकास गर्ने तयारीमा कोष लागेको छ ।
कोषकी प्रवक्ता रिमा भट्टराईले भनिन्, ‘कोषले हाल प्रारम्भिक चरणको काम गरिरहेको छ । चालू आवमा कम्पनी सूचीकरण र भेरिफाइ गर्ने काम मात्र हुन्छ, अर्को आवमा कोषले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न शुरू गर्नेछ ।’
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार हाल कोषमा अनलाइनबाट रोजगारदाता कम्पनीको नाम संकलन भइरहेको छ । रोजगार दाताको नाम संकलन भइसकेपछि कामदारको संख्या लिइनेछ । यो आवमा सबै प्राविधिक काम सकेर अर्को आवलेखि रकम संकलन हुनेछ । कोषमा हाल १९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो रकमलाई हाल ब्याजमा लगाइएको छ । रकम संकलनका लागि पनि कोषले बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई रकम दिने तयारी गरेको छ ।
उक्त कोषमा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकममा रोजगारदाताको २० प्रतिशत थप गरी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा मजदुरले ४ किसिमको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तताको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा हुनेछ ।
९० जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत
सुरक्षा कोष द्रुत गतिमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि ९० जना जति कर्मचारी कोषलाई आवश्यक पर्छ । यसका लागि लोक सेवा आयोगले स्वीकृति दिइसकेको छ । अन्तिम स्वीकृतिका लागि कोषले श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि लोक सेवाले नै विज्ञापन खुलाउनेछ । ९० जनामध्ये विभिन्न तहका कर्मचारी हुनेछन् । विज्ञापन यसै आवमा हुने प्रवक्ता भट्टराईले बताइन् ।
