मदिरा बिक्री वितरणमा कडाई गर्ने तयारीमा गृह मन्त्रालय | स्वदेशी उत्पादनलाई धरासायी बनाउने खेल
काठमाडौं । सरकारले मदिरा उत्पादन तथा विक्री वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन तयार पारेको मदिरासम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५ मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । समाजमा विकृति फैलिएको तथा सामाजिक अपराध बढ्दा समस्या आएको भन्दै गृह मन्त्रालयले समाजबाट यस्ता विकृति र विसंगती हटाएर सुधार गर्नका लागि मदिरा विक्री गर्ने नयाँ मापदण्ड अनुसार तयार पारिएको कार्यकारी आदेशको मस्यौदा स्वीकृतको लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको हो । मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश’ को मस्यौदा गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए ।
यसअघि ʽराष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति २०७३’ ल्याएर सरकारले मदिराजन्य उत्पादनमा नियन्त्रण गर्न खोजे पनि सरकारको कार्यान्वयन फितलो हुदा सो प्रयास असफल भइरहेको अवस्थामा सरकारले नयाँ आदेश जारी गर्नु अव्यावहारिक कदम भएको मदिरा व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
सरकार गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाले राजस्वमा मात्र नभइ सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा नै प्रभाव पार्ने सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीहरुको भनाई छ । सरकारको यो कार्यकारी आदेशले राजस्व त घट्छ नै साथै यससँग जोडिएका अन्य व्यवसाय समेत धरासायी हुने व्यवसायीहरु बताँउछन् । हाल नेपालमा एक खर्बभन्दा बढीको मदिरा विक्री वितरण हुने गरेको छ ।
वैध मदिरा बिक्री वितरणलाई गलत अर्थ लगाएर घरेलु मदिरालाई नियन्त्रणमा लिनुपर्नेमा सरकारलाई राजस्व तिर्ने उद्योग तथा व्यवसायीमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको व्यवसायीहरुको भनाई छ । हाल नेपालमा ६० प्रतिशत मदिरा अवैधानिक रुपमा उत्पादन तथा विक्री वितरण हुने गरेको छ ।
आदेशमा गरिएका व्यवस्था यस्ता छन्
मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश’ मा मदिरा विज्ञापन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सार्वजनिक स्थानमा होर्डिङ, पर्चा, पोस्टर, मदिरा उद्योगलाई खेलकुद, कन्सर्ट सार्वजनिक कार्यक्रमको प्रायोजनमा रोक लगाउनुका साथै मदिराजन्य वस्तु उपहार स्वरुप लेनदेन गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
मस्यौदामा स्थानीय तहमा एउटा वडा एक मात्र मदिरा पसल संचालन गर्न पाउने, हाल सञ्चालनमा रहेका बाहेक अन्य मदिरा उद्योग खोल्न नपाइने प्रावधान छन् । बिक्रेताले दिउँसो ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र होटल तथा रेष्टुराँले साँझ ५ देखि राति १० बजेसम्म मदिरा बेच्न पाउने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ ।
दुविधामा अर्थ मन्त्रालय
मदिरा उद्योगमा नयाँ गर्न लागिएको व्यवस्थासँग अर्थ मन्त्रालय सहमत हुन सकिरहेको छैन । राजस्वको मूल स्रोत मानिएको मदिरा विक्री वितरणमा अवरोध भएपछि यसले राजस्व घट्ने लक्षित राजस्व संकलन गर्न नसक्ने दुविधामा अर्थ मन्त्रालय परेको छ ।
सरकारले मदिरा तथा मदिराजन्य वस्तुबाट चालू आवको मंसिर १५ गतेसम्म २३ अर्ब ४१ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आवको मंसिर १५ गतेसम्म मदिराबाट ६ अर्ब ९८ करोड, बियरबाट ७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सरकारले राजस्व संकलन गरेको छ । गत आवमा सरकारले मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थबाट ८६ अर्ब ८७ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो ।
हाल नेपालमा आठ वटा बियर र एक सयभन्दा बढी मदिराजन्य उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । करिब आधा दर्जनभन्दा बढी उद्योग संचालनमा आउने तयारीमा रहेको छ । वार्षिक एक खर्बभन्दा बढीको मदिराको कारोबार हुने गरेको छ । बियरबाटमात्रै वार्षिक ४० देखि ५० करोडको कारोबार हुने गरेको नेपाल मदिरा उत्पादक संघले जानकारी दिएको छ ।
